निर्मला घिमिरे

गत शुक्रबार वैदेशिक रोजगार विभागले काठमाडौं, डिल्लीबजारस्थित सूर्य कर्पोरेसन प्रालि नामक शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) मा छापा मार्‍यो।

छापा मार्ने क्रममा विभिन्न व्यक्तिका ८३ वटा राहदानी (पासपोर्ट) विभागको टोलीले जफत गरेको छ। राहदानीसँगै अपराध पुष्टिका लागि सहयोग पुग्ने किसिमका अन्य कागजात पनि बरामद गरेको विभागले बताएको छ।

उक्त कन्सल्टेन्सीले युवायुवतीहरूलाई जापान, क्यानडा, अमेरिका लगायत आकर्षक कमाइ हुने मुलुकमा रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगी गरिरहेको पाइएको विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले बताए।

उनका अनुसार उक्त कन्सल्टेन्सीले युवाहरूलाई आकर्षक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभन देखाएर विगत लामो समयदेखि रकम तथा पासपोर्ट कब्जामा लिई झुलाइरहेको पाइएको छ। उजुरीका अधारमा विभागले कन्सल्टेन्सीमा अनुगमन गरेको हो।

विभागले कन्सल्टेन्सीका ६ जना कर्मचारीलाई प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ। अहिले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको महानिर्देशक आचार्यले बताए।

कन्सल्टेन्सीले रोजगारीका नाममा ठगी गरेको यो घटना नयाँ होइन। यसअघि पटकपटक यस्ता थुप्रै घटना बाहिरिएका छन्। केही समयअघि पनि विभागले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस प्राइभेट कम्पनी र जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सीविरूद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

विभागले जिनियस एजुकेसन एन्ड कन्सल्टेन्सीविरूद्ध चार करोड सात लाख ७२ हजार बिगो दाबीसहित वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। जसमध्ये दुई करोड ८८ लाख ४१ हजार पीडितले ठगी बिगो माग दाबी गरेका थिए भने विभागले एक करोड ३२ लाख २५ हजार रूपैयाँ हर्जाना तोकेको थियो।

उक्त कन्सल्टेन्सीले आकर्षक तलब सुविधासहित स्पेन, फ्रान्स, पोर्चुगल लगायत मुलुकमा रोजगारीमा पठाउने प्रलोभन देखाएको थियो। कन्सल्टेन्सीले प्रतिव्यक्ति १७ लाखभन्दा धेरै रूपैयाँ ठगी गरेको थियो। उजुरी परेको समयमा मात्रै उक्त कन्सल्टेन्सीले २२ जना व्यक्तिबाट दुई करोड ८८ लाखभन्दा धेरै ठगी गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ।

त्यस्तै इन्टरनेसनल एक्स्पो एन्ड ट्राभल सर्भिस कन्सल्टेन्सीको नाममा विभागले दुई करोड ४६ लाख १२ हजार रूपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो। जसमध्ये पीडितहरूले एक करोड ६४ लाख आठ हजार ठगी दाबी गरेका हुन्। विभागले ८२ लाख चार हजार रूपैयाँ हर्जाना तोकेको थियो।

कन्सल्टेन्सीले माल्टामा आकर्षक तलब सुविधामा रोजगारीका लागि लैजाने भन्दै प्रतिव्यक्ति दुई लाख ३५ हजार ठगी गरेको आरोप थियो। कन्सल्टेन्सीले एक सय २२ जनालाई युरोप लैजाने भन्दै एक करोड ६४ लाख आठ हजार रूपैयाँ ठगी गरेको उजुरी विभागमा परेको थियो।

इजाजत नलिई सञ्चालन भएका कन्सल्टेसीहरूले वैदेशिक रोजगारीमा लैजाने भन्दै विभिन्न समयमा यस्ता उजुरी विभागमा परिरहने महानिर्देशक आचार्य बताउँछन्। वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्श उपलब्ध गराउने उद्देश्यले खुलेका यस्ता संस्थाको ठगी व्यापक हुँदै गएको पाइएको हो।

‘कन्सल्टेन्सीहरू शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर खुल्छन्। यी हाम्रो क्षेत्रभित्र पर्दैनन्। वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन देखाएर ठगी गरिएको उजुरीका आधारमा मात्रै हामीले हेरेका हौं,’ महानिर्देशक आचार्यले भने, ‘यस्ता संस्थाको नियमन त शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो।’

कन्सल्टेन्सीबाट युवाहरू ठगिएका घटना दिनहुँ बढिरहेका छन्। कन्सल्टेन्सीले मोटो रकम असुलेर फरार हुने घटना पनि बढेकै छन्। तर शैक्षिक परामर्श संस्था वा ट्राभल एजेन्सीबाट ठगिएका कतिपय पीडितसँग ठगी पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नहुने समस्या छ। त्यस्तै कतिपय शैक्षिक परामर्श संस्थाका सञ्चालक ठगी गरेर फरार हुने भएकाले न्यायमा समस्या भइरहेको विभागको भनाइ छ।

कन्सल्टेन्सीको ठगी विरूद्धको उजुरी कहाँ गर्ने भन्ने विषयमा पनि निकै अन्यौलता देखिएको छ। सरकारी निकायहरूबीच समन्वय हुन सकेको छैन। समयसमयमा कन्सल्टेन्सीमाथि नियमन नहुँदा यस्तो ठगी अझ भयानक बन्दै गइरहेको छ। युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, माल्टा, क्रोएसिया, रोमानियाजस्ता मुलुक पठाइदिने भन्दै प्रतिव्यक्ति पाँच लाखदेखि २० लाख रूपैयाँसम्म ठगी भइरहेको विभागले बताएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने इजाजात प्राप्त म्यानपावर संस्थाहरू छन्। कन्सल्टेन्सीले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदैन, ठगी हुन सक्छ भनेर विभागले बेलाबेलामा सूचना पनि प्रकाशित गरिरहेकै हुन्छ। तर पनि कन्सल्टेन्सीबाट ठगिने क्रम रोकिएको छैन।

यसरी वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने कन्सल्टेन्सीविरूद्ध वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १० र ४३ अनुसार विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने उल्लेख छ। पीडितको उजुरीका आधारमा विभागले आरोपितलाई सम्पर्क गर्ने र आरोपित सम्पर्कमा आए सहमतिमै ऐनमा तोकिएअनुसार बिगो रकम असुलउपर हुने व्यवस्था छ। आरोपित सम्पर्कमा नआएको खण्डमा विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गराउन सक्छ र प्रहरीको सहयोगमा सञ्चालकलाई पक्राउ गरी बिगो भराउने तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ।

कुनै पनि संस्थाले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने हो भने विभागबाट इजाजत लिएकै हुनु पर्छ। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को धारा ४३ ले इजाजत नलिई यो काम गरेमा अधिकतम पाँच लाख रूपैयाँ जरिवाना र सात वर्ष जेल सजाय तोकेको छ। त्यस्तै कोही व्यक्तिबाट लिएको रकम र सोको ५० प्रतिशत हर्जानाबापत रकम पनि असुली हुने उल्लेख छ। विदेश पुगिसकेर समस्यामा परी उजुरी परेको खण्डमा विभागले व्यक्ति विदेश जान र आउन लागेको खर्चसमेत भराउने व्यवस्था छ।

Published on: 13 December 2022 | Setopati