तराई मधेस नेपालको सबैभन्दा उर्वरभूमि हो । यहाँको उर्वरभूमिमा व्यावसायिक खेतीपाती गर्ने हो भने मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न असम्भव हुँदैन । पहाडका मानिसहरू तराई बसाइँ सर्दा खेतीयोग्य जमिन नासिएको छ । र पहाडका खेतबारी रित्तिएका छन् । त्यसमाथि तराई मधेसमै पनि युवा विदेश पलायन भएर त्यहाँका खेतबारी पनि बाँझो हुन थालेका छन् । जहाँ उर्वरभूमि छ, त्यहीं पनि युवा पलायन हुनु भनेको त्यहाँ सम्भावना नदेख्नुमात्रै होइन कि खेतीपाती गर्ने वातावरण नहुनु पनि हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । जहाँ खेती गर्न सकिन्छ तर खेतीका लागि आवश्यक न सुविधा छ न व्यावसायिक वातावरण । पश्चिमी नेपालको कैलालीका फाँटहरू बाँझै रहनु युवा पलायनको मुख्य कारण हो ।

कुनै बेला भारतमा चामल निर्यात गर्ने कैलालीमा फाँट बाँझै छन् । खेती भएको छैन । किनभने खेती गर्ने मानव संशाधन नै विदेश छन् । पहिलापहिला भारत जाने चलन थियो । अचेल मलेसिया, खाडी र अस्ट्रेलिया र बेलायतसम्म पुगेका छन् टीकापुर नगरका युवा । नगरको तथ्यांकले १८ हजार युवा बिदेसिएको देखाउँछ । जिल्लाभरको तथ्यांक अझै धेरै पक्कै छ । खेती नहुने र धान नफल्ने भएकाले नै चामल उद्योगहरू पनि बन्द छन् । दर्जनौं चामल उद्योग यहाँ थिए । २०४६ को परिवर्तनपछि पनि केही उद्योग बन्द भएका थिए नै । त्यसपछि मुलुकमा सुरु भएको सशस्त्र संघर्ष त उद्यम व्यवसायका लागि बाधक नै बन्यो । पश्चिमको अन्न भण्डार कैलालीका उद्योग खण्डहर बने । फाँटहरू उजाड भए ।

मुलुकको खेतीयोग्य जमिनमा फलेको धानले मुलुकको माग पूरा गर्न सक्छ भन्ने कृषिविज्ञहरूकै भनाइ छ । तर खेती गर्नभन्दा भारतबाट किन्न सस्तो हुन थालेको छ । त्यसको कारण खोजी गरी युवालाई कृषिमा प्रोत्साहन गर्ने नीति चाहिन्छ । फलेको धानको भण्डार गर्ने व्यवस्था हुने हो भने व्यापारीले होइन किसानले नै नाफा गर्न पाउँथे । तर धान फल्नेबित्तिकै बिक्री गर्नुपर्ने विडम्बना पनि किसानसँग छ । भण्डारण नहुने र सरकारले पनि न्यूनतम मूल्य निर्धारणसहित खरिद गर्ने भरपर्दाे व्यवस्था गर्न सकेको छैन । रोजगारी गर्न विदेश जानुभन्दा स्वदेशमै खेती किसानी र उद्यममा युवालाई अड्याउन आर्थिक कारणले मात्रै होइन सामाजिक हिसाबमा पनि आवश्यक छ । सक्रिय जनशक्तिलाई विदेश जान बाध्य पार्ने वातावरणले मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकलगायत धेरै क्षेत्रमा नोक्सानी पु¥याएको छ । खेतीबारी बाँझै रहने र तर युवा बेरोजगार हुने भनेको ठूलो बिडम्बना नै हो ।

Published on: 4 June 2024 | Annapurna Post