श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले आगामी वर्षमा कम्तिमा १ लाख युवाहरूलाई रोजगारी दिने गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरिने बताएका छन्।

 

सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजित बजेटमाथि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर रोजगारीको अवसरलाई आधारभूत तहसम्म पहुँच पुर्याउने गरी आन्तरिक रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम निर्माण भइरहेको बताए। उनले खानेपानी, कृषि, उर्जा लगायत विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वयात्मक भूमिकामार्फत् मन्त्रालयले रोजगारी श्रृजना गर्ने तयारी गरिरहेको र केही दिन भित्रै ७ सय ५३ वटै स्थानीय सरकारमा रोजगारी सृजना गरिने व्यवस्थित कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए।

 

उनले ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गरी आगामी वर्षमा कम्तिमा १ लाख युवालाई रोजगारी दिने गरि सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको बताए। त्यसैगरी उनले विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीबाट भित्र्याउने,वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सिप सिकाएर पठाउने तथा समग्र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकार सचेत रहेको बताए।

 

उनले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको विकृति, विसंगति र विडम्बनापूर्ण प्रवृतिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगीलाई सरकारले तमासे भएर हेरेर नबस्ने भन्दै उनले गैरकानूनी कार्यमा संलग्न संस्थालाई अध्ययन अनुसन्धानपछि कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताए। रोजगार दाता र श्रमिकबीचको असल सम्बन्ध र देशभित्रको रोजगारीमा आकर्षण बढाउनका लागि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिने बताए।

 

बैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएकालाई समयमै स्वदेश फर्काउनका लागि ती मुलुकका कानूनले केही अप्ठेरो भए पनि अविलम्ब शव नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाउनका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए। उनले मन्त्रालय अन्तर्गत कम्तिमा डेढ दर्जन सुधारका कामहरू अघि बढिरहेको भन्दै गैरकानूनी धन्दाका काम रोक्न सरकार पछि नहट्ने स्पष्ट पारे।

 

उनले भने, ‘वेथितिको राजलाई साक्षी बसेर सरकारले टुलुटुलु हेरेर बस्दैन। बस्न सक्दैन।’ दुई देशबीचको श्रम सम्झौताबिना घरेलु कामदार पठाउन नपाइने नियमलाई कायमै राख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।