साउदी अरबको राजधानी रियादस्थित मालिस जेलमा माई नगरपालिका–४, इलामका ३१ वर्षीय प्रेमकुमार राई २०१६ मार्चदेखि थुनामा छन् । तामाको तार लोड भएको गाडी चोरी भएको मुद्दामा साउदीको तल्लो अदालतले उनलाई दुई महिना जेल र ५० कोर्रा सजाय सुनाएको थियो । 

 

उनी कार्यरत कम्पनीले ३ लाख १० हजार जरिबाना तिर्नुपर्ने पनि फैसला सुनायो । राईले आफू निर्दोष भएको दाबी गर्दै माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन् । ‘गाडी चोरी हुनुमा मेरो संलग्नता छैन । म निर्दोष छु,’ उनी भन्छन्, ‘पुनरावेदनका लागि अपिल गरेको छु । तर मेरो पक्षमा लडिदिने वकिल छैन । मसँग वकिल राख्ने क्षमता छैन ।’

 

राईजस्ता खाडी तथा मलेसियाको जेलमा रहेका र कानुनी सहायता अभावमा मुक्त हुन नसकेका नेपाली झन्डै २ सय छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशको जेलमा रहेका नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि ५ लाख रुपैयाँको ‘सिड मनि’ राखेर कानुनी सेवा दिने घोषणा गरेका थिए ।

 

गत साउन १६ गते कानुनी सेवा दिनका लागि भनेर वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन गरेको थियो । नियमावलीमा ‘कुनै कानुनी कारबाहीमा परेका वा कुनै अभियोग लागेका वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारका निमित्त सम्बन्धित देशमा कानुनी सहायता गर्न’ भन्ने वाक्यांश थपिएको छ । तर, अहिलेसम्म दूतावासहरूले कानुनी प्रतिरक्षा गरिदिने वकिल राखेका छैनन् ।

 

खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरूले भने बोर्डले वकिल नियुक्ति गर्न वा कानुनी सहायताका लागि रकम नपठाएको जनाएका छन् । ‘जटिल मुद्दाहरूमा धेरै ठूलो रकम लाग्छ । प्रत्येक मुद्दापिच्छे वकिल राख्नेभन्दा पनि एउटैलाई जिम्मा दिँदा राम्रो हुन्छ,’ खाडीस्थित एक राजदूतले भने, ‘हामीले आशा गरेअनुसार बजेट आएको छैन ।’