नयाँ सरकार बनेपनि न्यायको आशामा पछिल्ला महिनाहरुमा पनि ठगीको उजुरीमा ब्यापकता आएको छ । लाखौं रुपैयाँ ठगिएका युवालाई थमाइएको नाम मात्रैको फ्रि भिसाको नियमअनुसार दिइने बिलको आधारमा भन्दै १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाएर उजुरीलाई नाकामी बनाउने क्रम यो वर्षमा पनि चलिरह्यो ।

 

वैदेशिक रोजगार विभागमा बितेको १२ महिनामा महिनामा १ अर्ब करोड ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको ठगीको उजुरी दर्ता भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा यस्तो ठगी गरिएको रकम ७५ करोड ७८ लाखको मात्र थियो । यो तथ्यांकले नेपालमा युवाहरुलाई प्रलोभनमा पारेर ठगीधन्दा चलाउने क्रममा भइरहेको गुणात्मक वृद्धिलाई स्पष्ट पार्छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा गत वर्ष २ हजार १२९ वटा उजुरी परेको थियो । यो अघिल्लो वर्षभन्दा कम संख्या भएपनि ठगिएको रकम भने करिब २ गुणाले बढेको छ ।

 

गत वर्ष विदेश पठाउने नाममा ठगी गर्ने १ हजार १ सय ९ जना दलालहरुविरुद्ध विभागमा उजुरी परेको विभागका प्रवक्ता उद्धब रिजालले जानकारी दिए । उनीहरुसँग पीडित कामदारले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिगो असुल उपर गरिदिन विभागसँग माग गरेका छन् । एक वर्षमा विभिन्न म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध १ हजार २० वटा उजुरी परेका छन् । पीडित युवाले आफूलाई ठग्ने म्यानपावरहरुसँग ७६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ उठाइदिन माग गर्दै उजुरी दिएका रिजालले जानकारी दिए । कुल १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ठगिएकोेमध्ये विभागले कामदारलाई २० करोड १९ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गरएको छ । यसत्र क्रमा १ हजार २३ वटा उजुरीलाई सामान्य लेनदेन गराएर मिलाइएको छ ।

 

दलालहरुले ठगेको ७५ करोडमध्ये १५ करोड २५ लाख रुपैयाँ कामदारले फिर्ता पाएका छन् । कामदारसँग दलालहरुले भन्दा बढी ठगेका म्यानपावरहरुलाई भने सरकारले उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ । विभागले त्यस्ता म्यानपावरसँग ठगीबापत ४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्रै उठाएर कामदारलाई फिर्ता गरेको छ ।

 

 

गत वर्ष दर्ता भएका ८ सय ३२ उजुरी आपसी सहमतिमा रकम लेनदेन गराएर फरफारक गरिएको छ । विभागले यो अवधिमा म्यानपावरविरुद्धको एउटै मुद्दा वैदेशिक रोजगार न्यायधीकरणमा दर्ता गरेको छैन भने दलालहरुविरुद्ध २३४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ठगी गर्ने म्यानपावरविरुद्ध विभागले एउटै मुद्दा न्यायधीकरणमा नलैजाने समस्या वर्षौंदेखिकै हो । वर्षमा ७६ लाख ठगी गर्दा म्यानपावरहरुले करिब ५ करोड मात्रै फिर्ता गरेका छन् । कामदारको झण्डै ७१ करोड रुपैयाँ म्यानपावरले सजिलै पचाएका छन् ।

 

गत वर्ष कामदारसँग ठगिएको झण्डै १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ म्यानपावर र दाललले त्यसै पचाएका छन् । ठगी गरे पनि म्यानवापरले मात्रै ७१ करोड रुपैयाँ प्रमाण नभएको भन्दै फिर्ता गरेनन् । दलालहरुले पनि कामदारसँग ठगेको करिब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न सरकारले बाध्य बनाएन । गत वर्ष म्यानपावरविरुद्धका ८३२ उजुरीमा कामदारलाई न्यनतम् क्षतिपूर्ति दिलाएर विभागले उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ ।

 

विभागले फितलो अनुसन्धान गर्ने र म्यानपावरहरुलाई उन्मुक्ति दिने गर्दा पनि पीडितले ठगिएको रकम फिर्ता पाउने अवस्था छैन । विभागका अधिकारीहरु नै म्यानपावर र दालालहरुको आर्थिक प्रभावमा पर्ने भएकाले म्यानपावररुले ठगेपछि त्यो रकम कुनै हालतमा फिर्ता लिन नसकिने पीडितहरुको गुनासो छ । अहिले विदेश पठाउने बाहनामा ठगी गर्न दलालको गिरोह नै सक्रिय छ । आफू म्यानपावर सञ्चालक भएको दावी गर्दै ठग्नेहरुले पनि ठूलो रकम फिर्ता गरेका छैनन् ।

 

एक वर्ष बीचमा पीडितले दाबी गरेको झण्डै ३० करोड रुपैयाँ दलालबाट विभागले फिर्ता गराउन सकेको छैन । यो वर्ष दलालहरुविरुद्ध ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बिगो दावी गर्दै न्यायधीकरणमा मुद्दा लगेको छ ।

 

 

न्याय नपाइने भएपछि अहिले पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीका अधिकांश पीडित विभागमा उजुरीका लागि जाँदैनन् । विदेशिने बाहनामा ठगिएका अधिकांश युवाले त उजुरी नै दिने गरेका छैनन् । धेरैजसो विदेशबाट फर्किएका युवाले विभागमा ठगिएको भन्दै उजुरी दिने गरेको छन् । विभागकाअनुसार उनीहरुसँग पर्याप्त प्रमाण हुँदैनन् । त्यसैले न्याय दिन अप्ठेरो पर्ने गरेको दावी विभागका अधिकारीहरुको छ ।

 

तत्काल न्यायको आशा नै नहुने अवस्थामा मुद्दा मामिलामा थप रकम खर्च हुने भन्दै उनीहरु पीडितहरु चुप बस्ने गरेको वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित बताउँछन् । ‘हतारमा विदेश जान लाग्दा ठगिएकाहरु थप लफडामा नपर्ने भन्दै फेरि विदेश जान अर्को प्रक्रिया थालिहाल्छन् । त्यसैकारण धेरै ठगीका घटना सरकारको जानकारीमा आउँदैन,’ पण्डित भन्छन् ।

 

विभागले ठगी गर्ने म्यानपावरविरुद्ध न्यायधीकरणमा मुद्दा नहालेको वर्षौं बितिसक्यो । ठगी गर्ने केहीमाथि समान्य विगो भराएर थप ठगी गर्न प्रोत्सहान गरिएको आरोप पीडितहरुको छ । कति पीडितको उजुरीलाई विभागले थन्काएर राख्ने गरेको छ । ठगी गर्नेलाई त्यसै उन्मुक्ति दिइरहँदा म्यानपावर ठग्नकै लागि थप प्रोत्साहित हुने विज्ञहरु बताउँछन् । विभागमा परेका उजुरीको फस्र्यौट गर्न ढिलाइ गर्दा ठगिएकाले थप निराशा भोग्नुपरेको छ । विभागले म्यानपावरहरुलाई वर्षभरमा ३७ लाख मात्रै जरिवाना भएको छ ।

 

 

तथ्यांकलाई आधार मान्दा विदेश पठाउने नाममा ठगी भएका अधिकांश उजुरीहरु विभागमै पीडितको ठगिएको रकममध्ये केही अंश दिलाएर मिलाइन्छ । ठग्नेहरुलाई कुनै कारवाही नै गरिँदैन । ठगेपछि उजुरी परेहाले पनि थोरै कम दिएपछि विभागले नै कुरा मिलाइदिने गरेको छ ।

 

विभागबाट ठगी गर्नेमाथि कुनै कानुनी कारवाही पनि नहुने भएपछि दलाल तथा म्यानपावरलाई पनि ठगी गर्न थप अग्रसर हुने गरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयकै अधिकारीहरु स्वीकार्छन् । फरार रहेका दलालहरुविरुद्ध भने मुद्दा न्यायधीकरणमा पुगेको देखिन्छ । तर, सरकारले म्यानपावरबाट हुने ठगीलाई भने नजबरअन्दाज गरिदिने गरेको तथ्यांकबाटै स्पष्ट हुन्छ ।

 

गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४मा पनि म्यानपावरले ठगी गरेको भन्दै एउटा पनि मुद्दा विभागले अदालत लगेको थिएन । विगत चारवर्षदेखि विभागले ठगी गर्ने म्यानपावरविद्ध एउटा पनि मुद्धा न्यायाधीकरणमा दर्ता गरेको छैन । त्यसअघि पनि निकै कम मात्रामा यस्ता कसुरका म्यानपावरविरुद्ध मुद्दा दायर भएका थिए । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा काकदारलाई रोजगादाताले नै निःशुल्क भिसा र टिकेटको नीति लिएको छ । तर, म्यानपावर ब्यवसायीले यसलाई पालना नगरिदिँदा ठगीको समस्या झनै मौलाएको छ । ठगी गर्नेलाई कारवाही गर्न सरकार उदासीन हुुँदा पीडित कामदारको संख्या बढेको बढ्यै छ ।

 

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पनि विभागमा २ हजार ३ सय ८३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । पीडितले ७५ करोड ७८ लाख बिगो दावी गरेपनि विभागले १५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्रै फिर्ता गराएको थियो । यो वर्ष यसको दोब्बर ठगी भएपनि २० करोडमात्रै क्षतिपूर्ति भराइएको छ । ठगी जस्तो गम्भीर विषयमा भइरहेको यस किसिमको हेलचेक्र्याइँ र लापरवाही नियन्त्रण गर्न मनत्री बिष्ट र विभागमा भर्खरै आएका महानिर्देशक दिलिप चापागाइँलाई चुनौती छ ।

 

 

विभागका प्रवक्ता उद्धब रिजाल म्यानपावरको धरौटीमार्फ नै ठगी गर्ने म्यानपावरलाई कसिने भएकाले अदालतमा मुद्दा दायर नगरिएको दावी गर्छन् । उनकाअनुसार कामदारले पर्याप्त प्रमाण विना नै उजुरी दिने गरेका कारण पनि समस्या हुो गरेको छ । ‘१० हजारको रसिद लिएर दायर गरिएको उजुरीमा धेरै रकम क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रमाण नै पुग्दैन । त्यसमाथि धेरै कामदारलाई बाटो खर्चको हिसाव पनि गरेर उजुरी दिन्छन् । जुन क्षतिपूर्तिका रुपमा भराउन मिल्दैन,’ उनले भने ।

 

रिजालले अदालतमा लैजाँदा पीडितले न्याय पाउने सम्भावना पनि कम हुने जिकीर गर्छन् । न्यायधीकरणमा मुद्दा लैजाँदा ढिलाई भएर पीडित थप पीडित हुने अवस्था आउने उनको तर्क छ ।