सरकारले अर्थतन्त्रसम्बन्धी केही नयाँ योजनासहित पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्षमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्नेदेखि पर्यटन दशक घोषणा गर्नेसम्म उल्लेख छ ।

‘युवासँग सरकार, हुनेछैनन् बरोजगार’ अभियानअन्तर्गत आगामी दुई वर्षभित्र पाँच लाख आन्तरिक रोजागरी थप गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति छ । साथै, ०८० को दशकलाई पर्यटन दशक र सन् ०२५ लाई पर्यटन वर्षका रूपमा मनाउने नीति सरकारले ल्याएको छ ।

सरकारले आव ०८१/८२ देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि समतामूलक एवं समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ढाँचामा १६औँ आवधिक योजना तर्जुमा गरिने नीति पनि उल्लेख छ ।

यस्तै, राजस्व प्रशासनलाई थप सुदृढ र चुस्त बनाउने बताएको छ । त्यसका लागि विद्यमान कर प्रणालीमा पुनरावलोकन गर्ने, राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने, सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक प्रणालीमा आबद्ध गर्ने सरकारको नीति छ । साथै, राजस्व चुहावट, न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने नीति छ ।

सार्वजनिक खर्चको विनियोजन दक्षता तथा कार्यान्वयन क्षमतामा सुधार गरिने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । तीनै तहको सरकारको बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयन प्रक्रियासम्मको पुनरावलोकन गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

साथै, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने, विनियोजन जवाफदेहितालाई कडाइका साथ लागू गरिने, आर्थिक प्रशासनलाई थप पारदर्शी, नतिजामुखी र सूचना प्रविधिमुखी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

एक टोल, एक सामूहिक कृषि नीति

सरकारले एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्रको नीति ल्याउने भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक–एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेअनुसार कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने योजना ल्याएको हो ।

त्यस्तै, कृषि कर्जा कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरिनुका साथै साना तथा सीमान्तीकृत किसानहरूलाई योगदानमा आधारित वर्गीकृत किसान पेन्सन योजनाको अवधारणा पुनः अघि बढाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशालाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिने सरकारको योजना छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयलाई पनि पुनः दोहोर्‍याइएको छ । यसै वर्षदेखि सामुदायिक वनक्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड र अनुगमन प्रणालीसहितको कार्यविधि अपनाई परीक्षणका रूपमा हरिण, मृग, बँदेल, कालिजजस्ता वन्यजन्तु र पक्षीहरूको नियन्त्रित व्यावसायिक पालन सुरु गर्ने सरकारको नीति रहेको छ ।

पूर्वाधार बन्ड जारी हुने

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनलाई राष्ट्रिय गौरवका रणनीतिक, रूपान्तरणकारी र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाहरूको सञ्‍चालनमा केन्द्रित गरिने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । सार्वजनिक ऋणको अधिकतम प्रतिफल प्राप्‍त हुने गरी उपयोग गर्न ऋणको आयोजनागत विनियोजन गरिनेछ । वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि ग्रिन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड र अन्तर्रा‍ष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्‍त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिने नीति सरकारले ल्याएको छ ।

रा‍ष्ट्रिय गौरवका र रूपान्तरणकारी आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने सरकारको नीति छ । आयोजना वर्गीकरण निर्देशिकाबमोजिम तीन तहमा सञ्‍चालन हुने आयोजनाको वर्गीकरण गरी बजेट व्यवस्था गरिने सरकारको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने नदीमा सिग्नेचर ब्रिज

सरकारले आगामी तीन वर्षमा स्थानीय तहको केन्द्रलाई सम्बन्धित प्रदेशको राजधानी वा नजिकको राष्ट्रिय राजमार्गसँग पक्की सडकले जोड्ने नीति ल्याएको छ । साथै, आगामी वर्ष हुम्ला जिल्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्‍जालमा जोडिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका अलावा आगामी तीन वर्षभित्र बढीमा एक घन्टा हिँडाइको दूरीमा एक झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । रा‍ष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने ठूला नदीहरूमा आवश्यकतानुसार सिग्नेचर ब्रिजहरूको निर्माण गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । यसका अलावा राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरुङमार्ग, फ्लाई ओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्‍जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने सरकारको नीति छ । सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सं‍घ र प्रदेशको भूमिका स्पष्‍ट हुने गरी राष्ट्रिय यातायात नीति तथा सं‍घीय यातायात विधेयक तर्जुमा गरिने उल्लेख छ । रेल यातायातसँग सम्बन्धित बोर्ड, कम्पनीलगायतका सबै संरचनालाई एकीकृत गरिने नीति पनि ल्याइएको छ । निजी तवरमा सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदान गर्दै आएका राइडर सेवाप्रदायक सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको नीति छ । यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा मुख्य सहरहरूमा मेट्रो रेल, मोनो रेल तथा ट्राम निर्माण तथा सञ्‍चालनको अध्ययन गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । कोसी, गण्डकी, कर्णाली, भेरीलगायतका प्रमुख नदी प्रणालीमा जलमार्गको विकासका निम्ति आवश्यक योजना निर्माण गरिने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ ।

पुँजी बजारमा एनआरएन

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजी बजारमा लगानी खुला गर्ने भएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारी ऋणपत्रका साथै निजी क्षेत्रका आयोजनाको प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न प्रेरित गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गैरआवासीय नेपालीको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, सञ्जाल र पहुँचलाई देशको विकास र समृद्धिसँग जोड्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै, पुँजी बजारलाई संरचनात्मक सुधार गरेर लैजान उल्लेख गरेको छ ।

बन्द उद्योग सञ्चालन गरिने

सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्‍चालनमा ल्याउने भएको छ । लामो समयदेखि बन्द तथा रुग्ण उद्योग सञ्‍चालन, खारेजी, एकीकरण वा आवश्यक व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरिएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र उपयोग गर्ने नीति लिइने घोषणा गरिएको छ । सरकारले लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सुरुवाती व्यवसाय गर्न आवश्यक पर्ने बिउपुँजी सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सरकारले फेरि पनि २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाउने घोषणा गरेको छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग पुर्‍याइने भएको छ । यी नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अगाडि बढाएका अभियान हुन् ।

नयाँ हिमाल आरोहण खुला गरिने

सरकारले नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिने भएको छ । साहसिक पर्यटनका नयाँ विधाहरूको प्रवर्द्धन गर्नुका साथै चलचित्र पर्यटनको विकास र विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

बर्सातमा ५० र हिउँदमा ३० युनिट बिजुली नि:शुल्क

हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै विद्युत् व्यापार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएकोमा अब निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापार गर्न दिइने आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले पहिला पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने नीति ल्याउन खोजे पनि पूर्णता पाउन नसकेपछि फेरि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै यसलाई सम्बोधन गरेको हो । यस्तै, नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिने नीति पनि ल्याइएको छ । मध्य वा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्‍ने जलाशययुक्त आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाउने नीतिसमेत सरकारले ल्याएको छ । ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति छ । यस्तै, जलाशययुक्त ठूला बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा अन्य जलविद्युत् आयोजनाहरूमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति पनि सरकारले ल्याएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको घोषणा छ ।

यस्तै, आगामी दुई वर्षभित्र सबैको घरमा विद्युत् पुर्‍याउने घोषणा पनि गरेको छ । अहिले विद्युत्को पहँुच साढे ९३ प्रतिशत रहेको छ । अबको दुई वर्षमा त्यो शतप्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको नीति रहेको छ । यस्तै, विपन्नवर्गका ग्राहकलाई नि:शुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराउने तथा वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई महसुल नलिने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, खाना पकाउने ग्यासलाई क्रमशः विद्युत्बाट प्रतिस्थापन गरिने सरकारको नीति छ ।

यस्तै, देशभित्र उत्पादन भएको विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण, विस्तार र नयाँ पूर्वाधारहरूको निर्माण गरिने बताइएको छ । साथै, विद्युत् निर्यात बढाउन अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन एवं अन्य पूर्वाधारको विकास गरिने सरकारको भनाइ छ । ऊर्जा नीतिलाई समसामयिक बनाउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । यसैगरी, देशका प्रमुख सहरहरूमा भूमिगत विद्युत् वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरिने नीति पनि ल्याइएको छ ।

Published on: 22 May 2023 | Naya Patrika