तीन हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने गरी मलेसियन दूतावासले भिसा लगाउनुपूर्व राहदानी संकलन गर्ने जिम्मा दिएको फोसा नामक संस्था सो कामबाट पछि हटेको छ।

एक वर्षअघि ७ सयको भिसा शुल्क बढाएर ३९ सय पुर्याएको दूतावासले भिसा प्रयोजनका लागि राहदानी संकलन गर्ने जिम्मा फोसा नेपाल प्र.लि. लाई दिएको थियो। फोसाले दुई सातापछि राहदानी संकलन गर्ने भन्दै एक महिनाअघि काम अघि बढाएको थियो। विवाद आएपछि दूतावासले तत्कालका लागि आफैंले संकलन गर्ने संकेत गरेकाले फोसा पछि हटेको स्रोतले बतायो।

फोसाले कामदार, विद्यार्थी र पर्यटक लगायत सबै भिसाका लागि राहदानी संकलन गरेर दूतावास लग्ने गरी तयारी थालेको थियो। यसले राजधानीको लाजिम्पाटस्थित मेट्रो पार्कमा कार्यालय स्थापना गरेर कर्मचारी समेत नियुक्त गरेको थियो। राहदानी संकलन र त्यसपछिको प्रक्रियाका लागि भन्दै तीनजना कर्मचारीले मलेसियली दूतावासमा तालिमसमेत लिइरहेका थिए।

राज ओभरसिजका सञ्चालक रहेका फोसा सञ्चालक पिबी राईले विवाद बढेकाले अहिले नै राहदानी संकलनको काम नहुने बताए । 'यो विषयमा विवाद बढ्दै गयो त्यसैले दूतावासले नै तत्काल काम नथाल्ने संकेत दिएपछि हामीले पनि स्थगित गरेका छौं,' उनले भने।

फोसामार्फत राहदानी संकलनको काम अघि बढेको भए मलेसिया जानेमाथि अहिलेको तुलनामा तीन हजार रुपैयाँ आर्थिक भार थपिन्थ्यो। त्यही निहुँमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले यसको विरोध गरेका थिए। मलेसियाली दूतावासले यसअघि नेपाल भिएलएन प्रालिमार्फत भिसा प्रोसेसिङ शुल्क भन्दै ३९ सय रुपैयाँ लिन थालेको थियो। सात सय रुपैयाँ रहेको भिसा शुल्क उसले गत वर्ष नोभेम्बरमा बढाएर ३९ सय रुपैयाँ पुर्याोएको थियो। भिएलएन र बायोमेटि्रक प्रणालीको चर्को विरोध भएपछि मलेसिया राहदानी संकलनको काम तत्काल फोसा नेपाललाई नदिने निर्णयमा पुगेको स्रोतले जनायो।

अहिलेकै योजना अनुसार फोसाले काम गरे वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारलाई आर्थिक भार थपिन्छ। उनीहरुले मलेसियाली भिसा प्रोसेसिङका लागि मात्र ६ हजार २ सय रुपैयाँ खर्चनुपर्छ। दूतावासले भिसाका लागि भीड बढेकाले र सञ्चालन खर्च घटाउन सरकारी निर्णयअनुसारै राहदानी संकलनको काम निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी थालेको जनाएको थियो। चौतर्फी विरोधपछि ऊ पछि हटेको हो।

मलेसियाले आफ्नो मुलुक आउने कामदारबाट बायोमेट्रिक प्रणालीका नाममा बेस्टिनेट कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य परीक्षणमा अतिरिक्त शुल्क लिने तयारी गरे पनि व्यापक विरोधपछि स्थगित गरेको छ। सीमित स्वास्थ्य व्यवसायीले मात्र काम गर्न पाउने गरी बायोमेट्रिक प्रणाली लागू हुन लागेपछि स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघले नै निर्णय स्थगित गरेको हो।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद सिवाकोटीले फोसाका विषयमा मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नआएको बताए। 'न पहिला सुरु हुन्छ भनेर हामीलाई खबर आएको छ न त अहिले रोकियो भन्ने नै खबर आएको छ,' उनले भने।

Published on: 29 December 2014 | Nagarik