देवेन्द्र भट्टराई

चार महिनाअघि अफगानिस्तानको काबुल नजिकै १० नेपाली कामदार बन्धक बनेको खबर आएपछि पाकिस्तानको इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावासलाई पनि स्वाभाविक चासो र चिन्ता पर्‍यो । झन्डै डेढ महिनासम्म बन्धक परेका उनीहरू 'बन्धक' थिए/थिएनन्, सुरुमा खुट्याउनै केही दिन लाग्यो । त्यसपछि उनीहरूको यथास्थिति र छुट्काराका प्रयासहरू सुरु भए । नेपालीको जीवनरक्षामा परराष्ट्र मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) सँग पनि हारगुहार माग्यो । यस बीचमा इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावासले केही कागजी कामहरू जारी राखेकै थियो । बन्धक परेका भनिएका नेपालीसँग फोन-संवाद र काबुलमा रहेका केही नेपाली प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्ने काम इस्लामावाद दूतावासले गरिरहेकै थियो, आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म ।

एकदिन इस्लामावाद दूतावासका उच्च अधिकारीले फोन गरे र सुनाए— पाकिस्तानले अफगानिस्तान र इराक मामला हेर्नुपर्दाको सहप्रमाणीकरण सास्ती । 'खासमा हामी पनि खाडी मुलुकको कुनै दूतावासझैं वैदेशिक रोजगारीको समन्वयकारी कूटनीतिक निकाय हौं । बग्दादमा कोही अलपत्र परे पनि अथवा काबुलमा कोही बन्धक भए पनि बुझबुझारथ गर्ने हामीले हो, हामीले बुझ्ने भनेको नेपाली कामदारकै मामला हो,' ती अधिकारी भन्दै थिए— 'तर हेर्नुहोस्, हामीसँग एकपटक काबुल जाने वा एकपटक बग्दाद पुगेर वस्तुस्थिति बुझेर आउने स्रोतसाधन पनि छैन । कहिले स्रोतसाधन नभएर त कहिले कागजी प्रक्रिया पूरा नहुँदा हाम्रा राजदूतहरू ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउनसमेत बग्दाद र काबुल जान सकिरहेका हुन्नन् । यसबेला हाम्रा पक्षमा पनि तपाईहरूले बोलिदिनुपर्‍यो, लौ न ।'

हो पनि । कुनै आर्थिक वा बहुपक्षीय कूटनीतिभन्दा बढी श्रमिक मामला हेर्ने हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूको 'हरिबिजोग' अरुभन्दा पनि स्रोतसाधनको अभावले हुने गरेको छ । दूतावासका ती अधिकारीको बुझाइमा इराक वा अफगानिस्तान पुगेका नेपालीको रोजगारी मामला नै हेर्नुपर्ने अवस्थामा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट अलिकति रकम इस्लामावाद नियोगलाई छुट्याउँदैमा केही फरक पथ्र्यो र ?

अहिले आएर यो वैदेशिक रोजगार मामला (इराक र अफगानिस्तानको सहप्रमाणीकरणका कारण) पाकिस्तानस्थित दूतावासको मात्रै टाउको दुःखाइको विषय बनेको छैन । वैदेशिक रोजगारका झमेलाहरूमा विलकुलै नजोडिने (असम्बद्ध) भन्ठानेका ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका वा रूसमा रहेका नेपाली नियोगहरू पनि अब यो टन्टाबाट उम्कन सक्ने छैनन् । बहुद्देशीय, अन्तरदेशीय हुँदै मौलाउन थालेका मानव-तस्करीका गिरोहहरू तस्करीमा 'भर्जिन-लेन्ड' खोज्दै कहिले पि्रटोरिया त कहिले मदागास्कर पुग्न थालेका छन् । यतिखेर कस्तो विडम्बनायुक्त तस्वीर सामुमा आएको छ भने पि्रटसवर्गमा अलपत्र परेका नेपालीलाई गाँसबास दिलाउन रूसका राजदूत डा.रविमोहन सापकोटा 'कोपिला'ले आफ्नै निवासलाई आश्रयस्थल बनाउनुपरेको छ भने मुख्य श्रमिक गन्तव्य रहेको खाडीको कतारमा भने महामहिम डा.मायाकुमारी शर्माले दूतावासमा रहेको 'सेल्टर हाउस' पनि बन्द गराएकी छिन् । दक्षिण अफ्रिकाका राजदूत अरुणप्रसाद धितालले सहप्रमाणीकरण समेत नरहेको मदागास्कर टापुमा अल्झेका नेपालीको उद्धारमा कूटनीतिक तत्परता देखाउनुपर्‍यो भने यता कतार भूमिमा न्याय खोज्दै दूतावास पुगेका दुखिया कामदारले पनि 'सेल्टर' नपाएर सडकपेटीको बास रोज्नुपरेको छ । बाहिरी विश्वमा फैलिएका अढाई दर्जन नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूमध्ये अधिकांशको नामकाम अहिले वैदेशिक रोजगारीकै कारण बाहिर छाएको छ । लिबिया प्रकरण चकर्ंदा नेपाली कामदारको उद्धारमा इजिप्ट दूतावासको भूमिका देखिएको थियो भने मलेसियामा हरिबहादुर घलेले मृत्युदण्ड पाएपछि क्वालालम्पुर नियोगको नामकाम बाहिर आएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्समा दार्चुलाका अमरबहादुर बम र पर्वतका दुर्गाबहादुर सुनारको मृत्युदण्ड फैसला प्रकरणपछि आबुधावी दूतावासका राजदूत धनञ्जय झाको नाम मिडियामा छाएको छ भने थाइल्यान्ड जेलमा रहेका डेढ दर्जन नेपालीको आजीवन कारावासको समाचारसँगै बैंककस्थित दूतावासको कूटनीतिक कुरा चियोचर्चोमा छाउँछ । कुवेत र साउदी अरेबियाका कूटनीतिक नियोगहरू भने दुर्गति बेहोरिरहेका दर्जनौं घरेलु कामदारको सधैंको झञ्झावातका कारण समाचारमा छाउने गरेका छन् भने दक्षिण अफ्रिकादेखि ब्राजिलसम्मका नियोगहरू पनि नेपाली कामदारको 'ट्रान्जिट बिचल्ली'कै कारण चिनिएका छन् ।

कूटनीतिक नियोगहरूको यो पछिल्लो 'कामदार जिम्मेवारी'लाई हेरेर परराष्ट्रले गर्ने दिशानिर्देश र तोक्ने जिम्मेवारीमा पनि पुनःविचार जरुरी देखिन्छ । आर्थिक कूटनीतिको जे-जति होहल्ला गरे पनि डेनर्माक, जर्मनी, बेल्जियम, क्यानाडा, बेलायतजस्ता यो (आर्थिक लगानी, स्रोत पहिचान) मामलामा सम्भाव्य मानिएका ठाउँका कूटनीतिक नियोगहरूले खासै उल्लेख्य नतिजा देखाउन सकिरहेका छैनन् । बर्माको दूतावास अथवा ल्हासा र हङकङका महावाणिज्यदूत अड्डाहरूले के काम गरिरहेका छन्, स्वयम् परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि पत्तो नभएको अवस्था छ । यसबेला भट्टराई सरकारभित्र भिन्न छवि बनाउन र परिणाममुखी काम देखाउन आतुर बनेर लागिपरेका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यी कूटनीतिक नियोगहरूलाई पनि अब तय गर्नुपर्ने कार्ययोजना र जिम्मेवारीबारे लिखित प्रतिबद्धता माग्नु जरुरी देखिएको छ । सधैं 'कूटनीतिक ओहदाको कुरा'मात्रै गरेर अबका दिनमा न आर्थिक कूटनीतिको कार्यदिशा प्रभावकारी बन्न सक्छ, नत बहुपक्षीय कूटनीतिको सन्दर्भ अगाडि बढ्न सक्छ ।  

मन्त्री नारायणकाजीले अफगानिस्तान र इराक मामलासमेत हेर्ने पाकिस्तानस्थित नियोगलाई कामदारकै हितमा भए पनि स्रोत-साधनसम्पन्न कसरी बनाउने भन्ने सोच पुर्‍याउनु जति जरुरी छ, उति नै श्रमिकको प्रमुख गन्तव्य रहेको कतारको दूतावासमा रहेको 'सेल्टर हाउस' किन र के-कति कारणले एकाएक बन्द गरिएको हो— यसबारे आफ्नै राजनीतिक विचारकी (माओवादी) राजदूत मायाकुमारीसँग बुझबुझारथ गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । किनभने कतार वा युएईमा जिम्मेवारी लिएर जाने राजदूतहरू 'महामहिम श्रमिक राजदूत'मात्रै हुन्, उनीहरूले जेनेभा वा बेल्जियम पुग्ने राजदूतको दाँजोमा मर्सिडिज-दौडधुप गर्दै बहुपक्षीय आर्थिक मामलामा त्यति धेरै टाउको दुःखाइरहनु पर्दैन । कतार भूमिमा मानव-तस्करीमा परेर बिचल्ली बेहोरेका दीनदुःखी श्रमिकहरूलाई उद्धारका अर्थमा दुई/चार दिनकै लागि भए पनि आश्रयमात्रै उपलब्ध गराए पनि राजदूत र दूतावासको धेरै काम देखिन सक्छ । आफ्नो भिन्न र विशिष्ट छवि विस्तारका क्रममा लागेका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजीसमक्ष कतारको सेल्टर हाउस बन्द गरिएको यो कटु यथार्थबारे ध्यानाकर्षण हुन सकोस् । अहिलेलाई यत्ति भए पुग्छ ।

 Published on: 8 October 2012 | Kantipur Daily