सरकारले निजामती सेवाका कर्मचारीलाई जस्तै विश्वविद्यालय, विद्यालय, संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत सरकारी निकायका कर्मचारीलाई पनि विदेशी नागरिकता, डिभी र पिआरमा बन्देज लगाउने गरी कानुन बनाउने भएको छ।

निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयक शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदले पारित गरेलगत्तै निजामतीसँगै अन्य निकायका सरकारी कर्मचारी र जागिरेलाई पनि यस्तै कडाइ गर्न लागिएको हो। संसदले शुक्रबार सरकारलाई केही सुझाव तथा निर्देशन दिँदै सरकारी कर्मचारीले विदेशी नागरिकता, डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड लिए जागिरबाट हटाउनसक्ने लगायत व्यवस्थासहित निजामती सेवा ऐन चौथो संशोधन विधेयक बहुमतबाट पारित गरेको थियो।

निरन्तरको संघर्षपछि निजामती कर्मचारीलाई डिभी, पिआर लिन बन्देज लगाउने कानुन ल्याउन सफल बनेका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामतीबाहेकका सरकारी कर्मचारीलाई पनि डिभी, पिआरमा कडाइ गर्ने जानकारी दिए। 'अब राष्ट्र बैंक, विश्वविद्यालय, विद्यालय, संस्थानलगायत सबै सरकारी निकायका कर्मचारीलाई विदेशी नागरिकता, डिभी, पिआर लिन बन्देज लगाउने गरी कानुन बनाउन संसदले निर्देशन दिइसकेको छ,' मन्त्री पण्डितले आइतबार नागरिकसँग भने, 'सबै सरकारी कर्मचारीलाई डिभी, पिआरमा बन्देज लगाउने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक तयार गरेर संसदमा पेस गर्छौं।'

उनले सरकारी तलब खाएर देश निर्माणको जिम्मेवारी बोकेका कर्मचारीले नै सरकारलाई विश्वास नगरी विदेशी नागरिकता, ग्रिनकार्ड, डिभी, पिआर लिँदा प्रभावकारी सेवा दिन नसक्ने भएकाले सबै सरकारी निकायका कर्मचारीका हकमा विदेशी नागरिकता, ग्रिनकार्ड, डिभी, पिआरमा बन्देज लगाउनुपर्ने बताए। 'सरकारी कर्मचारीले डिभी, पिआर लिँदा उसको ध्यान, भक्ति विदेशमा हुन्छ, देश र जनतालाई कसरी राम्रो सेवा प्रवाह गर्न सक्छ?,' मन्त्री पण्डितले नागरिकसँग भने।

पण्डितले अब कर्मचारीलाई सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउने अभियानमा लाग्ने बताए। 'अबको लक्ष्य कर्मचारीले हाजिर गर्न होइन, जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन जागिर खाएको हुँ भन्ने बोध गराउन आवश्यक छ,' मन्त्री पण्डितले भने, 'पार्टीपिच्छे कर्मचारी भातृसंगठन हुँदा विकृति बढेको छ। कर्मचारीको हकहितका लागि साझा ट्रेड युनियन बनाउन ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्नेमा मेरो मुख्य जोड रहनेछ।'

Published on: 13 July 2015 | Nagarik