रविन भट्टराई

विराटनगर — प्रदेश १ को सबैभन्दा बढी उद्योग र मजदुर भएको मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका ९० प्रतिशत उद्योग बन्द छन्। त्यसमा श्रम गरेर जीविको चलाउने हजारौं मजदुर झन्डै एक महिनादेखि बेरोजगार छन्। उनीहरू स्थानीय सरकार र संघसंस्थाले दिने राहतका भरमा दैनिकी चलाइरहेका छन्।

‘आज कता राहत पाइन्छ भन्दै हिँड्यो। भेटे फारु गरेर खायो। दिन–रात कटाउन अब समस्या सुरु भएको छ’, जुट उद्योगमा काम गर्ने सप्तरीका विष्णुदेव झा भन्छन्, ‘घरभित्र लुकेर बस्न पनि खानेकुरा त चाहियो नि !’ जनप्रतिनिधिले राहतमा पनि विभेद गरेको उनी सुनाउँछन्।

उनीजस्तै मजदुरको पुनः उद्योगमा गएर कमाउने आशा लम्बिँदो लकडाउन र बढ्दो कोरोना संक्रमण कारण चाँडै पूरा हुने देखिन्न। यो समय उद्योगले पहिले नियमित काम गर्नेहरूका लागि ‘केही व्यवस्था’ गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। ‘लकडाउन सुरु भएको केही दिन त उद्योग खुल्यो। बजारैै बन्द भएका कारण साहुले अब बोलाएपछि मात्रै आउनू भनेर पठाए’, विराटनगर–११ पिचरामा बस्दै आएका सुखान यादव भन्छन्, ‘काम गर्दा पैसा आउँथ्यो, अहिले त्यो छैन।’

हजारौं मजदुर विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा बस्छन्। महानगरले वितरण गरेको राहत थोरैले मात्रै पाए। धेरै जना राहत पाउनबाट वञ्चित रहेको उनीहरूको गुनासो छ। ‘खै कहिले नागरिकता खोज्छन्, कहिले सूचीमा छैन भन्छन्। पहिलो लट सकियो रे। एक गेडो चामल पाएको छैन’, विराटनगर–२ मा बस्दै आएका सुवास मगर भन्छन्, ‘सापट लिएको पैसा पनि सकिन लाग्यो।’

महिनावारी तलब बुझ्नेहरूलाई उद्योगीले केही सुविधा दिएका छन्। दिनभर काम गरेर बेलुकाको छाक टार्ने मजदुरको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। स्थापित उद्योगले मजदुरलाई बोलाएर धेरेथोर सहयोग पनि गरेका छन्। स्थापित हुने तयारीमा रहेका र धेरै मजदुर भएका उद्योगले मजदुरलाई वास्ता गरेको देखिन्न। उद्योगको भर नहुँदा मजदुरको दैनिकी राहत खोज्दैमा बित्ने गरेको छ।

महानगरपालिकाले बाँडेको राहत पनि हुने खाने र पहुँचवालाकोमा बढी पुगेको डेरा गरी बस्ने विद्यार्थी–मजदुर गुनासो गर्छन्। ‘राहत बाँड्दै आए महानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि। तर, घरधनीलाई दिए, डेरा बस्नेलाई छैन भनेर गए’, विराटनगर–३ मा डेरा बस्ने दीपक रिजाल भन्छन्।

चिया मजदुर बढी भएका झापा र इलाममा दूरी कायम गर्दै बगानमा चिया टिप्न लगाउन सुरु गरिएको छ। यसले छाक टार्न सहज हुने भन्दै मजदुरले राहत महसुस गरेका छन्। प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा मजदुर कम भएको र स्थानीय तहले राहतलाई व्यवस्थित गर्दै लगेकाले समस्या नरहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

श्रमिकलाई आधा तलब दिने निर्णय

उद्योग संगठन र मोरङ व्यापार संघले कोरोना संकटका बेला बन्द उद्योगका मजदुरलाई आधा मात्रै पारि श्रमिक दिने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णय मासिक पारि श्रमिक पाउने मजदुरमा मात्रै लागू हुने देखिएको छ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकलाई लकडाउन अवधिको पारि श्रमिक दिन सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ र श्रमिकको छाता संगठनबीच सहमति भएपछि मोरङमा आधा तलबको निर्णय भएको हो। मोरङका उद्योगीका दुई ठूला संस्थाले ‘नोे बिजनेस, नो वर्कः, नो वर्क नो पे’को सिद्धान्तबमोजिम हुने भए पनि विषम परिस्थितिका कारण आधा पारि श्रमिक दिने निर्णय गरिएको जनाएका छन्। दुवै संगठनका तर्फबाट अध्यक्षद्वय प्रकाश मुन्दडा र भीम घिमिरेले विज्ञप्तिमार्फत मजदुरलाई पनि जानकारी दिएको बताएका छन्।

अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि खाईपाई आएको मासिक तलबको ५० प्रतिशतसम्मको रकम जीविकोपार्जनका लागि पेस्कीस्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष मुन्दडा बताउँछन्। ‘हामीले मासिक पारि श्रमिक पाउने श्रमिकका लागि यो निर्णय गरेका हौं’, उनी भन्छन्, ‘यसले आधा मजदुरको समस्या त अन्त्य हुन्छ।’ अन्यका लागि स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरिरहेका कारण उद्योगको भूमिका कम रहेको उनको तर्क छ।

मजदुर भने उनीहरूको निर्णयमा सहमत छैनन्। विराटनगर–१५ की शोभावती सोनार यो निर्णय विभेदकारी रहेको बताउँछिन्। ‘यस्ता मजदुर थोरै छन्। दिनभर काम गरी बेलुका पैसा लिने हामीजस्ता मजदुरले धेरै उद्योग धानेको छ’, उनी भन्छिन्, ‘खै त यस्ता मजदुरलाई उद्योगले सम्बोधन गरेको ? ’ राहतसमेत नपाउँदा सात जनाको परिवारलाई पाल्नै आफूलाई धौधौ परिरहेको सोनार गुनासो गर्छिन्।

Published on: 21 April 2020 | Annapurna Post