चूडामणि भट्टराई
विदेशमा स्थायी बसोवास गर्ने सुविधा लिएका व्यक्तिलाई सरकारी सेवाबाट बाध्यात्मक अवकाश दिने कानुन बनेपछि सरकार उनीहरुको सूची संकलनमा लागेको छ ।
 
सरकारले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बुझाएको र हालसम्म गोप्य राखिएको विवरणमा केही महिनाअघिमात्र नियुक्त भएका संवैधानिक अंगका आयुक्तसहित उच्च पदस्थ कर्मचारी छन्।
 
ग्रीन कार्ड लिएको सरकारी सूचीमा रहेका व्यक्तिमध्ये उच्च पदमा रहनेमा मन्त्रालयका सचिव पनि छन् । त्यसबाहेक बाहालवाला र अवकाशप्राप्त उच्चअधिकृत रहेको उक्त विवरण अन्नपूर्ण पोस्ट्ले प्राप्त गरेको छ ।
 
सरकारले तय गरेको विवरणमा डीभी पाएर वा अन्य कुनै कारणले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिनेको संख्या धेरै छ । यसबाहेक अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड र जर्मनीको स्थायी आवास अनुमति (पीआर) लिनेहरु सूचिमा समेटिएका छन् । संसदका विशिष्ट व्यक्ति पनि रहेकाले प्रतिवेदनलाई राज्य व्यवस्था समितिले अत्यन्त गोप्य राखेको दाबी स्रोतले गर्योक ।
 
समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले सरकारले दिएको प्रतिवेदन आफूसँग भएको बताए । उनले नियमावली बन्ने क्रममा रहेकाले बनेपछि यसबारेका विवरण थप सार्वजानिक हुँदै जाने बताए ।
 
प्राप्त विवरणअनुसार संदिग्ध व्यक्तिमध्ये जम्मा एकजनाले आफ्नो अमेरिकामा स्थायी बसोवास रहेको स्वीकार गर्दै सरकारसामु स्वघोषणा गरेका छन् भने एक जना सहसचिवले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड परित्याग गरेको विवरण सरकारलाई दिएका छन् । सरकारी सूचीमा उल्लेख भएका बाँकी उच्चपदस्थ अधिकारीले स्वघोषणा गरी विदेशी स्थायी बासिन्दा भएको स्वीकार वा अस्वीकार गरेका छैनन् ।
 
सूचीअनुसार विदेशी ग्रीनकार्ड, डीभी र पीआर लिनेमा सबैभन्दा उच्च तहका व्यक्ति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त गणेशराज जोशी हुन् । संसदीय समितिमा भएको लिष्टमा उनको नाम १ नम्बरमा राखिएको छ । उनले जर्मनीको पीआर लिएको उल्लेख छ । जब कि जर्मनीले डीभी–पीआरको व्यबस्था नै गरेको छैन । आयुक्त जोशीले यस्तो आरोपमा कुनै ‘तुक’ नभएको बताए । उनले भने, ‘जहाँ त्यस्तो प्रावधान नै छैन त्यहाँको पीआर लियो भन्नुको के अर्थ ? मैले मन्त्रीज्यूलाई पनि छानविन गर्नुहोस् भनेर त्यही बेला भनेको हुँ ।’
 
त्यसैगरी हाल अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव नवराज भण्डारीले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिएको उल्लेख छ । डीभी र पीआर अभियानमा सफलता हासिल गर्दै निजामति सेवा ऐन ल्याउन सफल भएका सामान्यप्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अख्तियारको नियुक्तिलाई आफ्नो हात नहुने हुंदा सोबारे आफूले केही भन्न नसक्ने बताए । भण्डारीको बारेमा प्रश्न उठेको बताउंदै अन्नपूर्णसंगको कुराकानीमा मन्त्री पण्डितलले भने,‘उनको शुरुमा बढुवा रोकिएको पनि हो, धेरैवटा कागजात देखाउंदै मैले लिएको छैन परिवारले मात्रै हो भनेका थिए । फेरि सूचना आएछ भने छानविन हुनेछ ।’
 
सरकारले २०७० साल असोस १ गते सबै मन्त्रालयहरु, आयोग, सचिवालय तथा विभिन्न कार्यालयहरुलाई पत्र पठाई आफू अन्तर्गतका डीभी,पीआर लिएका कर्मचारीहरुको विवरण पठाउन निर्देशन गरेको थियो । सो निर्देशनको जवाफमा ती निकायहरुबाट प्राप्त पत्रहरु,२०७० साल पुस १ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि प्राप्त उजुरी र अन्य स्रोतका आधारमा छानविन गरी यो विवरण तयार गरेको जानकारी संसदीय समितिलाई दिएको थियो ।
 
विवरणअनुसार, न्यायसेवातर्फका सहसचिव लक्ष्मण मैनालीले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड, हाल गृहमन्त्रालयमा कार्यरत न्याय सेवाकै सहसचिव धनराज ज्ञवालीले अष्ट्रेलियाको पीआर लिएका छन् ।त्यसैगरी निजामति कितावखानामा काम गरिसकेका उपसचिव बलदेव जोशीले न्यूजिल्याण्डको पीआर, राजश्व अनुसन्धान विभागका सहसचिव भरतराज सुवेदीले अष्ट्रेलियाको पीआर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा काम गरिसकेका प्रशासन सेवाका उपसचिव खेमराज निरौलाले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड,न्याय सेवाअन्तर्गत कानून मन्त्रालयमा कार्यरत अधिकृत कृष्ण ज्ञवालीले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।
 
त्यसैगरी बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा काम गरिसकेका अधिकृत किरणप्रसाद आचार्यले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड, डोलिडारका इन्जिनियर अधिकृत मनोज कणेलले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड, अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत भैरहवा भन्सारका प्रमुख लावण्य ढकालले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिएको उल्लेख छ।
 
सो विवरणमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सहसचिव भई काम गरेका चण्डी दाहाल र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थलको प्रमुख भन्सा अधिकृत पदमा कार्यरत योगेन्द्र ओझाले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिएको उल्लेख गरिएको छ ।
 
लामो समयसम्म सरकारको उच्चतहमा बसेर काम गरेका पूर्वसचिवहरु त्रिलोचन उप्रेती,रामचन्द्र सिंह र माधवप्रसाद घिमिरेले पनि विदेशको स्थायी बसोबासको अनुमति लिएको पाइएको छ । सरकारी विवरणमा उप्रेती, सिंह र घिमिरेले कुन मुलुकको स्थायी बसोवासको अनुमति लिए भन्नेचाहिं खुलाइएको छैन।
 
उर्जा मन्त्रालयमा काम गरिसकेका सहसचिव किरण शर्माले अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिएको तर हाल त्यागेर बसेको विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाएका छन् त्यसैगरी बरिष्ठ विउ विकास अधिकृत दुर्गाप्रसाद पन्थीले अमेरिकाको ग्रीनकार्ड लिएको जानकारी आफैंले मन्त्रालयलाई दिएका थिए।
 
सफा राख्न। खोजेको हौं
लालबाबु पण्डित ,मन्त्री सामान्य प्रशासन
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले डीभी पीआर लिएको बारे आफैं घोषणा गर्न वा त्यागेको जानकारी दिन ३० दिनको समय दिएको छ । त्यसपछिका ३० दिन रद्ध गर्ने समय र त्यसपछि अनुसन्धानको काम गरेर तीन महिनाभित्र यसबारे सबै कुरा टुंगोमा पुग्ने योजना बनाएका छौं । १६ जनाजतिको नाम हामीले प्राप्त गरेको संसदीय समितिलाई पनि पठाएका छौं ।

निजामति सेवा ऐन नयां आएपछि स्वास्थ्य र पारिवारिक कारण देखाएर राजीनामा दिने प्रबृत्ति पनि बढेको छ । त्यो कारण सही हो कि होइन भनेर पनि हामी छानविन गर्छौं । डीभी पीआर लिने व्यक्तिले पेन्सन पनि खानुहुन्न भन्ने मेरो धारणा हो । अहिले यो कुरा ऐनमा ल्याउन सकिएन तर राष्ट्र सेवा गरेवापत जनताको करबाट तलब र पेन्सन खाने हो त्यसैले यसमा जथाभावी हुनु हुन्न । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नेबारे निर्देशन गईसकेको छ । त्यसपछि प्रहरी,सेना,सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्य,शिक्षा,विश्वविद्यालय र अन्य सबै क्षेत्रमा पनि डीभी पीआर लिनेहरुलाई हटाउने काम शुरु हुन्छ । हामी हाम्रो देशको प्रशासनलाई सफा गरेर राख्न चाहान्छौं । केहीले असन्तुष्टि जनाएपनि अहिले हुने हरेक सरुवा र बढुवामा मैंले कुनै पनि देशको डीभी वा पीआर लिएको छैन भन्ने कुरा लेखेर हस्ताक्षर गर्ने गरी फर्म भर्ने व्यबस्था पनि मिलाएको छु ।
राज्यव्यवस्था समितिको चासो
 
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्र्तीले राज्य संयन्त्रका कुने पनि निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई डिभी, पिआर र ग्रिन कार्डबाट मुक्त गराउने उद्देश्यका साथ आएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को चौथो संशोधनको कार्यान्वयनका लागि यसै साता समान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाउने नियमावलीमाथि छलफल गर्ने भएको छ ।
 
संसदबाट पारित ऐनको कार्यन्वयनका लागि नियमावली पारित गर्नु अपरिहार्य रहेको घर्तीले बताए । उनले अन्नपूर्णंसंगको कुराकानीमा भने,‘हामी जति सक्दो चाडो नियमावली पारित गर्दै एक नागरिक एक नागरिकतालाई कार्यान्वयनमा अघि बढाउछौं ।’
 
एक प्रश्नको उतरमा घर्तीले भने,‘ डिभी, पिआर र ग्रिन कार्डबाट लाभ लिने जो कोहीमाथि कार्वाही हुनु पर्छ । त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमात्र नभएर स्वयंम राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च ओहदाका सम्माननीयहरुसंग भए पनि कार्वाही हुन्छ ।’
 
यसरी एक नागरिक एक देसभन्ने नीतिको अवलम्वन गर्ने नेपालका नागरिकहरुले अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलीया लगायत विश्वका कुनै पनि देसको नागरिता वा सो बमोजिमको सदस्यता लिएको छ भने उनीहरुले पनि सोहि देसको नागरिक सरहको सम्मान पाउनु पर्ने धारणा घर्तीले राखे । घर्तीले भने,‘नेपाल सरकारबाट आफुहरुले डिभी, पिआर र ग्रिन कार्डलगायतको सुविधा लिएकाहरुको केही नमावली पाएका छौं ।
 
दोहोरो नागरिकता वा सो बराबरको सम्मान पाउनेलाई राज्य संयन्त्रको कुनै पनि निकायमा अवसर नदिनका लागि निमावली पारित गर्नु अपरिहार्य रहेको छ ।’ आफ्नो समितिले राज्यका कुनै पनि निकायमा नेपाल र अन्य देसको दोहोरो नागरिकता रहेकालाई मुलुकको सुरक्षा, एकता र अखण्डताको रक्षार्थ पनि कुनै एक मुलुको नागरिकता त्याग्नु पर्ने र नत्यागेमा नेपालको कानून अनुसार कार्वाही गर्नु पर्ने मानयतामा रहेको जानकारी घर्तीले दिए।

Published on: 27 July 2015 | Annapurna Post