दिल्लीमा श्रमिकलाई निःशुल्क खाना, क्यानडामा पाँच सय डलर खातामै, नेपालमा भने महामारीबाट सबैभन्दा जोखिममा रहेका गरीब र दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने श्रमिकलाई गाँसबासको प्रबन्ध गर्नुपर्ने राज्य भने राहत दिने विषयमा बेखबरजस्तै

कोरोना संक्रमणको त्रासले लकडाउन गरेका देशहरूले आफ्ना नागरिक भोकै बस्नु नपरोस भनेर राहत प्याकेज घोषणा गरिरहेका वेला नेपालमा भने सरकार यस विषयमा मौन छ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहे पनि संकटका बेला सबैभन्दा जोखिममा पर्ने निम्नवर्गलाई राहत दिन केही गर्न सकेको छैन ।

सरकारले एक साताका लागि मुलुक लकडाउन गरेको छ । तर, देश ठप्प हुँदा दैनिक छाक टार्न समस्या हुनेका लागि र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारी प्रयास अपूरो देखिन्छ । दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूर कति छन् भन्ने विषयमा सरकारलाई जानकारी नभएको श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए । ‘उनीहरुलाई राहत दिने विषयमा सरकारले छलफल गरेको छ,’ उनले भने ।

भारतले गरिबीको रेखामुनि रहेका करिब ८० करोड जनताका लागि १७ खर्ब भारुको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । भारतले राहतमा चामल, पिठो र दाल दिने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, कर, ब्याज तथा साँवा तिर्ने समय तीन महिना पर धकेलिदिएको छ । कोही पनि गरीब जनता भोकै बस्नुनपर्ने भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमणले बिहीवार बताइन् । अमेरिका, बेलायत, चीन, इटाली, अस्ट्रेलियालगायतका प्रायः सबै मुलुकले राहत घोषणा गरिसकेका छन् । तर, नेपालमा भने यस्तो कुनै प्याकेज घोषणा गरिएको छैन ।

कोरोनाले दैनिक ज्यालादारी गर्ने, लघुउद्यम गर्ने र गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई सबैभन्दा बढी असर पारेको अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल बताउँछन् । उनीहरूको आयमा गम्भीर असर परेको छ । त्यसैले, यी क्षेत्रका लागि तत्कालै राहत ल्याउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘दैनिक ज्यालादारी गरेर हातमुख जोर्ने धेरै समस्यामा छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल उनीहरूका लागि राहत घोषणा गरिहाल्नु जरुरी छ ।’

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले आर्थिक क्षेत्रका लागि मात्रै नभई दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्दै आएका नागरिकका लागि कुनै राहत घोषणा नगर्नु दुःखद भएको बताए । ‘विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको असर विकराल छ, यसले समग्र आथिक क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पारिरहेको छ, दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर खानेलाई त झन् समस्या छ,’ उनले भने, ‘यस्तो वेला प्रधानमन्त्रीले खान समस्या भएकाहरूका लागि राहत घोषणा गर्नुपर्छ, आर्थिक क्षेत्रका लागि ब्याजदर कटौती, कर मिनाहा वा पर सार्नेलगायतका प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ ।’ श्रीलंका, भारत, अमेरिकालगायत धेरैजसो देशले यस्ता राहत प्याकेज घोषणा गरे पनि नेपालले भने ढिलाइ गरिरहेको उनी बताउँछन् ।

सवारीसाधन ठप्पले यातयात मजदुरको दैनिकी पनि दयनीय बन्दै गएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका उपाध्यक्ष अजय राई बताउँछन् । यातायात मजदुरका लागि सरकारले चाँडै राहत प्याकेज ल्याइहाल्नुपर्ने उनको धारणा छ । साथै, इन्धन ढुवानी गर्ने मजदुरको हरेक दिन स्वास्थ्य जाँच र उनीहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि साबुन, डिटोल, स्यानिटाइजर उपलब्ध गराउन राईले माग गरेका छन् । यता, अर्थ मन्त्रालयले भने अहिले राहत प्याकेजभन्दा पनि संक्रमणको रोकथाम र नागरिकको स्वास्थ्य प्रमुख चासो रहेको जनाएको छ । ‘अहिले सरकारको ध्यान नागरिकको स्वास्थ्यमा छ, महामारी नियन्त्रणमा छ,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले भने, ‘आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको छ । आवश्यकताअनुसार निर्णयहरू गरिनेछन् ।’

पर्यटन क्षेत्रको बैंकको किस्ता र ब्याज कम्तीमा ६ महिना धकेल्न माग

कोरोना भाइरसको त्रासले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीले बैंकको साँवा–ब्याज तिर्ने म्याद कम्तीमा ६ महिना पर सार्न माग गरेको छ । होटेल तथा एयरलाइन्ससँगै टुर एन्ड ट्राभल, रेस्टुराँ, ट्रेकिङ तथा एक्सिपिडिसनलगायत क्षेत्रमा कोरोनाका कारण गम्भीर संकट निम्त्याएकाले सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

‘पर्यटक व्यवसाय यतिवेला चौपट छ, सरकारले करका विषयमा तत्काल सम्बोधन गर्न नसके पनि बैंकको ब्याज र किस्ता कम्तीमा ६ महिना हुनुपर्ने माग हाम्रो छ,’  वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)का प्रवक्ता योगराज कँडेलले भने ।

एयरलाइन्स र होटेल क्षेत्रमा अर्बौँ लगानी रहेको छ । होटेलहरूमा मात्रै बैंकहरूको लगानी ५० अर्बभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । अर्बौँ लगानी रहेको एयरलाइन्स कम्पनीहरू जोखिममा पर्न सक्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कँडेलको जोड छ । 

‘१२ अर्ब हाराहारी एयरलाइन्सहरूको बैंकमा ऋण रहेकाले ब्याज र किस्ताको मार परेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’ संघका अनुसार ट्रंक रुटमा उडान गर्ने एयरलाइन्सको मात्रै बैंकहरूमा ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ ऋण छ । त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने एयरलाइन्स कम्पनीहरूको ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बैंकमा ऋण रहेको छ । त्यस्तै, हेलिकोप्टर कम्पनीहरूलाई बैंकहरूको लगानी ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ ।

होटेल क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय दर्जनौँ नयाँ तारे होटेलहरूसहित पर्यटकस्तरका रिसोर्टहरू थपिएका छन्, जसमा अधिकांश लगानी बैंकहरूकै हो । ‘नयाँ होटेलहरू केही वर्षयता अत्यधिक थपिएका थिए, अहिलेकै अवस्था केही समय रहे, ठूलै समस्या पर्ने देखिन्छ,’ होटेल संघ नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले भने । कोरोनाका कारण धेरै क्षेत्रमा असर गरे पनि सबैभन्दा बढी असर पर्यटन क्षेत्रमा परेकाले सरकारले यसमा पक्कै पनि राहतको प्याकेज दिनेमा व्यवसायीहरू आश्वस्त रहेको शाह बताउँछन् । सरकारले बुधबार चैतसम्मलाई ब्याज र किस्ता रोक्न सकारात्मक भए पनि चैत सकिन लागेकाले अरू केही समय छिटै थप्नुपर्ने शाह बताउँछन् । ‘आशावादी छौँ, चैत मसान्त आउनुभन्दा पहिले नै विशेष प्याकेज आउनेछ,’ शाहले भने । शाहका अनुसार होटेलमा ५० अर्ब हाराहारी बैंकहरूको लगानी रहेको अनुमान रहेको बताए ।

सहुलियत कर्जालाई प्रभावकारी बनाइने

अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिले आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्न मुलुकभित्र छिटो उत्पादन गर्न सकिने साना तथा मझौला उत्पादक तथा सेवा उद्योगलाई प्रवाह भइरहेको सहुलियतपूर्ण ऋणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । यसका लागि कर्जामा पहुँच बढाउने र सरकारले प्रदान गर्दै आएको ब्याज र बिमा प्रिमियम अनुदानका लागि आवश्यक रकम अर्थ मन्त्रालयले सुनिश्चत गर्ने भएको छ । त्यस्तै, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न बाँकी रकम सरल र सहज तरिकाले भुक्तानी गर्ने, साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रदान गर्ने पुनर्ककर्जा कोषको समेत उपयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्नेसमेत समितिको निर्णय छ ।

स्वास्थ्य सामग्री आयातलाई सहजीकरण

कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सेवा विभागले सूचीकृत एवं सिफारिस गरेका मेडिकल सप्लायर्स र मेडिकल इक्विप्मेन्टहरू आयातमा टिटीका माध्यमबाट आयात गर्दा हाल कायम रहेका विदेशी मुद्राको सीमा लागू नहुने व्यवस्था मिलाइने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । सोसम्बन्धी अन्य अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री, स्वस्थ्य उपकरण प्रतितपत्रका माध्यमबाट पैठारी गर्दा राख्नुपर्ने धरौटीको रकमको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गरी सहजीकरण गर्ने भएको हो ।

नगदलाई संक्रणरहित बनाइने

समितिले विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा नगदलाई संक्रमणरहित बनाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । ‘बैंक काउन्टरहरूमा जम्मा हुन आउने र काउन्टरबाट वितरण गरिने नोटहरूलाई संक्रमणरहित (डिसइन्फेक्टेन्ट) गरेर मात्र प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था राष्ट्र बैंक र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मिलाउने,’ समितिको निर्णय छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न अवलम्बन गरिने विभिन्न विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा भुक्तानी गर्नुपर्ने दस्तुरमा छुट दिने वा त्यस्तो शुल्क न्यूनतम कायम गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मिलाउनेसमेत समितिको निर्णय छ ।

साँवा–ब्याज असुली एक महिना स्थगन कर अझै पर धकेल्न व्यवसायीको सुझाब

ऋण र ऋणको ब्याज तिर्ने समय भने एक महिनाका लागि स्थगन गरेको छ । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन समन्वय समितिको १२ चैतको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । संक्रमण अवधि तत्काल यकिन गर्न व्यावहारिक नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था (गैरबैंकिङ वित्तीय संस्थासमेत)हरूले कोरोना प्रभावित व्यवसायहरूको कर्जाको साँवा–ब्याज असुलीसम्बन्धी कार्य हालको चैत्र मसान्तसम्म स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि निजी क्षेत्रले कोरोना महामारीबाट प्रभावितका लागि कर, ऋण र ऋणको ब्याज तिर्ने समय पर सारिदिन सुझाब दिएको थियो । तर, सरकारले करको विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन ।

‘यसअघि हामीले कर, ऋण र ऋणको ब्याज तिर्ने समय पर सार्न सुझाब दिएका थियौँ,’ एक वरिष्ठ उद्योगीले भने, ‘तर, अब अवस्था फेरिइसकेको छ, अहिले हामी लकडाउनकै अवस्थामा पुगिसकेका छौँ, त्यसैले अब सरकारले ब्याजदर कटौती, ब्याज मिनाहालगायतका प्याकेज घोषणा गर्नुपर्छ ।’ सावाँब्याज र कर तिर्ने अवधि ६ महिना पछि सार्न‘पर्ने ती व्यवसायीले बताए । अमेरिका, श्रीलंका, बेलायतलगायत थुप्रै मुलुकले ब्याजर कटौतीको निर्णय लिइसकेका छन् । नेपालले पनि ब्याजदर कटौती तथा ब्याजमा सहुलियतको निर्णय लिनुपर्ने अर्थशास्त्री पौडेल बताउँछन् ।

महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको मुख्य ध्यान : उत्तरकुमार खत्री, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय

अहिलेको आवश्यकता भनेको कोरोना भाइरस महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण हो । यसैका लागि सरकारले आवश्यकताअनुसार विभिन्न निर्णयहरू लिइरहेको छ । अहिले सरकारको ध्यान नागरिकको स्वास्थ्यमा छ, महामारी नियन्त्रणमा छ । आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको छ । तर, अहिल्यै कुनै तथ्यांक आइसकेको छैन, प्रभाव के–के भनेर देखिएको छैन । हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ । त्यसैले, तत्कालका लागि ब्याज र साँवा तिर्ने समय पर सारिएको हो । आवश्यकताअनुसार निर्णयहरू गरिनेछन् ।

Published on: 27 March 2020 | Nayapatrika