श्रम तथा रोजगार कार्यालय प्रदेश १ विराटनगरका प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेलले हालसम्ममा सातवटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले स्वीकृति लिइसकेको बताए । एउटा कम्पनीले धरौटी बुझाउन नसकेपछि तामेलीमा राखिएको फाइल खारेज गर्ने निर्णय भइसकेको उनले जनाए ।

 

श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले १५ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीसहित १० हजार राजस्व शुल्क बुझाएपछि श्रम कार्यालयले श्रमिक आपूर्तिका लागि अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था छ । ‘श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत काममा खटिएका श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको खण्डमा बैंक ग्यारेन्टीबाट शोधभर्ना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘श्रमिक आपूर्ति अनुमति पाएका कम्पनीले औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायतका क्षेत्रमा काममा खटाइएका श्रमिकको तथ्यांकलगायतको विवरण श्रम कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ ।’

 

यसले कुन मजदुर कहाँ र कुन अवस्थामा कार्यरत रहेकोलगायत विषयमा सरकारले निगरानी गर्न सहज हुनेछ । यसअघि औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायतका क्षेक्रमा मजदुरहरूले व्यत्तिगत पहुँच तथा दलालमार्फत काममा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा रोजगारदाता औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायतले श्रमिकको यकिन तथ्यांक उपलब्ध नगराउनुका साथै ऐन, नियमले तोकेका सुविधासमेत मजदुरलाई नदिने गरेको सञ्जेलको भनाइ थियो ।

 

श्रम ऐन, नियमावलीले श्रमिक आपूर्तिका लागि श्रम कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले सहज हुने भएको छ । ‘यसले श्रमिकको सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी हुने भएको छ,’ उनले भने, ‘रोजगारदाता कम्पनी तथा प्रतिष्ठानलाई समेत सहज हुने अवस्था निर्माण भएको छ । अब औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायत क्षेत्रमा मजदुर र रोजगारदाताबीचको बिचौलिया समाप्त हुने भएको छ ।’ यसअघि मजदुरहरूको पारिश्रमिकबाट बिचौलियाहरूले हिस्सा खाँदै आएका थिए ।

 

रोजगारदाता कम्पनीका रूपमा रहेका औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई श्रमिक आपूर्ति कम्पनीले श्रम ऐन र नियमावलीले तोकेको सेवा र सुविधाको सर्तको अधीनमा रही सम्झौता गर्नुपर्ने प्रमुख सञ्जेलले बताए । श्रमिक आपूर्ति कम्पनीमार्फत रोजगारदाता कम्पनीमा कार्यरत श्रमिकको रोजागर र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

प्रदेशस्तरका श्रम कार्यालयबाट स्वीकृति लिएका कम्पनीले प्रदेशभित्रका औद्योगिक प्रतिष्ठानलगायतका क्षेत्रमा मात्रै श्रमिक आपूर्ति गर्न पाउँछन् । राष्ट्रियस्तरमा श्रमिक आपूर्ति गर्न कम्पनीले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमार्फत स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

 

सुनसरी–मोरङ औद्योगिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक समस्यामा रहेको सञ्जेलले बताए । ‘कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले अहिलेसम्म वास्तविक श्रमिकको तथ्यांक उपलब्ध गराउन चाहँदैनन्,’ उनले भने, ‘श्रम ऐन, नियमावलीले तोकेको सर्त र अधीनमा रहेर श्रमिकहरूसँग कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी काममा लगाएको अवस्था छ तर त्यो अवस्था अब धेरै दिन टिक्ने अवस्था छैन ।’