सरकारले वैशाख २४ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट लागू गरेको ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका’ का कारण नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण नभएका कम्पनीको मागपत्रअनुरूप कामदार आपूर्ति प्रक्रिया रोकिएको हो ।

 

निर्देशिकाअनुसार दूतावासले कामदार माग गर्ने कम्पनीलाई पूर्वस्वीकृति दिएपछि मात्रै म्यानपावर व्यवसायीले कामदार आपूर्ति गर्न सक्छन् ।

 

‘वैशाख २४ देखि दूतावासबाट अनिवार्य मागपत्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ,’ वैदेशिक रोजगार कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यो दिन मात्रै ७० वटा कम्पनीको मागपत्र दर्ता भएका थिए ।’ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैशाख ३१ सम्म अनलाइनमार्फत झन्डै ३ सय कम्पनीको मागपत्रको आवेदन पठाएकामा कार्यालयले स्वीकार गरेन । निर्देशिकामा पूर्वस्वीकृतिबिनाका मागपत्र आधिकारिकताका लागि नेपाली दूतावासमै पठाइदिने व्यवस्था छ ।

 

व्यवसायीले भने राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिबाट मात्रै निर्देशिका लागू गर्न अनुरोध गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले २४ गते निर्णय गरे पनि निर्देशिका वैशाख ३१ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट तुरुन्त लागू गर्ने निर्णय भएकाले सोही दिनबाट कार्यान्वयन भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

कामदारलाई ठगी हुनबाट जोगाउन र रोजगारदातालाई नेपाली दूतावासप्रति उत्तरदायी बनाउन दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको हो । ‘जस्तो पायो उस्तै कम्पनीमा कामदार पठाउँदा नेपाली समस्यामा परे । मुहानमै सफाइ गर्न दूतावासबाट अनिवार्य प्रमाणीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, ‘वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चालिएको यो पहिलो कदम हो ।’

 

मन्त्री विष्टले मागपत्र प्रमाणीकरण पेस गर्दा दूतावासले त्यस कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारको अवस्था, तीन महिनाको पारिश्रमिक विवरण, कामदारको कार्यस्थल, आवास, स्वास्थ्य र सुरक्षा अवस्था बुझ्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । ‘आवश्यक परे दूतावासका प्रतिनिधि स्थलगत अनुगमनमा समेत जानुपर्छ,’ उनले भने ।

 

यो व्यवस्थाले कामदारका समस्या कार्यस्थलमै सम्बोधन गर्न सजिलो हुने पूर्वराजदूतहरूले बताएका छन् । ‘यो व्यवस्थाले दूतावासलाई बलियो बनाएको छ । समस्या पर्ने नेपालीलाई उद्धार गर्न सहज हुनेछ,’ साउदी अरेबियाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेले भने, ‘अब कुनै कामदार रोजगारदाताविरुद्ध आउनासाथ कम्पनीका प्रतिनिधि पनि दूतावास आइपुग्नुपर्छ । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनीले नेपाली कामदार पाउँदैन ।’

 

कतारका लागि पूर्वराजदूत सूर्यनाथ मिश्रले नेपालीको हित गर्ने कम्पनीका मागपत्र मात्रै प्रमाणीकरण हुने वातावरण बनेको बताए । ‘मैले कतारको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै बेथिति रोक्ने हो भने दूतावासको भूमिका बलियो बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ । कुन कम्पनीमा कति नेपाली कुन अवस्थामा काम गर्छन् भन्ने सूचना दूतावाससँग हुन्छ,’ उनले भने, ‘दूतावासले पनि पारदर्शी ढंगले कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ ।’