पुनम थपलिया 

वैदेशिक रोजगारीमा दक्षभन्दा अदक्ष कामदार बेसी छन् । पैसा कमाउने बाध्यता र विदेश जाने रहरले गर्दा वैदेशिक रोजगारी युवाहरूको प्राथमिकतामा पर्छ ।

केही वर्षदेखि विदेश जाने महिला कामदारहरू पनि बढिरहेका छन् । उमेरको हदबन्दीका कारण महिलाहरू भारतलगायत अन्य मुलुक हुँदै अवैधानिक तरिकाले बिदेसिएका छन् र मानव तस्करको जालोमा पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, गत दस वर्षमा लगभग चालीस लाख कामदार विदेश गएका छन् । उनीहरूको श्रमले राष्ट्र चलिरहेछ । महाभूकम्प होस् वा नाकाबन्दी, विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याई नै रहेको हामी सबैले भोग्यौं, देख्यौं । नेपाली कामदारहरू प्रायः पर्यटन, होटल व्यवसाय, निर्माण तथा सपिङ मलमा काम गर्थे । विश्वव्यापी कोरोना महामारीले यिनै क्षेत्रलाई धराशायी बनाएकाले धेरैले रोजगारी गुमाइसके ।

महामारीका कारण श्रमिकहरूले निकै समस्या भोगिरहेका छन् । अहिले पैसा सकिएर विदेशी भूमिमा अलपत्र परेकाहरू देशको मुख ताकिरहेका छन् । प्रक्रिया नै नपुर्‍याई तस्करको चंगुलमा फस्दै विभिन्न देशमा गैरकानुनी रूपमा काम गरिरहेका कामदारहरूको अवस्था झन् नाजुक छ । र, दुवैतिरका देशले प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित पनि भइरहेका छन् । उनीहरूको तुरुन्तै उद्धार गरिनुपर्छ । कामदारहरूको वस्तुस्थिति बुझ्दै दूतावाससँग समन्वय गरी स्वदेश आउन चाहनेहरूको सूची बनाउने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । जसलाई अति समस्या परेको छ उसलाई पहिले ल्यानुपर्छ । कतिपय कामदारलाई स्वदेश ल्याउनेबितिकै मनोपरामर्श, प्रसूति तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले उतै दूतावासको सहयोगमा फर्कन चाहनेहरूको स्वास्थ्य अवस्था विश्लेषण गरी स्थानीय ठेगानासहितको नामावली बनाउनुपर्छ । यसो गरे उनीहरूलाई नेपाल आउनेबित्तिकै सहज रूपमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । आकस्मिक सेवा नचाहिने कामदारहरूलाई स्थानीय सरकारको रोहवरमा भाइरस नफैलिने गरी घरनजिकै लैजानुपर्छ । 

परिवारसँग भेट्ने वातावरण पनि मिलाउनुपर्‍यो । यी सबै कामका लागि व्यापक पूर्वतयारी आवश्यक छ । श्रम स्वीकृति लिएका कामदारहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै जानुपर्ने अनिवार्य नियम भए पनि यसको पालना भएको छैन । कतिपय गुडेरै सीमा पार गरेर भारत हुँदै खाडी मुलुक पुग्छन् । यसरी गएका कामदारको संख्या कति छ र कुन अवस्थामा छन् भन्ने तथ्यांक भेट्न मुस्किल छ । यससम्बन्धी सूचना प्रणालीको विकास गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता कोरोना महाव्याधिले महसुस गराएको छ ।

क्वारेन्टिन, स्वास्थ्य सेवा र रोजगारीको व्यवस्था तीनै तहका सरकारले कामदार स्वदेश फर्कनुभन्दा अगाडि नै गर्नुपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी तथ्यांक प्रणलीलाई सुधार्दै र परिपक्व बनाउँदै लैजाने अवसर यो महामारी जुटाएको छ । विदेशबाट फर्केका कामदार तथा उनीहरूको परिवारको तथ्यांक र विवरणलाई व्यवस्थित तरिकाले अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । यसले आगामी दिनमा फर्कनेहरूको रोजगारी र अन्य क्षेत्रका लागि चाहिने योजना बनाउन सहयोग गर्छ । वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सरकारी कार्यालयहरूले एकअर्कासँग समन्वय गर्दै सही सूचना र तथ्यांक आदानप्रदान गर्नुपर्छ । यसैको आधारमा विभिन्न सीपमूलक कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयन हुन सक्छ । वैदेशिक रोजगारीले सीप र जाँगर भित्र्याउन सफल भएको छ । विदेशमा जति आफ्नो भूमिमा पसिना बगाउने सके विकास सम्भव छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको सीपलाई मूल्यांकन गर्दै त्यसलाई कृषिलगायत व्यापार–व्यवसायमा प्रयोग गरेर आय आर्जनको बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । 

के रोजगारी छुटेका सबै कामदार स्वदेश फर्कनेछन् ? फर्केपछि स्थानीय तहले रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्छ ? कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्न सक्ने पर्याप्त योजना हामीसँग छ ? बजारको व्यवस्थालगायत कृषि क्षेत्रको लागि चाहिने पूर्वाधार हामीले निर्माण गर्न सक्यौं त ? कृषि उत्थानका योजनाहरू हामीसँग छन् ? यदि छैनन् भने कहिले बनाउने ? यिनै प्रश्नहरूको जवाफमा अब स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यान जानुपर्छ । तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि उपयुक्त परियोजनाहरू ल्याउनुपर्छ । यदि स्थानीय सरकारले कृषिमा ध्यान दिँदै यही भूमिमा अवसरहरूको सृजना गर्न सके महामारीपछि फर्केकाहरू फेरि श्रम स्वीकृति लिन धाउँदैन थिए होलान् । र, भावी पुस्ता पनि बाध्य भएर जीविकोपार्जनका लागि बिदेसिनु पर्दैनथ्यो ।

Published on: 9 June 2020 | Kantipur