नेपाली युवाको विदेश प्रस्थानको कहालिलाग्दो लर्को देख्दा लाग्छ यो देशमा अनिष्ट त हुँदै छैन ? सामान्य मानिसले पनि सजिलै आंकलन गर्न सक्छ कि अब यो देशमा कुशल र उत्पादनशील मानव साधनको टड्कारो अभाव खट्किएको होला। या बुढापाका तथा बालबच्चा सहाराविहीन हुँदैछन्। प्रस्थान बिन्दुमा बिदेसिने र बिदाइ गर्नेहरूको भक्कानिएको दृश्यले मन कटक्क बनाउँछ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार २०७८/०७९ सम्ममा १५० देशमा रोजगारीका लागि नेपाली बिदेसिएका छन्। ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली गल्फको अपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) देशहरू (बहराइन, कुबेत, ओमन, कतार, साउदी अरेबिया र युनाइटेड अरब इमिरेट्स) जान्छन्। अर्को प्रमुख गन्तव्य राष्ट्र मलेसिया हो। हाल मध्य तथा पूर्वी युरोपका देशहरू पनि प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएका छन्। पश्चिम युरोप तथा अमेरिकातर्फ पनि बिदेसिने क्रम बढ्दो छ।
२०६५/०६६ देखि २०७८/०७९ को बीचमा विदेशमा काम गर्न चाहने ४७ लाख नेपालीलाई श्रम स्वीकृति दिइएको थियो। २०७६/०७७ र २०७८/०७९ को बीचमा ११ लाख मानिसको लागि श्रम स्वीकृति जारी गरिएको थियो। २०७८/०७९ मा जारी गरिएको श्रम स्वीकृतिअनुसार लगभग १० प्रतिशत महिलाको हिस्सा रहेको पाइन्छ। प्रतिवर्ष ५ लाखदेखि ६ लाख श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिन्छन्। खुल्ला सिमानाका कारण गर्दा छिमेकी मुलुक भारतमा रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपालीको यकिन तथ्यांक छैन। त्यहाँ लाखौंको संख्यामा नेपाली कामदार छन्। २०७८/०७९ (सन् २०२१/०२२) मा २ लाख ८० हजार ७ सय ३७ नेपाली मजदुरीका लागि बिदेसिएका थिए।

समस्या, बिदेसिएका नेपाली कामदारहरूको पेसागत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहँदै आएको छ। चर्को ब्याजदरमा कर्जा लिएर तथा घरबारी नै बेचेरे वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले गन्तव्य राष्ट्रमा रोजगार नपाएर अलपत्र परेको र केही उपाय नलागेपछि बाध्य भएर स्वदेश फर्कनु पर्ने दुःखद् स्थिति भोग्नु परेको तीतो पदार्थ छ। प्रवासी कामदारहरूले काममा शोषण, रोजगारी करारमा जालसाँजी, घरेलु हिंसा र दुव्र्यवहारको दयनीय अवस्थाहरू भोग्नु परेको छ। अर्कोतिर बिरामी हुँदा औषधि उपचारको व्यवस्था छैन। २०७८/०७९ मा ३९ महिलासहित १ हजार ३ सय ९५ कामदारहरूको वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मृत्यु भएको थियो। यसका अतिरिक्त उल्लेख्य संख्यामा कामदारहरू सामान्यदेखि सख्त घाइते तथा बिरामी अवस्थामा स्वदेश फर्कन्छन्। त्यसरी नै प्रतिकूल कार्य वातावरण, सामाजिक सुरक्षाको अभाव, बलजफ्ती अतिरिक्त समय श्रम गर्नुपर्ने, सांस्कृतिक तथा भाषागत अज्ञानता आदि टड्कारो समस्याको रूपमा सामना गर्नु परेको छ। मानव तस्करीको समस्या त्यत्तिकै भयानक छ।
बिदेसिने नेपाली कामदार आर्थिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा उत्पादनशील उमेरसमूह १८ देखि ४४ वर्षका छन्। तिनको आधा २५ देखि ३४ वर्षका छन्। मानव संसाधन भनेको उत्पादनको साधनहरूको पनि सजीव साधन हो, जसले अन्य सम्पूर्ण निर्जीव साधनहरूको परिचालन गर्छ। त्यस्तो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधनको अभाव खड्किँदै जाने र परनिर्भर बालक, वृद्धवृद्धा अशक्त र अनुत्पादनशील जनसंख्या देशमा रहने हो भने देशको चौतर्फी विकास र समृद्धि कसरी हुन सक्छ ? त्यसप्रति राज्य सरकार गम्भीर कहिले हुने ? बिदेसिने जनशक्तिका लागि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न सरकार थप संवेदनशील हुने कि ? बिदेसिन चाहने जनशक्तिले पनि बाध्यात्मक तथा अपवादबाहेक देखासिकी र लहडको आधारमा बिदेसिनुबाट मुक्त भई आफ्नो परिवारजन र मातृभूमिको सेवालाई प्राथमिकता दिने कि ?

मजदुरीका साथै अध्ययनका लागि विदेश जाने युवाहरूको संख्या त्यत्तिकै डरलाग्दो छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७९/०८० मा १ लाख १० हजार २ सय १७ विद्यार्थी बिदेसिएका थिए। २०८०/०८१ को असोज १४ सम्ममा २७ हजार विद्यार्थी बिदेसिएका छन्। चालू आ.व. को साउन र भदौ महिनामा क्रमशः १० हजार र १२ हजार विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन्। विद्यार्थीसँगै बिदेसिएको रकमको हिस्सा पनि ठूलो छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसार २०७८/०७९ मा ६७ अर्ब ७० करोड र २०७९/०८० मा १ खर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ। यसरी विद्यार्थी पलायन हुनुको मुख्य कारणहरूमा देशभित्र रोजगारीको अभाव हुनु र आफ्नो देशको शिक्षाप्रति विद्यार्थीको भरोसा र विश्वास नहुनु हो।

शासक वर्गले युवाको वैदेशिक पलायनलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले नहेरेको भन्ने कुनै आधार छैन। बरु फाइदाको रूपमा बुझेको देखिन्छ। प्रमुख फाइदा के हो भने उनीहरूले युवाको अभावमा सजिलो र लामो समयसम्म राज्यभोग गर्न पाउनेछन्। किनभने ती युवाहरू देशभित्र बसिरहेमा बेरोजगारको कारण उनीहरूमा असन्तुष्टि र निराशा बढ्न जान्छ, जसले गर्दा मुुलुकको अवस्था तथा व्यवस्थाको नै विरुद्ध आन्दोलन वा विद्रोह हुन सक्छ। यसले गर्दा सत्ताधारीहरू अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नेछन्। अर्कोतिर खस्किँदो र कमजोर अर्थव्यवस्था भोग्नु परिरहेको परिप्रक्ष्यमा ती युवाहरूले राष्ट्रको लागि रेमिट्यान्सको रूपमा योगदान पुर्‍याउँछन्।

शिक्षित युवाहरू देशको महत्त्वपूर्ण र दीर्घकालीन जनशक्ति हुन, जसले देशका सबै जल, जमिन, जंगललगायतका स्रोत र साधनहरूको परिचालन गर्न सक्छन्। यही स्रोतहरूका पर्याप्त उपयोग गर्न नसकेर देश गरिब भएको हो। त्यसैले अब आफ्नो स्रोतको सदुपयोग गरौं। बाँझा जमिनको सही ढंगले प्रयोग गर्न सके मात्र पनि देश आत्मनिर्भर हुन सक्छ। सचेत नागरिकको अर्को दायित्व देशमा भ्रष्टाचार, अन्याय, अपराध एवं अराजकताको विरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नु र सुशासन र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न कम्मर कसेर लाग्नु पनि हो। अन्यथा भएमा देश अगाडि बढ्न सक्दैन। तपाईंहरूका वृद्धवृद्धा, आमाबुवा तथा बालबच्चा मात्र होइन यो देश तपाईं युवाहरूमा निर्भर छ। तपाईंको खेतबारी उर्वर बनाउनु हुन्छ कि उजाड, तपाईंको हातमा छ। अब देश दुःखाउनु हुँदैन।

Published on: 27 November 2023 | Annapurna Post