रोजगार अनुमती प्रणाली (इपिएस)मार्फत नेपाली कामदारलाई कोरिया पठाउने नेपाल र रोजगारदाता मुलुक दक्षिण कोरिया सरकारबिचको श्रम सम्झौता गत जुुनमा सकिए पनि अझैसम्म नवीकरण भएको छैन।

नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबिच सम्झौता भएर इपिएसमार्फत दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जाने कामदारको सुविधा र अधिकार सुनिश्चित गरिएको थियो। दुई देशबिच हरेक दुई वर्षमा सम्झौता नवीकरण हुँदै आएको छ। पहिलो पटक नेपाल र कोरिया सरकारको सन् २००७ जुलाई ७ मा सम्झौता भएर २००८ देखि नेपाली कामदार कोरिया जान थालेका थिए। अब हुने नवीकरण चौथो हो। 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव भोलाप्रसाद शिवाकोटीले कोरियासँगको श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि अन्तिम तयारी भएको बताए। ‘हामीले नवीकरणका लागि मस्यौदा पठासके पनि उताबाट केहि संशोधन भएर आएपछि ढिलाई भएको हो,' उनले भने, ‘अहिले अन्तिम मस्यौदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा छ त्यहाँबाट आएर कानुन मन्त्रालयले हेरेपछि श्रम सम्झौताको नविकरण प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,' उनले भने। परराष्ट्र मन्त्रालय सार्क सम्मेलनमा व्यस्त हुँदा केहि ढिला हुन पुगेको शिवाकोटीले बताए।

वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस कोरिया शाखा डिल्लीप्रसाद बाँस्कोटाले शाखाबाट मन्त्रालयमा नवीकरणका लागि आग्रह गरिसकेको बताए। ‘यो मन्त्रालयको काम हो हामीले कामदारको सुविधा बढाउन आग्रहसहित मन्त्रालयलाई भनेका छौं,' उनले भने, ‘श्रम सम्झौतामा समयावधि सकिएर प्रक्रिया बढेपनि स्वतःलागू हुने भन्ने बुँदा छ त्यसले पनि ढिला भएको हुन सक्छ तर पनि श्रम सम्झौता नविकरण हुनुपर्छ।' 

८० हजार लागतमा मासिक एक लाखभन्दा बढी कमाइ हुने भएपछि नेपाली कामदारको दक्षिण कोरियामा आकर्षण बढेको छ। दक्षिण कोरियाले सर्वप्रथम सन् २००८ मा इपिएसमार्फत नेपाली कामदारलाई कोरिया लगेको थियो। कोरियामा २००८ देखि २०१३ मा इपिएस परीक्षा दिएर २२ हजारभन्दा बढि नेपाली काम गरिरहेका छन्। कोरियामा ४ वर्ष १० महिनासम्म बसेर काम गर्ने नियम रहेको छ। यसपटक इपिएसमार्फत कोरिया जाने कामदारको लागि लिइएको भाषा परिक्षामा ३६ सय ६३ जना उतिर्ण भएका छन्। 

गत असोज १० र ११ गते भएको परीक्षामा ५८ हजार ७ सय ७० जना सहभागी भएका थिए। पाँचौ भाषा परिक्षाका लागि गत साउन २८ देखि ३१ गतेसम्म आवेदन खुल्ला गरिएको थियो। परीक्षामा सहभागीमध्ये ६.२ प्रतिशतमात्र उतीर्ण भएका हुन्। उतीर्णमध्ये ३४ सय ६२ पुरुष र २ सय जना महिला रहेका छन्। उनीहरु आगामी जनवरीदेखि कोरिया जान थाल्ने शाखाले जनाएको छ। 

नेपालबाट हरेक वर्ष इपिएसमार्फत कोरिया जाने युवाहरुले कोरियाली भाषा सिकेर तयारी गर्दै बसेपनि कोरियामा कामदार माथि शोषण भैरहेको गत साता सार्वजनिक एम्नेस्टीको रिपोर्टले जनाएको थियो। रिपोर्ट नेपालीसहित विभिन्न मुलुकका कामदारसँग गरिएको कुराकानीमा शोषण भएको जनाइएको छ।  बिटर हार्भेस्ट शीर्षकको एम्नेस्टीको प्रतिवेदनले कृषि क्षेत्रका आप्रवासी कामदारहरुमाथि भइरहेको शोषण र दुर्व्यवहारका विषयमा विवरण प्रस्तुत गरेको छ। इपिएसमार्फत कोरिया पुगेका कामदारको समेत श्रम शोषण भएको उल्लेख गरिएको छ।

Published on: 4 November 2014 | Nagarik