होम कार्की

काठमाडौँ — संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले आयोजना गरेको ‘दुबई एक्स्पो’मा कार्यरत नेपालसहित विभिन्न मुलुकका आप्रवासी श्रमिकमाथि विभेद हुनाका साथै बाध्यकारी श्रममा लगाएका तथ्यहरु मंगलबार सार्वजनिक भएको छ ।

लन्डन मुख्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था इक्वीडेमले दुवई एक्स्पोमा कार्यरत नेपाली, भारतीय, अफ्रिकीलगायत श्रमिकसँग ६ महिनासम्म गोप्य अन्तर्वार्ता गरेर श्रमिकमाथि भएको विभेद र बाध्यकारी श्रमका प्रमाणसहित तथ्यहरु सार्वजनिक गरेको हो ।

यूएईले नेपालसहित विश्वभरीका १९२ मुलकमा आफ्नो संस्कृति, व्यापार र नयाँ प्रविधिलाई बढावा दिन भन्दै १ अक्टोवर २०२० देखि ३१ मार्च २०२२ सम्मका लागि एक्स्पो आयोजना गरिरहेको छ । जसबाट झन्डै ७ विलियन डलरको व्यापार गर्ने उसको लक्ष्य छ । एक्स्पोको अवधि कोभिड–१९ महामारीका कारण एक वर्ष थपिएको छ । अबको ६ महिनामा २ करोड ५० लाख जनाले एक्स्पो भ्रमण गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

श्रमिकमाथि जातीय विभेद र धम्की, बाध्यकारी श्रमजन्य अभ्यासहरु, गैरकानुनी भर्ना शुल्क, पारिश्रमिक र सुविधाका रकमहरु भुक्तानी नदिने, राहदानी जफत गर्ने र गुनासो सुनुवाई गर्ने संयन्त्रको पहुँचमा असहजता वा अनिच्छा देखाउने गरेको पाइएको इक्विडेमले जनाएको छ । ‘आधुनिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको वातावरण बनाउने भनी यूएईले गरेको घोषणा र आप्रवासी श्रमिकहरुको नियतिको रुपमा रहेको जातीय विभेद तथा बाध्यकारी श्रमका अभ्यासहरुका बीचमा ज्यादै ठूलो दुरी रहेको तथ्य उजागर भएको छ,’ इक्वीडेमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुस्तफा कादरीले भने, ‘उजुरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा एक्स्पोका आयोजकहरुले राष्ट्रिय कानुन तथा संयन्त्रभन्दा उन्नत मापदण्डहरु बनाएका भए पनि रोजगारदाता वा राज्यका निकायहरुबाट सजाय भोग्नु पर्ने त्रासका कारण श्रमिकहरु बोल्न समेत ज्यादै डराउने गरेको पाइएको छ ।’

एक्स्पोमा कार्यरतमध्ये कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका नेपाली श्रमिकहरुले आफूहरुको करारपत्र बदली भइरहेको बताएका छन् । ‘दोहोरो करारपत्र अझै हटेको छैन । नेपालमा जुन तलवमा काम गर्ने भनेर म्यानपावर कम्पनीले पठाएको छ । यहाँ आएपछि न्युनतम तलबमा फेरवदल गरिएको छ,’ एक्स्पोमा सफाइ कर्मचारीको रुपमा कार्यरत एक नेपाली श्रमिकले भने, ‘हामीले पैसा पनि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तिनुपर्‍यो ।’

यूएई सरकारले एक्स्पोको निर्माणस्थल बनाउनेदेखि हाल सेवा दिने श्रमिकका लागि छुट्टै श्रमिक कल्याणकारी मापदण्ड जारी गरेको थियो । त्यसअनुसार रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकहरुलाई सुविधा भने उपलब्ध गराएका छैनन् । एक्स्पोमा निर्माण कार्यमा मात्रै ५० वटा कम्पनीले २ हजार सप्लाई कम्पनीमार्फत ४० हजार श्रमिकलाई लगाएका थिए । हाल सुरक्षागार्ड, सफाई, विभिन्न सेवा क्षेत्रमा गरी हजारौं श्रमिक कार्यरत छन् ।

यूएई सरकारले भने रोजगारीको मापदण्डलाई बढाउन यो खालको विश्व व्यापार मेला एक विशेष अवसर भएको बताएको थियो । त्यसको लागि एक्स्पोमा आबद्ध कम्पनीहरुले पालना गर्नुपर्ने श्रमिक कल्याणकारी नीति लागू गरिएको जनाएको छ । जसअनुसार यसमा आबद्ध हुने रोजगारदाता कम्पनीहरुले शुन्य लागत र निष्पक्ष रुपमा श्रमिकको भर्ना गर्नुपर्ने, श्रमिकलाई रोजगारीको सर्त र अवस्थाबारे बुझाउनु पर्ने, बिना भेद्भाव समान ढंगको व्यवहारको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, श्रमिकको सुरक्षा र आत्मसम्मानमा आँच आउन नदिनुका साथै दुर्व्यवहार नगर्ने, व्यक्तिगत कागजातहरु आफैंसँग राख्न पाइने अधिकारको सम्मान, समयमा नै तलव र सुविधाहरु भुक्तानी गर्ने, डरत्रासबिना नै कानुनी अधिकारको अभ्यास गर्न अनुमति दिने, सुरक्षा र स्वस्थकर श्रम गर्ने वातावरण बनाउने लगायत अभ्यास गर्नुपर्ने थियो ।

‘भिसा सर्भिस एजेन्टको रुपमा मँसगै स्थानीय नागरिक पनि काम गर्छन् । उसलाई मासिक १६ हजार दिनार तलब दिन्छ । जब त्यही कुर्सीमा बसेर उसले गर्ने काम गर्छु भने मैले जम्मा ८ सय दिराम मात्रै पाउँछु,’ एक नेपाली सुरक्षागार्डले भने, ‘यो त ठूलो विभेद हो नि !’

यूएईमा कार्यरत श्रमिकहरुमाथि निरन्तर शोषण भइरहेको भन्दै पछिल्लो समयमा निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता रिपोर्टले यूएईलाई श्रमिकको हितको पक्षमा काम गर्न दबाब बढिइरहेको छ । गत सेप्टेम्बरमा युरोपेली संसद्ले यूएईले विदेशी श्रमिकमाथि अमानवीय व्यवहार गरेको भन्दै दुवई एक्स्पोमा हिस्सा लिन नसक्ने जनाएको थियो । त्यस्तै, नोभेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आइटियुसी)की महासचिव शरन बरोले दुवई एक्स्पोले सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, व्यापारी र एक्स्पोमा आबद्ध भएकाहरुबाट आधुनिक दास बनाउने जोखिम बढाएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

यूएईले भने आगमी ५० वर्षको श्रम बजारलाई ध्यान दिँदै घोषणा गरेको नयाँ श्रम कानुनलाई मंगलबार (माघ १९) देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । इक्वीडेमले यूएईले संरक्षणको औपचारिकता र बाध्यकारी श्रमजन्य अभ्यासको बीचमा रहेको दुरीलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने जनाएको छ । इक्वीडेमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कादरीले व्यवसायीहरुले श्रमिक संरक्षणका मापदण्डहरु पालना नगर्ने समस्याको सुधार राज्यका निकायहरुमा विद्यमान कार्यान्वयन पक्षको कमजोरीका बीच सम्भव नभएको दाबी समेत गरेका छन् । ‘इमिरेट्समा ट्रेड युनियनलाई अझै पनि गैरकानुनी मानिँदा आफ्ना चुनौतीहरुका बारेमा बोल्दा प्रतिशोध खेप्नु पर्ने वा रोजगारी नै गुमाउनुपर्ने जस्ता भयको सामनाबेगर प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु पर्ने अधिकारबाट श्रमिकहरु वञ्चित भएका छन्,’ कादरीले भनेका छन्, ‘श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन पक्षको अनुगमनका लागि स्रोत साधन उपलब्ध रहेको र राष्ट्रिय श्रम संयन्त्रहरुको भन्दा पनि उन्नत श्रम मापदण्ड लागू गरिएको भनिएको दुबई एक्स्पो २०२० मा कार्यरत महिला र पुरुषहरुमाथि यदि शोषणपूर्ण अभ्यासहरु भए भने बाध्यकारी श्रम र अन्य प्रकारका शोषणका जोखिमहरुको बारेमा व्यापकरुपमा यूएईमाथि प्रश्नहरु उठ्नु पर्छ ।’

इक्वीडेमले यूएईलाई श्रमिकमाथिको विभेदलाई निषेध गर्न प्रभावकारी कानुन कार्यान्वयन र समान कामको लागि समान पारिश्रमिक लागू गर्न, एक्स्पोमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि शोषणमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड बमोजिमको कानुनी दायरामा ल्याउन आह्वान गरेको छ । उसले कम्पनीहरुले आप्रवासी श्रमिकहरुको पारिश्रमिकमा अस्थायी वा स्थायी तवरले कटौती गर्न पाउने सम्बन्धी नियमलाई खारेज गर्नुको साथै ट्रेड युनियन खोल्ने जस्ता श्रमिकहरुको अधिकारको सुनिश्चित गर्न नयाँ कानुन पारित गर्न पनि भनेको छ ।

Published on: 3 February 2022 | Kantipur