धर्म सन्तानका नाममा भएका तस्करी र धन्दा नियन्त्रण गर्न ९ वर्षयता सरकारले कडा प्रावधान ल्याएको छ। तर, त्यही अवधिमा अवैध ढंगले बालबालिका विदेश पुर्‍याउने शृंखला बढेका छन्। सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेर ६ मुलुकमा लगिएका धर्मपुत्र-धर्मपुत्रीको संख्या जम्मा २० छ। ती देशले हेग कन्फे्रन्स अन प्राइभेट इन्टरनेसनल ल (एचसीसीएच) लाई बुझाएका संख्या जोड्दा भने १ सय ५९ जना पुग्छ। धर्म सन्तानका नाममा लगिएका र सरकारी अभिलेखमा नपरेका १ सय ३७ जना कसरी त्यहाँ पुर्‍याइए ? गम्भीर प्रश्न हो। सरकारले खोज्ने विषय पनि हो यो।

एचसीसीएचलाई तथ्यांक उपलब्ध गराउने मुलुकमा अमेरिकामा ९१, फ्रान्स २०, डेनमार्क १५, नर्वे ७, क्यानडा ३ र स्विट्जरल्यान्ड १ बालबालिका नेपाल सरकारको अभिलेखभन्दा बढी छन्। त्यस अवधिमा नेपालबाट धर्मपुत्रपुत्री पठाइएका मुलुक भने १८ वटा छन्। ती सबैमा गरी १ सय २ बालबालिका धर्म सन्तान बनाएर लगिएका छन्। यसरी हेर्दा बाँकी १२ मुलुकमा ८२ बालबालिका पुर्‍याइएका छन्। ती देशका हकमा उताको तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको छैन। ६ मुलुकमा यत्रो तस्करी हुँदा १२ मुलुकमा छैन भन्न सकिन्न। अवस्था हेर्दा तिनमा पनि तस्करीबाट ठूलो संख्यामा बालबालिका लगिएको आकलन गर्न सकिन्छ। त्यो पनि सरकारका लागि खोजीको विषय हो।

तस्करीमा लगिएका बालबालिकाको विवरण सकेसम्म सम्बन्धित दुवै पक्षले लुकाउनै खोज्छन्। सम्बन्धित मुलुकमा र सरोकारवाला निकायमा तथ्यांक दर्ता नगरिएका पनि हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा यो संख्या अझ बढ्न सक्छ। सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्दाखोज्दै कसरी लगिन्छन् ती बालबालिका ? कुन कागजका आधारमा छिराइन्छन् ? बाटो कुन प्रयोग गर्छन् ? बिना साइनोका व्यक्तिको अभिभावकत्वमा छिर्नेलाई पासपोर्टका आधारमा अध्यागमनले रोक्नुपर्ने हो। किन रोक्दैन ? यी प्रश्नसँगै बालबालिका तस्करीको ठूलो सञ्जाल रहेको छर्लंग हुन्छ। एकादुई व्यक्तिले चाहेर यो सम्भव छैन। राज्यका धेरै निकाय, तस्कर र बिचौलियाको कडा मिलिभगतमा मात्र यो सम्भव छ। ती को-को मिलेका छन्, कसरी धन्दा चलाएका छन् जस्ता वियष खोज्ने दायित्व पनि राज्यकै हो। नेपालबाट धर्मसन्तान लिन चाहने विदेशीले सुरुमा फाराम शुल्क तिर्नुपर्छ। प्रक्रिया खर्च र सम्बन्धित बालमन्दिर ठूलो मात्रामा रकम दिनुपर्छ। यसका प्रावधान पनि कडा छन्। त्यही भएर बिनाझन्झट ठोस पैसा तिरेर लैजान उनीहरू दलाल खोज्न भौंतारिन्छन्। त्यही कारण धर्म सन्तानले अवैध व्यापारको रूप लिएको छ। कतिपय बालगृह धर्मपुत्रपुत्रीको ‘व्यापार’ कै लागि खुलेका हुन् भन्ने गरिन्छ। त्यस्ता घटना पनि पाइएका छन्। तिनको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारीसमेत सरकारकै हो।

वर्तमान नियम-कानुन यति कडा छन् कि सरकारको जानकारीबेगर कुनै पनि बालबालिका धर्म सन्तानका रूपमा विदेश जान सम्भव छैन। विभिन्न देशका चोरबाटोबाट बालबालिका पुर्‍याएको तथ्यांकले यो कडापनको खिल्ली उडाएको छ। जहाँ नियम कडा हुन्छ, त्यहाँ चोरबाटो अवलम्बन गरिन्छ। ‘नियम कडा छ’ भन्ने नाममा तस्करीको रेट बढ्छ। जसरी पनि चाहिनेले तस्करीकै बाटो समाउन बाध्य हुन्छन्। त्यसैले कडिकडाउ बालबच्चा रोक्ने उपाय होइन, तर्साएर पैसा बढी झार्ने अस्त्र बन्ने गरेको छ। त्यसको अर्थ खुकुलो बनाउनुपर्छ भन्ने होइन। बरु नियम जति कडा छ, कार्यान्वयन र अनुगमन उति नै कडा हुनुपर्छ। नियम भजाएर धन्दा चलाउनेका पसल बन्द गराउन सक्नुपर्छ। अवैध मानव ओसारपसार, त्यसमा पनि बालबालिका- जघन्य अपराध हो। राष्ट्रसंघीय प्रावधान, हाम्रा संविधान-ऐनले यसलाई निषेध गरेका छन्। निश्चित कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर धर्मपुत्रपुत्री प्रदान गर्नु भने गैरकानुनी होइन। तर, प्रक्रिया पूरा गरेर लगिएकाभन्दा झन्डै ७ गुणा बढी गैरकानुनी ढंगबाट विदेश पुर्‍याइनु गम्भीर विषय हो। सरकारले त्यसको मुहान थुन्न र बाटो बन्द गराउन सक्नुपर्छ। तब मात्र पैसाका लागि बालबालिका बेचिने क्रम रोकिनेछ।

Published on: 14 August 2019 | Annapurna Post