काठमाडौं, चैत्र १६, २०७२- सरकारले मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न थालेको पाँच वर्ष पुगिसक्दा समेत दुर्गम जिल्लामा राहदानीको सहज पहँुच हुन सकेको छैन । सदरमुकामसम्म यातायातको सहज व्यवस्था नहुँदा दुर्गम जिल्लाबाट एमआरपी कम जारी भएको हो । २०६७ पुस ११ देखि वितरण गर्न थालिएको एमआरपी केही जिल्लाले त एक वर्षमा एउटा मात्र जारी गरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

 

डोल्पा, कालीकोट, हुम्ला, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, मनाङ र मुस्ताङबाट सबैभन्दा कम राहदानी जारी भएका छन् । डोल्पा जिल्लाले सन् २०१६ को करिब ३ महिनाको अवधिमा एउटा पनि राहदानी जारी गरेको छैन । डोल्पाले सन् २०१५ मा एउटा र पाँच वर्षमा जम्मा १० एमआरपी जारी गरेको छ । डोल्पाका सर्वसाधारण सदरमुकाम पुग्नभन्दा काठमाडौं आएर लिन सजिलो हुने भएकाले दोब्बर राजस्व बुझाएर एक सातामा राहदानी लैजाने गरेका छन् । हिमाली र उच्चपहाडी जिल्लामा सडकको सहज पहुँच नहुनु र हतारोको कारणले पनि धेरैजसो सर्वसाधारणले काठमाडौंमा नै पासपोर्ट बनाउने गरेका हुन् । 

 

राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाका अनुसार हवाई सेवाको सहजता भएका जिल्लाबाट सिधा काठमाडौं आएर एमआरपी आवेदन दिने गरेका छन् । उनीहरूको हकमा विभागले जिल्ला समेत आफैं बुझिदिने गरेको महानिर्देशक थापाले बताए । 

 

डोल्पाबाट पाँच वर्षमा १० राहदानी जारी भएको छ भने कालिकोटबाट ६७, हुम्ला ९६, जाजरकोट १ सय ४८, मनाङ १ सय ८६, बाजुरा ४ सय १०, बझाङ ६ सय ९४, हुम्ला ७ सय ३३, मुस्ताङ ९ सय ३० राहदानी जारी भएको अघिल्लो महिनाको अन्त्यसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ । हरेक जिल्लामा सडक पुगेको र सहजता भएको भनिए पनि पासपोर्ट समेत समयमा पाउन सक्ने अवस्था अहिले ती जिल्लाहरूमा नभएको र पासपोर्ट बनाउन राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाले पनि नेपालको विकासलाई गिज्याइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । ती जिल्लाहरूमा जनसंख्या कम भए पनि अधिकांश नागरिकहरू विदेश ओहोरदोहोर गर्नेमा नै पर्छन् । 

 

दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरू सिधै राहदानी विभाग आएर पासपोर्ट बनाउने गरेका छन् । फारम प्रमाणीकरणका लागि एकपटक सदरमुकाम भने पुग्ने गरेका छन् । तर त्यहाँ दोहोर्‍याएर जान नपरोस् भनेर काठमाडौंमा नै आएर आवेदन दिने गरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘उनीहरूले द्रुत सेवामा आवेदन दिने गरेको भए पनि कयौं महिनापछि आएर राहदानी लगेको उदाहरण छ,’ विभागका अधिकारीहरूले भने । 

 

२०६७ पुस यता ४१ लाख ५० हजारभन्दा बढी एमआरपी जारी भइसकेको छ । त्यसमा ७५ जिल्लाबाट १७ लाख ८६ हजार, विदेशस्थित विभिन्न ३६ नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत ६ लाख ३२ हजार र बाँकी करिब १७ लाख एमआरपी पासपोर्ट विभागबाट जारी भएका छन् ।

 

जिल्लामा सहजताका लागि राहदानी विभागले प्रत्यक्ष दर्ता प्रणाली पूर्णरूपमा लागू गराउने भने पनि अझै सकेको छैन । यद्यपि विभागमा भने यसको प्रयोग केही मात्रामा भइरहेको छ । यो प्रणाली प्रयोग भएको खण्डमा जिल्लामा छिटो राहदानी पुग्ने हुनाले केन्द्रमा धेरै भीड नहुने थियो । अहिले केही दूतावास र केन्द्रमा प्रत्यक्ष दर्ताप्रणालीको प्रयोग भइरहेको छ । अहिले राहदानी विभागले करिब दैनिक दुई हजार आवेदन लिएको भए पनि चार हजारभन्दा बढी राहदानी तयार गरिरहेको छ । ‘अहिले जिल्लाको चाप बढेको छ,’ राहदानी विभागका महानिर्देशक थापाले भने । केन्द्रमा पहिलेको दाँजोमा चाप कम भएको विभागले जनाएको छ । 

 

अव केही दिनमा विभागमा भने आवेदन नलिने र समय लिएर आउनेलाई सिधै कम्प्युटरमा फारम भराउने काम आरम्भ हुनेछ । अहिले त्यो परीक्षणको रूपमा नै रहेको महानिर्देशक थापाले बताए । विभागले उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाको कूटनीतिक पासपोर्ट अनलाइन फारम भरेर आधा घण्टामा नै जारी गरेर उद्घाटन गरेको थियो । त्यस क्रममा थापाले जनतालाई राहदानीमा सहजता कायम गराउने पनि बताएका थिए । तर, पनि विभागले अझै पनि त्यस कार्यलाई निरन्तरता दिन सकेको छैन । 

 

पूर्वाधार तयार नभएको कारण केही ढिलाइ भएको विभागको भनाइ छ । अर्को सातादेखि त्यो कार्य पनि आरम्भ हुने र बिस्तारै जिल्लामा पनि पुर्‍याउने योजना विभागको छ । कूटनीतिक नियोगबाट पनि राहदानीको आवेदन आउने क्रममा खासै ह्रास आएको छैन । आवेदनहरू उल्लेख्य मात्रामा आएका छन् । जिल्लाभित्रबाट सबै भन्दा बढी आवेदन झापाबाट १ लाख तीन हजार, त्यसपछि मोरङबाट ८७ हजार, रुपन्देहीबाट ७६ हजार, चितवनबाट ६७ हजार, कास्कीबाट ५४ हजारको जारी भएका छन् । 

 

Published on: 29 March 2016 | Kantipur