काठमाडौं : सन् २०२० देखि रोकिएको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपीएस) छिट्टै नवीकरण हुने भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क चोङ-सुकसँग नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको रोजगार अनुमति प्रणालीसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गरे।

सो अवसरमा राजदूत पार्कले इपीएससम्बन्धी सम्झौतापत्र चाँडो नवीकरण गर्न आवश्यक तयारी गर्ने प्रतिक्रिया दिए। सन् २००७ मा नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच भएको रोजगार अनुमति प्रणालीसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा नवीकरण भएको थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेका १० हजार नेपालीलाई छिटो लैजाने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। रोजगार अनुमति प्रणालीअन्तर्गत नेपालले पाउने कोटा बढाउन पनि उनको माग छ। दक्षिण कोरियाले सन् २००८ देखि कोटा छुट्ट्याएर नेपाली कामदार लैजाँदै आएको छ। इपीएस प्रणालीअन्तर्गत १६ देशका विदेशीहरु रोजगारीका लागि कोरियाली भाषा परीक्षा दिई कोरियामा श्रम गर्छन्।

इपीएसअन्तर्गत नेपाली कामदारको संख्या बढाउन दक्षिण कोरिया सरकार सकारात्मक रहेको राजदूत पार्कले बताए। 

सन् २०१८ मा इपीएसअन्तर्गत भाषा परीक्षा पास गरेका दुई हजार जना नेपाली रोष्टरमा रहने म्याद सकिएकाले प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले म्याद थप गरी प्रक्रियामा सहभागी गराउन आग्रह गरे।

भाषा परीक्षा आगामी मे ३० बाट सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको छ। 

नेपाली ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमलाई पनि कोरियामा सूचीकृत गर्न, कोभिड महामारीका कारण सिधा उडानमात्र हुने गरेकाले ट्रान्जिट हुँदैसमेत जाने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरे। ‘यसबाट हवाइ भाडा सस्तो पर्छ,’ उनले भने।

नेपाल वायु सेवा निगमले पनि काठमाडौं-कोरिया उडानको प्रयत्न गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। कोरियामा मौसमी कामदारको अवसरबारे पनि राजदुतसँग चासो राखे। मन्त्री श्रेष्ठले अहिले वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र संघीय सरकारमा मात्र निहित रहेकाले मौसमी कामदारको रुपमा रोजगारी दिन स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उनको भनाइ छ। 

मन्त्री श्रेष्ठले  नेपाल सरकारको नीतिअनुसार मौसमी कामदारको रुपमा जाने व्यक्तिहरु 'एम्प्लोई पे पोलिसी' अवलम्बन हुने गरी दक्षिण कोरिया जाउन् भन्ने अपेक्षा गरिएको श्रेष्ठले बताए। दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा बुटललमा सञ्चालित सीप तालिम केन्द्रबाट धेरै नेपाली युवाहरु लाभान्वित भएको उनको भनाइ छ।

अन्य प्रदेशमा पनि सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको योजनामा सहयोग गर्न उनले आग्रह गरे। पुनः एकीकरणका लागि दक्षिण कोरिया सरकारले ८० लाख डलर सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ। कोरियामा ६५ हजारभन्दा बढी नेपाली इपीएसअन्तर्गत प्रत्यक्ष रोजगारी गरिरहेका छन्। 

नेपालीहरु मेहनती र इमान्दार भएकाले कोरियाका रोजगारदाताको रोजाइमा पर्दै आएको राजदूत पार्कले बताए।

Published on: 13 April 2022 | Annapurna Post