दुबईस्थित नेपाली दूतावासले गत सोमबारदेखि दुबई सरकारको निर्णय भन्दै रोजगारीका लागि आउने कामदारले चालचलन (प्रहरी प्रतिवेदन) प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने सूचना प्रकाशन गरेको थियो। यो नयाँ नियम दुबईमा कार्यरत नेपाली कामदार र नेपालबाट नयाँ काममा लागि जाने सबैमा लागू हुनेछ।

 

दुबई सरकारको नयाँ नियमपछि कामदारले सामान्यत पुलिस रिर्पोट बनाउन दुई सय रुपैयाँ खर्च गर्न पर्नेभएको छ। प्रहरी प्रतिवेदन दूतावासबाट प्रमाणित गर्न थप ४३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष हरि पान्डे बताउँछन्।

 

नेपाल सरकारले कामदार लागत कम गराउन भन्दै न्यून लागतको फ्री भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरे पनि रोजगारदाता देशले भने कामदारसँग विभिन्न नाममा रकम असुली गरिरहेको छ। दुबई सरकारको नयाँ नियममा कुनै व्यक्ति पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि जुन देशमा बसोबास गरिरहेको छ त्यही देशको प्रहरी प्रतिवेदन बनाएर मात्रै रोजगारीका लागि आउन पाउने उल्लेख छ।

तर, पाँच वर्षभित्र अन्य मुलुकमा नगएका नेपाली नागरिकले भने नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट चालचलन प्रमाणपत्र बनाउनुपर्नेछ।

 

यसरी बनाइएको प्रमाणपत्र कन्सुलर सेवा विभाग त्रिपुरेश्वर र काठमाडौंस्थित दुबईको दूतावासबाट प्रमाणित गरी दुबईको सम्बन्धित निकायका बुझाउनुपर्नेछ। दूतावासको सूचनामा प्रतिवेदन प्रमाणितका लागि शुल्क उल्लेख नगरिए पनि अहिले ४३ सय रुपैयाँ लिने गरिएको छ। दुबई सरकारको यो निर्णयले नयाँ रोजगारीका लागि दुबई जाने मासिक चारदेखि पाँच हजार नेपाली प्रभावित हुने भएका छन्। यस अघि नै दुबई गएर काम गरिरहेको दुई लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार पनि यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने पान्डे बताउँछन्।

 

चालू आवको सुरु देखिनै नेपाली कामदारका लागि मलेसिया र कतार पछिको गन्तव्य दुबई बनेको थियो। अहिले दुबई जाने कामदारले म्यापावर एजेन्सीलाई बुझाउने रकमबाहेक मेडिकल परीक्षणमा ४५ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।

 

यसैगरी कामदारले अभिमुखीकरण तालिमका लागि सात सय, इन्स्सुरेन्सका लागि ३५ वर्षभन्दा कम उमेरकाले ३९ सय २९ रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथिकाले ५३ सय ३० रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त कामदारले कल्याणकारी कोषमा पनि १५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।

 

म्यापावरलाई तिर्ने रकम बाहेक ३५ वर्षभन्दा कम उमेरका कामदारले १० हजार ६ सय २९ र ३५ वर्षमाथिका कामदारले १२ हजार ३० रुपैयाँमाथि उल्लेखित शीर्षकमा पहिले नै तिर्नु पर्थ्यो। तर, दुबई सरकारको नयाँ नियम लागू भएसँगै कामदारले थप ४५ सय रुपैयाँ गरी १५ हजार एक सय २३ र १६ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ।

 

तर, दुबई सरकारले नयाँ नियम लागू गर्दै गर्दा कामदार पठाउन देशमा सरोकारवाला निकायसँग कुनै छलफल नगरेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ। नयाँ नियमको विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि कुनै पनि आधिकारिकपत्र नआएको विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले बताएका छन्। तर, सरकारले भने फ्री भिसा फ्री टिकट भन्दै १० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउनुपर्ने नियम २०७२ असारदेखि लागू गर्दै आएको छ। चालू आवको ६ महिनामा नयाँ काममा लागि विदेसिएका एक लाख ७० हजार युवामध्ये दुबई जानेको हिसा १६ प्रतिशत अर्थात् २६ हजार आठ सय १८ जना छन्।

 

यसैगरी मलेसिया जानेको हिस्सा ३४ प्रतिशत रहँदै गर्दा साउदी जानेको हिसा १३ प्रतिशतमा झरेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। यसैगरी चालू आवको पहिलो ६ महिनामा नयाँ कामका लागि विदेश गएका कामदारमध्ये २७ प्रतिशत कतार, चार प्रतिशत कुवेत र अन्य देश जानेको संख्या ६ प्रतिशत छ।