बालश्रमलाई कानुनतः निषेध गरिए पनि देशभर बालश्रमिकको संख्या घट्न सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार देशकै राजधानी तथा मुख्य सहरमा १४ वर्षभन्दा मुनिका बालश्रमिकको संख्या ठूलो छ । विभागले सन् २०२१ मा गरेको अध्ययन (अनुसार ११ लाख (१५.३ प्रतिशत) बालश्रमिक छन् । यो १७ वर्षभन्दा मुनिका बालश्रमिकको तथ्यांक हो । यसमध्ये झन्डै एक लाख श्रमिक काठमाडौं उपत्यकाभित्र कुनै न कुनै श्रम शोषणमा परेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

विभागका अनुसार ११ लाखमध्ये दुई लाख २२ हजार बालबालिका देशभर जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । अझ मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालश्रमिकको संख्या अधिक छ । दुई प्रदेशमा झन्डै पाँच लाख बालबालिका श्रमशोषणमा परेको तथ्यांक छ । यो क्षेत्रमा विद्यालयबाट ड्रपआउट हुनेको संख्या पनि बढेको छ । बालबालिका बालश्रममा लाग्नुको मुख्य कारण पारिवारिक आर्थिक अवस्था कमजोर देखिएको छ ।

बालश्रमविरुद्धको अभियानमा काम गर्दै आएका गुरु सुवेदीका अनुसार बालश्रमविरुद्धका विषयलाई कानुनमा समेटिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने चित्तबुझ्दो छैन । मधेस क्षेत्रमा जीविकोपार्जनसँग बालश्रम जोडिएकाले यो क्षेत्रमा बालश्रम अन्त्य गर्न कठिन हुने देखिन्छ । ‘अहिले बालश्रमिक राख्नुहुन्न भन्ने कानुन त बनेको छ, तर कार्यान्वयन छैन । विभिन्न नाममा बालबालिका श्रममा लाग्न बाध्य हुने गरेका छन्, कसैले जानीजानी बालश्रमिक राखिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारी संरचनाले बालश्रमविरुद्ध प्रभावकारी काम नगर्दा पढ्ने–लेख्ने उमरमा बालश्रमिक हुन बाध्य हुनुपरेको हो ।’

कानुनतः १४ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि श्रममा र १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण कार्यमा लगाउन पाइँदैन । यदि कसैले त्यसरी श्रममा लगाएको छ भने त्यो बालश्रम शोषण मानिन्छ । तर, कानुनी रूपमा व्यवस्था भए पनि देशभर बालश्रमिकको संख्या बढ्दो छ । कतिपय बालबालिकाको जन्मदर्ता नहुँदा विद्यालयले भर्ना नलिएको, कतिपय परिवारमा कलह तथा झगडा, आर्थिक अवस्था कमजोर, साथी–संगती, अभिभावक र संरक्षक नहुँदा, चेतनास्तर कम हुँदालगायत कारणले बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्य हुने गरेका छन् ।

बाल अधिकारकर्मी सुवेदीका अनुसार तराईका जिल्लामा रहेका विद्यालयमा ड्रपआउटको समस्या बढेको छ । बालबालिका श्रममा जान स्कुल छाड्ने गरेको र स्कुलले पनि उनीहरूलाई सहज हुने गरी भूमिका ननिभाएको उनको भनाइ छ । बा(लबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था आसमान नेपालका अनुसार केही सरकारी विद्यालयले समेत विभिन्न बहानामा विद्यार्थीसँग शुल्क लिन थालेपछि कतिपय बालबालिकाले विद्यालय नै छाड्ने गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३९ बमोजिम बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मौलिक हकको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि यो समस्या तराईका जिल्लामा बढी छ ।

हाल देशभर श्रम, श्रमिकका हक–अधिकार र बालश्रमिकबारे अनुगमन गर्ने ११ वटा श्रम कार्यालय छन्् । तर, यी निकायले बालश्रमिक अन्त्यका लागि प्रभावकारी भूमिका निभाउन नसकेको बाल अधिकारकर्मी मणिराम आचार्यले बताए । उनका अनुसार बालश्रमिक निषेधित क्षेत्रमै बालश्रमिक राखिए पनि सरकारी निकायले अनुगमन र श्रमिक राख्नेलाई कारबाही गर्न सकेका छैनन् । केही सरकारी निकायले बालश्रमिक राखेका संस्थाबाट अलग गराए पनि उनीहरूलाई पुनस्र्थापना गर्न सक्दा बालबालिका पुनः बालश्रममै फर्कन बाध्य छन् । यसबाहेक केही शैक्षिक संस्थाले व्यावहारिक शिक्षा दिने नाममा बालबालिकालाई काममा लगाउने गरेकाले यसको सीमा तोक्नुपर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

बालश्रमबारे मापदण्ड नबनाउँदा केही विद्यालय, निजी संघसंस्थाले व्यावहारिक सिकाइका नाममा बालश्रम गराइरहेको अध्ययनले समेत देखाएको छ । यसअघि कृषिविज्ञ तथा हाल बाल यौन दुराचार मुद्दाका आरोपी मदन राईले सञ्चालन गरेको फाउन्डेसनमा व्यावहारिक शिक्षाका नाममा बालबालिकालाई श्रममा प्रयोग गरिएको थियो । हाल देशभरका धेरै विद्यालयमा व्यावहारिक तथा सीपयुक्त सिकाइ सुरु भएकाले उक्त सिकाइको दुरुपयोग हुन सक्ने अवस्थालाई ख्याल गर्दै स्थानीय निकायले मापदण्ड बनाउन आवश्यक देखिएको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

Published on: 21 June 2023 | Naya Patrika