श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएयता मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा किनारा लगाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय मन्त्रालयमा कुनै पनि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा नरहेको कानुन शाखाका उपसचिव रेशमराज सिग्देलले जानकारी दिए ।

मन्त्री विष्टको कार्यकालमा वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको निर्णयउपर आएका ७ वटै पुनरावेदन म्यानपावरबाट आएका थिए । ती सबै मुद्दामा उनले कामदारको पक्षमा फैसला सुनाएका छन् । तर, कामदारका तर्फबाट भने विभागले गरेका निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन नै नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

म्यानपावरको धरौटी, अनुमतिपत्र, करार तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको सेवा–सुविधा, अलपत्र कामदारको उद्धार, निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिन नपाइनेलगायतका मुद्दामा वैदेशिक रोजगार विभागलाई न्यायिक निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । विभागको निर्णयविरुद्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय तथा व्यक्तिगत कसुरसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ भने वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट हुने गरेको छ ।

म्यानपावर कम्पनीहरूले अन्तिम श्रम स्वीकृति प्राप्त भएको ३ महिनाभित्र सम्बन्धित कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार निर्धारित अवधिभित्र वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेमा म्यानपावरले २० प्रतिशत ब्याज रकमसहित कामदारबाट बुझेको रकम ३० दिनभित्र कामदारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा किनारा लगाउँदै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले गरेको निर्णयउपर म्यानपावर कम्पनीबाट आएका ७ वटै पुनरावेदनमा उनले कामदारको पक्षमा फैसला सुनाएका छन् । पछिल्लो समय मन्त्रालयमा कुनै पनि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा नरहेको कानुन शाखाका उपसचिव रेशमराज सिग्देलले जानकारी दिए । रोजगारदाता कम्पनीले करारको दायित्व पूरा नगरेको तथा म्यानपावर कम्पनीले करारमा उल्लिखित सर्त पूरा गराउन नसकेको सम्बन्धी उजुरीमा विभागलाई आवश्यक जाँचबुझ गर्ने अधिकार दिइएको छ । त्यसरी जाँचबुझ गर्दा सम्बन्धित कामदार स्वदेश फिर्ता गर्न आवश्यक देखिएमा विभागले म्यानपावरलाई आदेश दिन सक्छ । आदेशअनुसार कामदार फिर्ता गर्न म्यानपावरले रकम उपलब्ध नगराएमा विभागले कम्पनीको धरौटीबाटै कामदारलाई स्वदेश फर्काउनुपर्ने हुन्छ । खर्च भएको धरौटी विभागको सूचनाका आधारमा १५ दिनभित्रै म्यानपावरले शोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक रोजगारदाता कम्पनीले सम्झौतामा तोकिएको रोजगार उपलब्ध नगराएमा कामदारले (प्रतिनिधिमार्फत समेत) विभागमा क्षतिपूर्तिका लागि उजुरी गर्न पाउँछन् । यसरी प्राप्त उजुरीमा छानबिन गरी विभागले वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको सम्पूर्ण खर्चको क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्छ । विभागले गरेका यस्ता निर्णयविरुद्ध श्रम मन्त्रीसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

७ फैसला

१. पीडित सूर्यप्रसाद पाण्डेको उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागले १९ असार २०७५ मा म्यानपावरलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्दै तोकिएकोभन्दा बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न लगाएको थियो । तर, सामी इन्टरनेसनल नामक म्यानपावरले विभागको उक्त फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै २१ साउनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसमक्ष पुनरावेदन गरेको थियो । मन्त्रालयमा दर्ता भएको ९ दिनमै मन्त्री विष्टले विभागकै निर्णय सदर गर्ने अन्तिम फैसला सुनाए ।

२. रोयल एचआर सोलुसन नामक म्यानपावरले क्यानडा पठाइदिने भन्दै सन्तबहादुर मगरसहित तीनजना कामदारबाट प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँका दरले ६ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो । उक्त मुद्दामा २९ जेठ २०७५ मा विभागले म्यानपावरको धरौटीबाट २ लाख ४० हजार रुपैयाँका दरले पीडितलाई भराइदिने र १ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत लगाउने निर्णय ग-यो । म्यानपावरले २९ असारमा मन्त्री विष्टसमक्ष पुनरावेदन ग-यो । मन्त्री विष्टले दर्ता भएको २०औँ दिनमा विभागको निर्णयलाई सदर गर्ने फैसला लेखिदिए ।

३. किरण पाण्डेयलाई न्युजिल्यान्ड पठाइदिने बहानामा भेरियन कर्णाली इन्टरनेसनल म्यानपावरले ४ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको थियो । पाण्डेयले आफूलाई न्युजिल्यान्ड पनि नपठाएको र रकमसमेत फिर्ता नदिएको भन्दै विभागमा उजुरी हालेका थिए । विभागले ३० जेठ ०७५ मा उनको उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै २ लाख रुपैयाँ बुझाएको प्रमाणका आधारमा उक्त रकम म्यानपावरलाई भराउने र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । ३१ असारमा पुनरावेदन आएको म्यानपावरलाई मन्त्री विष्टले २१ साउनमा विभागकै निर्णय सदर गरिदिए ।

४. दीपज्योति ओभरसिज नामक म्यानपावरले जापान पठाइदिने भन्दै शम्भु थापाबाट १० लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको थियो । जापान जान नपाएपछि थापाले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिए । म्यानपावरले दिएको ३ लाख रुपैयाँको चेक साटिए पनि बाँकी भने बाउन्स भयो । विभागले ३० जेठ २०७५ मा उजुरीउपर सुनुवाइ गर्दै थापालाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ म्यानपावरबाट भराइदिने र थप १ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत गर्ने फैसला गरेको थियो । म्यानपावरको पुनरावेदनउपर सुनुवाइ गर्दै मन्त्री विष्टले २०औँ दिनमा विभागको फैसलालाई नै अन्तिम फैसलाका रूपमा सदर गरिदिए ।

५. रामकुमार राईलाई इभ नेपाल ओभरसिजले ८० हजार रुपैयाँ लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पठाएको थियो । मलेसियामा उनले करारको तुलनामा ५८ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ कम पारिश्रमिक पाए । फर्किएपछि राईले विभागमा उजुरी दिए । विभागले २० भदौ ०७३ मा उक्त उजुरीउपर सुनुवाइ गर्दै म्यानपावरलाई बढी शुल्क लिएको भन्दै १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । म्यानपावर भने ३५ दिने म्याद नाघेको लामो समयपछि १० वैशाख ०७५ मा मात्रै पुनरावेदनका लागि श्रम मन्त्रालय पुग्यो । मन्त्री विष्टले २६ वैशाखमा विभागको निर्णय बदर गर्दै म्यानपावरलाई १ लाख जरिवाना र करारभन्दा कम दिएको ५८ हजार ९ सय ६० रुपैयाँ पारिश्रमिकसमेत भराउने फैसला सुनाए ।

६. डाइनामिक ग्लोबल एचआर सोलुसन नामक म्यानपावरले मधु लम्सालबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै ७ लाख रुपैयाँ ठगेको थियो । वैदेशिक रोजगार विभागले १७ माघ ०७४ मा ७ लाख रुपैयाँ म्यानपावरबाट पीडितलाई भराउने र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय ग¥यो । २३ चैत ०७४ मा म्यानपावरले मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिएको थियो । मन्त्री विष्टले २१ वैशाख ०७५ उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दैै विभागको निर्णय सदर हुने फैसला गरेका थिए ।

७. वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने नाममा दिया इन्टरनेसनल रिक्रुटमेन्ट म्यानपावरले ३ लाख १७ हजार रुपैयाँका दरले ६ जनाबाट रकम उठाएको थियो । पीडितको उजुरीका आधारमा विभागले १७ साउनमा म्यानपावरलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी पीडितलाई बिगोअनुसारकै क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध म्यानपावरले २५ भदौमा मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेको थियो । २ असोज अर्थात् सातौँ दिनमै मन्त्री विष्टले विभागकै निर्णयलाई सदर गरिदिएका छन् ।

Published on: 27 October 2018 | Naya Patrika