s

देश फर्कन चाहने लालसा

देशसँग हरेक नागरिकका अपेक्षा र आकांक्षा जोडिएका छन्, जुन स्वभाविक पनि हो । देश हरेक नागरिकको अभिभावक हो । राज्य नागरिकको अभिभावक भएकाले उसले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । राज्य, व्यक्ति र परिवारभन्दा शक्तिशाली हुने भएकाले नागरिकका अपेक्षा पनि जोडिएका हुन्छन् । जस्तै, रोजगार, सुरक्षा, सुव्यवस्था र सुशासन । राज्य सञ्चालक यस विषयमा गम्भीर हुन नसक्दा झन्डै ६० लाखभन्दा बढी नेपाली बिदेसिएका छन् । बिदेसिनेमा सबैभन्दा बढी युवापुस्ता छ । युरोपका दर्जनभन्दा बढी देश भ्रमणका क्रममा भेटिएका नेपालीसँगको भलाकुसारीमा के कुरा स्पष्ट भयो भने, बिदेसिनेको शरीर त्यहाँ छ, तर मन नेपालमै । बिदेसिएका नेपालीमा एउटै प्रश्न छ, नेपाल किन फर्किने ?

फिनल्यान्डबाट पानीजहाजमा हामी स्विडेनको यात्रामा थियौँ । त्यो यात्रामा सन्तोष पन्तले व्यक्त गरेका भावनाले निकै भावुक बनायो । फिनल्यान्डमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरेर बसेका पन्तलाई नपुग्दो केही छैन । तर, उनले भने– ‘शरीर यहाँ छ, मन–मुटु उतै नेपालमा छाडेर आएँजस्तो लाग्छ ।’ उनी जन्मेकै भूमिमा श्रम गर्न चाहन्छन्, देशमै उद्यम गर्न चाहन्छन् । केही नभए कम्तीमा नेपालमै मर्न चाहन्छन् । बिपी कोइरालाले राज्यलाई सबल र कुशल अभिभावक बनाउने अभिलाशासहित परदेशमा रहेका नेपालीलाई सम्झिएका थिए ।

सर्वप्रथम बिपीले नेपाली सम्पर्क समिति मुम्बईमा स्थापना गरेका थिए । यसको राजनीतिक उद्देश्य थियो– विदेशमा रहेका नेपालीलाई प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको उद्देश्यमा जोड्नु । त्यसबाहेक त्यसको उद्देश्य थियो– भारतमा रहेका नेपालीको सीप, क्षमता र लगानी नेपालको सवांगीण विकासमा प्रयोग गर्न सकियोस् । आज नेपाली पुगेका हरेक देशमा कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति छ । तर, त्यसरी गठन भएका सम्पर्क समिति विदेशी सीप, क्षमता, प्रविधि र लगानी स्वदेशमा भित्र्याउनमा भन्दा राजनीति गुट–उपगुट, आफ्नो र परायाको भाव र भोट बैंकका लागि मात्र प्रयोग भइरहेको छ ।

युरोपियन नागरिकले आम्दानीको ४०–५० प्रतिशतसम्म कर तिर्छन् । सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सुविधा प्रदान गरिने ठाउँमा मानिसलाई कर तिर्न पछुतो लाग्दैन । नेपालले पनि कल्याणकारी राज्य स्थापना गरेर सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने नागरिक कर तिर्न उत्साहित हुन्छन् ।

बिपीको उद्देश्य र भावनाको दृष्टिले हेर्ने हो भने, यो दुर्भाग्य हो । राजनीतिक रूपमा गठन भएका जनसम्पर्क समिति मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपालीले एनआरएन नामको अर्को समूह पनि खडा गरेका छन् । यो पनि विदेशी सीप, प्रविधि, क्षमता, दक्षता र लगानी स्वादेश भित्र्याउने उद्देश्यभन्दा राजनीतिक विभाजन, गुट, उपगुट र व्यापारिक उद्देश्यले प्रेरित भयो । देशमा राम्ररी काम गर्न नसकेका युवा युरोपेली तथा सम्पन्न मुलुकमा गएर त्यहीँ रम्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगारीका नाममा ‘अरिंगाल’लाई हेलमेट लगाएर मकै गोड्न लगाउने चलन युरोपमा छैन । युरोपमा त्यो सुविधा र सुरक्षा उनीहरूले सित्तैमा पाएका छैनन् । प्रायः हरेक युरोपियन नागरिकले आम्दानीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म कर तिर्छन् । सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सर्वसुलभ यातायातलगायत सुविधा प्रदान गरिने ठाउँमा मानिसलाई यति धेरै कर तिर्न पनि पछुतो लाग्दैन ।

तर, नेपालमा भने राज्यले जनताको कर सदुपयोगसमेत नगरेको अवस्था छ । विधिको शासनको अभाव, भ्रष्टाचारमा डुबेका सत्तासञ्चालक र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने समाजका कारण करको दुरुपयोग भइरहेको जो कसैले बुझ्न सहज छ । यो देख्दा बिदेसिएर गएकाहरू फर्कनेभन्दा पनि सक्नेहरू देशबाटै थप बिदेसिने तयारीमा छन् । नेपाली राज्यले पनि युरोपेली मुलकुजस्तै कल्याणकारी राज्य स्थापना गरेर जनतालाई सुविधा उपलब्ध गराउने हो भने यहाँ पनि नागरिक कर तिर्न उत्साहित हुन्छन् ।

बिदेसिएकाहरू सीप, ज्ञान, दक्षता, प्रविधि र लगानी बोकेर स्वदेश फर्कन तम्तयार हुने सम्भावना छ । राज्यले साँच्चै समृद्धि कार्यान्वयन गर्न चाहेको हो भने, युवा पलायनलाई बढावा दिने गरी वैदेशिक रोजागारीका लागि देश खोज्ने र त्यसको सहजीकरण गर्न श्रम सम्झौतामा प्राथमिकता दिनु सही मार्ग होइन । देशमै शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी गरेर बिदेसिएका नागरिकको सीप, क्षमता, प्रविधि र लगानीसहित स्वदेश भित्र्याउने  अभियान थाल्नुपर्छ । तर, संसद्मा दुईतिहाइको हुँकार देखाउने सरकार अरिंगालबाहेक अन्य युवालाई युवा देख्न तयार छ त ?  

Published on: 31 July 2019 | Nayapatrika

Back to list

;