सुजित महत

परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा रहँदा कानुनविपरीत लिएको १९ करोड रुपैयाँ भत्ता समर्थन गराउन परराष्ट्रले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको छ । यति मात्र होइन, रियादस्थित दूतावास तथा ल्हासाको महावाणिज्य दूतावासमा कार्यरत कर्मचारीले आश्रति परिवार नेपालमा रहे पनि पारिवारिक/शैक्षिक भत्ता सुविधा लिन पाउने व्यवस्थ्ाा मिलाउन प्रस्तावसमेत गरेको छ ।

नौ कूटनीतिक नियोगमा रहँदा नेपालमै रहेका आश्रति परिवारको पनि बुझेको भत्तालाई महालेखा परीक्षकले बेरुजु ठहर्‍याई तिर्न निर्देशन दिएपछि परराष्ट्रले यस्तो प्रस्ताव लगेको हो । ०५१ जेठ ३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विदेशको नियोगमा रहँदा कर्मचारीका आश्रति परिवारले पारिवारिक भत्ता पाउँछन् । परराष्ट्रले 'हार्ड पोस्टिङ' भनेर मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गराई ल्हासा नियोगमा परिवार नबसे पनि भत्ता लिइरहेका थिए । महालेखाले यसकै पनि कानुनी आधार नभएको भनेको छ ।

पछि 'हार्ड पोस्टिङ' को सूचीमा कूटनीतिक नियोगको संख्या थपिँदै लगिएको थियो । रियाद, बेइजिङ, मस्को, तेलअविव, सिओल, पेरिस, याङ्गुन र बैंककमा त मन्त्री र सचिवस्तरीय निर्णयबाट आश्रति परिवार नलगे पनि आश्रतिलाई भत्ता थाप्दै आएका छन् । मन्त्रीले ०५९ पुस १६ मा रियाद, ०६४ जेठ २ बेइजिङ र मस्को, ०६४ असार ६ मा तेलअविव ०६४ फागुन १७ मा सिओलमा आश्रति परिवार नलगे पनि भत्ता सुविधा पाउने निर्णय गरिदिएका थिए । ०६५ चैत १२ मा पेरिस, ०६६ असार २ मा बैंककमा यस्तो सुविधा पाउने निर्णय त सचिवले नै गरिदिएका थिए ।

प्रस्तावलाई छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाइएको छ । मन्त्री र सचिवले यसरी आफूखुसी कर्मचारीलाई भत्ता दिने निर्णय गर्नु कानुनविपरीत र अराजकताको नमुना भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्धको आरोप छ । 'अरू मन्त्रालयमा पनि मन्त्री/सचिवले यसरी भत्ताको निर्णय गरेर दिन थाले के हुन्छ ?' मन्त्रिपरिषद्का एक अधिकारीले भने ।

मापदण्ड/कार्यविधि बनाई अर्थको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराएर मात्र लिन दिनुपर्ने ती अधिकारीले बताए । विदेशस्थित नियोगमा रहँदा एकजना अभिभावक -बाबु र आमामध्ये एक) ले कर्मचारीले पाउने भत्ताको ५ प्रतिशत पाउँछन् । श्रीमती वा श्रीमान्ले १५ प्रतिशत र दुई जनासम्म छोराछोरीले १०/१० प्रतिशत पारिवारिक भत्ता पाउँछन् । यस्तै, छोराछोरीले स्कुल शुल्कको रकम र १० प्रतिशत भत्तामा जुन कम हुन्छ, त्यतिबराबरको रकम पाउँछन् । एकपटक ओहोरदोहोरका लागि हवाई टिकट पनि पाउँछन् ।

विकसित देश भए पनि छोराछोरीको पढाइको दृष्टिकोणमा हार्ड पोस्टिङ भएकाले त्यस्तो भत्ता दिनुपरेको जिकिर परराष्ट्र प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले गरे । सिओल वा पेरिस भनिए पनि त्यहाँ छोराछोरी पढाउन भाषाको समस्या छ । यसैले नेपालमा बसेर पढाउन त्यस्तो सुविधा दिनुपरेको हो । अहिले कतिपय ठाउँमा इन्डियन स्कुल स्थापना भई पढाउन सजिलो भएकाले दुई रियाद र ल्हासामा मात्र त्यस्तो सुविधा प्रस्ताव गरिएको उनले जनाए । कर्मचारीलाई राज्यले त्यस्तो सुविधा दिएको हुनाले मन्त्री/सचिवको निर्णयबाटै भत्ता लिइएको उनले जिकिर गरे । 'भत्ताको दाबी नै नलाग्ने ठाउँमा दिइएको त होइन नि,' उनले भने ।

यसबाहेक आश्रति परिवारको अभिलेखै नराखी भत्ता बुझेको विवाद पनि छ । परराष्ट्रको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी निर्देशिका २०६० ले आश्रति परिवार नियोगमा बसेको अभिलेख राखेर नियोग प्रमुखबाट प्रमाणित गराई मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । महालेखाले २४ नियोगमा कर्मचारीले प्रमाणबेगर पारिवारिक मासिक भत्ताबापत ६ करोड ८ लाख १९ हजार बुझेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ०६३ पुस ११ र ०६९ वैशाख ६ मा अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा आश्रति परिवार लैजाँदा एकपटक ओहोरदोहोरका लागि यात्रा खर्चका साथै भत्ता दिन्छ । तर, परिवार नलगी भत्ता बुझ्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार ठहर्‍याई मुद्दा लगाएको छ । 'कूटनीतिक नियोगमा कर्मचारीले यही कार्य गर्दा सरकारले समर्थन गर्नु अनुचित हुन्छ,' एक अधिकारीले टिप्पणी गरे । महालेखाका अनुसार पेरिस, बर्लिन र न्युयोर्कलगायत ८ नियोगले मात्र पारिवारिक अभिलेख राखेको थियो । २४ नियोगले कर्मचारीको प्रमाणबेगर ६ करोड ८ लाख १९ हजार पारिवारिक भत्ताबापत बुझेका थिए ।

प्रवक्ता पोखरेल आश्रति परिवार लग्दै नलगी त्यस्तो भत्ता लिएको स्विकार्दैनन् । आउजाउ गरेको हुन सक्ने उनको दाबी छ । विदेशमा परिवार लगे पनि भत्ताले धान्न नसकेर वा छोराछोरीको पढाइका लागि सरुवा हुनुअघि नै यता आएको हुनसक्ने उनले बताए । 'शंका लागे पासपोर्ट चेक गरे भइहाल्छ,' उनले भने ।

Published on: 10 April 2015 | Kantipur Daily