प्रवासी कामदारको मानवाधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष समाधीक्षक फिलिप गोन्जालेस मोरालेस वैदेशिक कामदारको हितका लागि विद्यमान श्रम सम्बन्धी कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

 

आठ दिने नेपाल भ्रमणमा क्रममा उनले नेपालको वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा देखिएका अनुभवबारे राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका हुन् । उनी नेपाल सरकारको निमन्त्रणामा आठ दिने भ्रमणका लागि यही माघ १४ गते नेपाल आएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा विशेष समाधीक्षक मोरालेसले वैदेशिक कामदार र उनीहरुका परिवारलाई मानवाधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भएका व्यवस्थाबारे अवगत गराउन सिफारिश गरे । मेनपावर एजेन्सीको अनुगमन प्रणाली सदृढ हुनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक स्रोत पर्याप्त हुनुपर्ने बताउँदै उनले मेनपावर एजेन्सी पारदर्शी र सार्वजनिक उत्तरदायी हुनुपर्ने सुझाब दिए । ‘मानवाधिकार र श्रम अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने आधार तय गरेर कामदार पठाउन र गन्तव्य मुलुकबीच द्विपक्षीय सम्झौता विकास गर्न र कामदारका लागि न्यायको सहज पहुँचको व्यवस्था बनाउनुपर्छ ।’ विशेष समाधीक्षक मोरालेसले भने ।

 

उनले महिला तथा बालबालिका बेचबिखनमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न, कामदारको काम गर्ने क्षेत्र, सीप, कार्यविवरण, पारिश्रमिकको मापदण्ड निर्धारण लगायतको उचित व्यवस्था गर्न सिफारिश गरे । सरकारले कामका लागि विदेशिएका कामदारको श्रम अधिकार संरक्षण गर्न विभिन्न ऐन नियम बनाई लागू गरेको छ । सरकारले सन् २००७ मा वैदेशिक रोजगार ऐन, २००८ मा वैदेशिक रोजगार नियमावली, सन् २०१२ मा वैदेशिक रोजगार नीति, सन् २०१५ मा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा र टिकट नीति लगायत कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरेको छ ।

 

यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयबीच आपसी समन्वय गर्न र नेपालको विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना कार्यक्रम गर्न जोड दिंदै विशेष समाधीक्षक मोरालेसले भने, ‘विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनको राम्रो व्यवस्था होस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।’

 

सरकारले करिब ११ सय संस्थालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउने अनुमति पत्र प्रदान गरेकामा निजी क्षेत्रको अनुगमन प्रणाली कमजोर देखिएको र मेनपावरले कामदारसँग चर्काे शुल्क लिने गरेको गुनासो छ ।

 

भ्रमणका क्रममा उनले नेपाली प्रवासी कामदारको हकअधिकार संरक्षणमा संलग्न सरकारी अधिकारी, रोजगारदाता निकाय आप्रवासनसम्बन्धी मामिलाका जिम्मेवार निकाय, नागरिक समाज, ट्रेड युनियन, अन्तरर्राष्ट्रिय संगठन, वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्केका व्यक्ति तथा तिनका परिवारसँग विचारविमर्श गरिएको उनले जानकारी गराए । सो क्रममा विशेष समाधीक्षक मोरालेसले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्र, कैलाली र मोरङको समेत स्थलगत भ्रमण गरेका थिए । विशेष समाधीक्षक मोरालेसले आगामी जेठ÷असारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवाधिकार परिषद्मा नेपालसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ ।

 

नेपालबाट दैनिक औपचारिक रुपमा एक हजार पाँच सय कामदार वैदेशिक रोजगारीका निम्ति विभिन्न खाडीमुलुक जाने गरेका छन् भने देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको ३० प्रतिशत छ । अधिकांश नेपाली कामदार चरम आर्थिक अभावको अवस्था, भूमि र रोजगार गुमाएका, ऋण तिर्न, बच्चाको राम्रो भविष्यलगायत कारणले खाडीका देशमा कामका लागि विदेशिन बाध्य छन् ।