काठमाडौँ — नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य फेरिन थालेको छ । दुई दशकदेखि खाडी क्षेत्रमा रहेको चाप बिस्तारै युरोप र पूर्वी एसियाली मुलुकतिर सर्न थालेको आँकडाले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अहिलेसम्मकै बढी ७ लाख ७१ हजार नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

जसमध्ये खाडी क्षेत्र मुलुक जानेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ भने युरोप र पूर्वी एसिया जाने बढेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको अभिलेखअनुसार पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये ३९.१५ प्रतिशत मात्रै खाडी क्षेत्रमा गएका छन् ।

कोभिड–१९ महामारी अगाडिसम्म श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये ६५ प्रतिशतको प्रमुख गन्तव्य खाडी क्षेत्र हुन्थ्यो । त्यतिखेर सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कतार २९.१, संयुक्त अरब इमिरेट्स १७, साउदी अरब ११.६, कुवेत ५, बहराइन १.५ र ओमान ०.९ प्रतिशतले ओगेटका थिए । अहिले यो संख्यामा परिवर्तन आएको छ । परम्परागत श्रम गन्तव्यमा जानेको संख्या घटेको छ । अहिले कतार ८.२, यूएई ११.९७, साउदी ११.२९, बहराइन ०.७९ र ओमान ०.५५ प्रतिशत घटेका छन् भने कुवेत जानेको संख्या केही बढेर ६ प्रतिशत पुगेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले एकैपटक दुई तस्बिर देखिएको बताए । ‘हामीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन थालेदेखि यो वर्ष सबैभन्दा बढी गएका छन् । यसले राम्रो अवसर पाउने जोकोहीले पनि वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्प बनाएको देखाउँछ,’ उनले भने, ‘अर्को तस्बिर भनेको अब परम्परागत गन्तव्य मुलुकको विकल्पका रूपमा अन्य मुलुक पनि देखा पर्न थालेका छन् ।’

गत आर्थिक वर्ष गएका ७ लाख ७१ हजार जनामध्ये नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ४ लाख ९४ हजार (६४ प्रतिशत) छ । बिदामा आएर पहिलेकै गन्तव्य मुलुक फिर्नेको संख्या २ लाख ७७ हजार मात्रै छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ लाख २८ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए, जुन ५ वर्षपछिको धेरै थियो । त्यसलाई पनि गत वर्षको अभिलेखले उछिनेको छ ।

खाडीमा रोजगारीको अवसर खुम्चिएका बेला मलेसिया पहिलो गन्तव्य बनेर उदाएको छ । गत वर्ष मलेसियाले २ लाख १९ हजार नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ, जुन पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिएकाको ४४.३९ प्रतिशत हो । कोभिड–१९ पछि यति धेरै रोजगारी कुनै पनि गन्तव्य देशले दिएका थिएनन् । मलेसियाको न्यूनतम तलब खाडीका देशभन्दा उच्च छ । मलेसियामा महिनाको न्यूनतम तलब १५ सय रिंगेट (४२ हजार रुपैयाँ) तोकिएको छ ।

युरोपमा हालसम्मकै उच्च ३८ हजार जना श्रम स्वीकृति लिएर गएका छन् । यो नयाँ श्रम स्वीकृति लिई जानेको ७.६८ प्रतिशत हो । जापान, साइप्रस, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत अन्य देश जानेको संख्या २१ हजार (४.३६ प्रतिशत) छ । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) लागू भएयता गत वर्ष सबैभन्दा बढी २१ हजार ८ सय जना दक्षिण कोरिया गएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नेपालमा वार्षिक आउने नयाँ श्रम शक्तिको संख्या बढेको अनुमान गरेको छ । ‘हामीले प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख जना भित्रिने गरेको बताउँदै आएका थियौं, यो वर्षको श्रम स्वीकृति हेर्दा अर्को स्थिति देखिएको छ । एकै वर्ष नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या नै ५ लाख नजिक पुगेको छ,’ श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजीव पोखरेलले भने, ‘श्रम बजारमा नयाँ परिदृश्य देखिँदै छ ।’

व्यवसायीहरूका अनुसार खाडी क्षेत्र खुम्चिँदा मलेसिया र युरोपमा रोजगारीको अवसर थपिएकाले नेपालको आन्तरिक श्रम बजार सन्तुलनमा राख्न सहयोग गरेको छ । ‘नेपालले पहिलेदेखि नै खाडीको विकल्प खोज्नुपर्छ भनिरहेको हो, एउटा क्षेत्रमा असर देखिनेबित्तिकैको परिणाम नेपालले भोग्नुपर्थ्यो,’ संघका अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अहिले मलेसियाले रोजगारी दिन नसकेको भए अर्को स्थिति हुन्थ्यो । नेपालमा बेरोजगार हुनेको संख्या थप बढ्थ्यो । रेमिट्यान्सको आकारमा असर गर्दथ्यो ।’

वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा श्रम बजारका विज्ञ डा. समीर खतिवडाका अनुसार यो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको वृद्धिले नेपालमा रोजगारीका अवसरहरूको दीर्घकालीन अभावलाई उजागर गरेको छ । ‘खाडीका परम्परागत गन्तव्यहरूबाहेक नेपाली श्रमिक साइप्रस, माल्टा, पोल्यान्ड र रोमानियामा रोजगारीको खोजीमा गएका छन्, कम सीपको कामका लागि पनि श्रमिकले सजिलै प्रतिमहिना ५ सय डलर वा सोभन्दा बढी कमाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘न्यून सीप भएका श्रमिक धेरै संख्यामा विदेशिने गरेका छन् । यो हाम्रो आर्थिक र श्रम बजार प्रदर्शनको एक दुःखद तस्बिर हो ।’

नेपालको पछिल्लो श्रम सर्वेक्षणअनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा ७० लाख जना छन् । तीमध्ये औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख र अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख छन् । सामाजिक सुरक्षाको अभाव र न्यून आम्दानी भएकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेकालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने दबाब छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक श्रम बजारको औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेको आधारभूत तलब ९ हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ मात्रै छ । त्यसमा महँगी भत्ता जोडेर १५ हजार पुर्‍याइएको छ ।

विकल्प भएसम्म नयाँ श्रमशक्ति यो तलबमा पर्खेर बस्न इच्छुक छैनन् । ‘जबसम्म हाम्रो श्रम बजारले बाँच्न पुग्ने तलब दिँदैन, तबसम्म वैदेशिक रोजगारी विकल्प बनिराख्छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष विश्व पौडेलले भने, ‘यहाँ ठूला लगानी आएर एउटै उद्योगमा हजार/दुई हजार जनालाई रोजगारी दिने परिस्थिति छैन । सानातिना रोजगारीको कार्यक्रमले छुँदैन । मुलुकभित्र औद्योगिकीकरण हुनुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ ।’

रोजगारी सिर्जनाका लागि पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने उनले बताए । गत आर्थिक वर्ष ६१.४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो, जसले उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्न सघाएन । श्रमविज्ञ गणेश गुरुङले नेपालमा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने रोजगारी नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार विदेशमा कमाएको कमाइ (रेमिट्यान्स) कम्तीमा ६० प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा ५६ लाख ६३ हजार घरधुरी छ । ‘रेमिट्यान्सको मुख्य प्रभावले हाम्रो गरिबी ४२ प्रतिशतबाट क्रमशः झर्दै अहिले १८ प्रतिशतमा आइपुगेको छ,’ उनले भने, ‘गरिबी घट्नुमा यातायात, दूरसञ्चार पनि कारण होलान् तर मुख्य भूमिका रेमिट्यान्सको हो । मलेसियाबाट सिधै दार्चुलाको घरमा पैसा पुगेको छ ।’

गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामै ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यसले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २९ महिनायताकै उच्च भयो । अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ (११ अर्ब २९ करोड डलर) पुगेको छ 

। वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा श्रम बजारका विज्ञ खतिवडाले रेमिट्यान्स वृद्धिले पनि सरकारलाई कम प्रभावकारी बनाएको बताए । ‘नागरिकले विदेशबाट आम्दानी गरेर आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिरहेका छन्, सरकारका लागि रोजगारी सिर्जना र जनशक्तिको सीप अभिवृद्धिमा कुनै हतार छैन,’ उनले भने, ‘बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण गरिबीमा कमी र घरायसी आम्दानी बढे पनि नेपाल न्यून आर्थिक वृद्धिको जालमा फसेको छ ।’

Published on: 24 July 2023 | Kantipur