विज्ञान अधिकारी

रोजगार अनुमति प्रणाली(इपिएस) अनुसार कोरियाली भाषा परीक्षामा उर्तीण भएका १ सय १० जना नेपाली कोरिया गएका छन्। गत वर्ष भाषा परीक्षामा उर्तीण भएका १५ हजार मध्ये १ सय १० जना कोरिया गएका हुन्। 'अहिलेसम्म १ सय १० जना कोरिया गएका छन्,' इपिएस नेपालका संयोजक महेश आचार्यले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'श्रम सम्झौता आउने क्रम समेत बढेको छ।' 

कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ३ हजार ५ सय जनाको श्रम सम्झौता आइसकेको छ।

इपिएस कार्यालयले उर्त्तीण भएका सबैको रोस्टर तयार पारेर पठाएपछि उसले श्रम सम्झौता पठाउन थालेको थियो। उनका अनुसार अहिले श्रम सम्झौता आएकाहरु जुलाईसम्म जान पाउनेछन्।

आचार्यका अनुसार योग्यता परीक्षण (स्किल टेस्ट)मा सहभागी भएकाहरु वाहेक ९ सय जनाको श्रम सम्झौता आइसकेको छ। भाषा परीक्षामा शतप्रतिशत अंक ल्याउने कामदारले स्किल टेस्टमा सहभागी हुन पाउने प्रावधान कोरियाले पहिलोपटक राखेको थियो। भाषा परीक्षामा शतप्रतिशत अंक ल्याउने परीक्षार्थी २ हजार ६ सय थिए।

यो वर्ष छानिएका कामदार एक वर्षभित्रै जानसक्ने अवस्था भने छैन। सुरुवातमा ७ हजार १ सय कामदार लिने घोषणा गरेको कोरियाले नेपाली कामदारको कामको प्रसंशा गर्दै दोब्बर लैजाने निर्णय गरेको थियो। सरकारले पठाउने र थोरै लगानी गरेर जान पाइने भएकाले कोरिया नेपाली युवाका लागि सबैभन्दा आर्कषक रोजगार गन्तव्य भएको हो। खाडी मुलुक र मलेसियामा ८ हजार रुपैयाँको तलब लिन ७० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्छ। कोरिया जान यही लगानीले महिनाको कम्तीमा ७० हजार रुपैयाँ तलब पाइन्छ। कोरिया जान यो वर्ष ५० हजार ४३ जना भाषा परीक्षामा सहभागी भएका थिए।

नेपाल र कोरियाबीच सन् २००७ जुलाई २३ मा श्रम सम्झौता भएपछि रोजगार अनुमति प्रणालीअनुसार कामदार पठाउन सहमति भएको थियो । नेपालले २००८ अगस्ट ११ देखि कोरियामा कामदार पठाउन थालेको हो। अहिलेसम्म ८ हजार ८ सय ७ जना कोरिया गइसकेका छन्।

निजी क्षेत्रका म्यानपावर कम्पनी लुम्बिनी ओभरसिज र मुनड्रप्सले बढी रकम लिएपछि कोरियाले इपिएसबाट कामदार लिन थालेको हो। त्यो बेलामा यी दुई म्यानपावर कम्पनीले पाँच लाखसम्म कामदारबाट उठाएका थिए।

सम्झौता कता हुने अन्यौल

नेपालले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्तर्गत कामदार पठाउन भएको श्रम सम्झौता नवीकरण गर्न कोरियासँग औपचारिक आग्रह गरेपनि कुन ठाउँमा गएर गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन। दुई /दुई वर्षमा हुने यो सम्झौता यही माघ ४ गते (जनवरी १८) सकिएपछि नेपालले नवीकरणको आग्रह गरेको थियो।

'हामीले कोरियालाई श्रम सम्झौता नवीकरणका लागि आग्रह गरिसकेका छौं,' इपिएस नेपाल कार्यालयका संयोजक महेश आचार्यले बुधबार नागरिकसँग भने, 'तर कहाँ गएर सम्झौता टुंगो लागेको छैन।' दुई वर्षअघि नेपाली प्रतिनिधिमण्डल कोरिया गएर सम्झौता नवीकरण गरेको थियो। कोरियाली प्रतिनिधिमण्डललाई यहीं आएर सम्झौता नवीकरणका लागि आग्रह गरिएको छ। सम्झौता नवीकरण गर्दा आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो।

सम्झौता नहुन्जेलका लागि तीन महिना थप्नसमेत नेपालले आग्रह गरेको छ। सन् २००४ मा सुरु भएको इपिएसअन्तर्गत १५ वटा देशले दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउँदै आएका छन्। नेपालले करिब ३ वर्षपछि २००७ जुलाई २३ मा यो सुविधा पाएको हो। त्यतिखेर दुई वर्षे सम्झौता भएपछि दुुईपटक ३-३ महिनाका लागि म्याद थपिएको थियो।

Published on: 15 February 2012 | Nagarik