देवेन्द्र भट्टराई

चैत्र १८ - 'नेपाल एउटा गरिब देश हो । देश धान्नैका लागि पनि राजस्व उठाउनु जरुरी छ । फेरि एमआरपी बनाउन अहिले लिँंदै आएको मूल्य भनेको पहिलेदेखि लिइँदै आएको यथावत शुल्क हो । यसकारण यसलाई महँंगो मूल्य वा चर्को शुल्क भनिरहनुको अर्थ रहन्न ।'

मेसिन रिडेबल पासपोर्ट -एमआरपी) ले आईएसओ-टे्रडमार्क पाएको अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी शाखाका एक निर्देशकले राखेको टिप्पणी धेरैका निम्ति मौलिक र अलौकिक सुनियो । नेपालमा एमआरपी बनाउँदा उठाइने शुल्क दक्षिण एसियाली मुलुकहरूकै तुलनामा सबैभन्दा चर्को भनेर आवाज उठाउने मिडियाका लागि एमआरपी निर्देशकले अर्ति-उपदेश सुनाउन चाहेका थए । तर गरिब देशका गरिब जनताबाट उठाइने चर्को शुल्कको हिसाब-किताबलाई 'देश चलाउन उठाइएको राजस्व' भन्नुको व्याख्याका पछाडि के-कस्ता रुन्चे तर्क रहेका होलान्, पछि विस्तारै खुल्दै जानेछ । अहिलेलाई यत्ति थाहा पाइराखुँ कि हामीले तिर्ने प्रतिएमआरपी मूल्य ५८ डलर -५ हजार रुपैयाँ) छ भने यही मूल्य भारत र पाकिस्तानमा ३० डलर, बंगलादेश र श्रीलंकामा २५ डलर र माल्दिभ्समा ३६ डलर तथा भुटानमा १८ डलर प्रतिएमआरपी तोकिएको छ । यथार्थमा भन्ने हो भने सन् २०१० डिसेम्बरदेखि सुरु भएको एमआरपी प्रणालीबारे अझै पनि जनस्तरमा बुझबुझारथ हुनसकेको छैन । परम्परागत र यथास्थितीवादी शैलीमा धेरै कामकुरा चलिरहेका छन् । एमआरपीको केन्द्रीय अड्डा नारायणहिटी परिसरमा बिहान ५ बजेदेखि देखिने जनसाधारणको भीडमाझ कागजात प्रमाणीकरण र आधिकारिकता पहिचानका झैझमेला यथावत छन् । बर्मादेखि बंगलादेशसम्मका नागरिकले परराष्ट्रबाट नेपाली एमआरपी पाएको खबर मिडियामा छाएपछि त्यसमाथि छानबिन टोली पनि गठन हुन्छ । तर त्यसको प्रतिवेदन भने कहिल्यै बाहिर आउँदैन । ट्राभल डकुमेन्ट पनि हराइरहन्छन्, छानबिन पनि हुन्छ, तर यसबारे सोध-कारबाही हत्तपत्त थाहा पाउन सकिन्न ।

यो अन्योलमाझ दुई वर्षदेखि परराष्ट्रले वितरण गर्दै आएको एमआरपीको व्यवस्थापकीय प्रक्रियाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको 'आईएसओ ः ९००१' पाउनसकेको खबर आफैंमा रमाइलो छ । एमआरपीको गुणस्तर र सेवाग्राहीले पाइरहेको सेवा-सुविधाका आधारमा होइन कि आन्तरिक व्यवस्थापकीय मूल्यांकनको आधार जनसाधारणले पत्तो पाउन नसक्नु स्वाभाविक हो । सामुमा देखिने अव्यवस्थापन र भद्रगोल स्थितिका अगाडि भित्री व्यवस्थापकीय कुरामा 'आईएसओ ः ९००१' पाउनु हर्ष न विस्मातको कुरा हो । त्यसमाथि यो भित्री व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी र त्यसको हकदार एमआरपीको प|mेन्च उत्पादक कम्पनी ओवर्थर हो, परराष्ट्र मन्त्रालय होइन । यसकारण पनि 'आईएसओ ः ९००१' को हकदाबी आफैंमा रमाइलो खबर हो ।

ओवर्थरसँगको ५ वर्षे सहमतिअनुसार -२०१५ नोभेम्बरसम्म) ४० लाख एमआरपी उत्पादन भैसक्नुपर्ने हो । एमआरपी प्रणाली सुरु भएको दुई वर्षमा १० लाख एमआरपी उत्पादन र वितरण भैसकेको तथ्यांक बाहिर आएको छ । अहिले मासिक अनुपातमा ५० हजार एमआरपी उत्पादन भैरहेको अवस्थामा एकातिर तोकिएको लक्ष्य तोकिएको समयमा पुरा हुन नसक्ने अवस्था छ भने अर्कातिर यसबाहेक खाडी मुलुक र अन्यत्र छरिएर बसेका नेपालीसँग २३ लाखजति हस्तलिखित पासपोर्ट रहेको तथ्यांक पनि परराष्ट्रमा छँदैछ । निर्धारित अवधिमा तोकिएको काम पुरा गर्ने र हस्तलिखितलाई अनिवार्य एमआरपीमा बदल्ने दोहोरो जिम्मेवारीका अर्थमा थप साधन-स्रोत जुटाउने, यसका लागि पहल गर्ने र संगठनात्मक स्वरुप विस्तार गर्नेतर्फ बढी ध्याउन्न केन्दि्रत हुनुपर्ने हो ।

'मेसिन रिडेबल' पासपोर्ट बनाउने क्रममा प्राप्त हुने प्रारम्भिक कागजातको आधिकारिकता र प्रमाणीकरण राहदानी शाखाका लागि अहिलेको सबैभन्दा जटिल प्रक्रिया हो । नागरिकताको सक्कलीभन्दा नक्कली कपी हुबहु पाइने नेपाली बजारमा अरु कागजात र निस्सा-प्रमाण पनि त्यत्तिकै सजिलै जुटाउन सकिन्छ । कहीं कतै अप्ठ्यारो स्थिति आइपरेमा अहिले एउटा उम्किने बहाना जन्मिएको छ— 'द्वन्द्वकालमा आगलागी भएर अथवा विस्फोटमा परेर कागजात हराएको अवस्था छ ।'

यस बाहेक परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि अर्को टाउको दुःखाइको विषय भनेको २०१५ सम्म मान्य हुनेगरी देश-विदेशमा छरिएर रहेको हस्तलिखित पासपोर्ट पनि हो । यही कारण अहिले पनि नक्कल गरिएका, फोटो साटफेर गरिएका -पीसी) पासपोर्टका कारण संगठित-असंगठित मानव तस्करीका घटना यथावत छन् । यसबेला एउटा व्यवस्थित नियमन र नागरिक पहिचानको सुनिश्चित आधार तय गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने परियोजना जे-जसरी अगाडि बढेको छ, यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । बहुपक्षीय निकायले उपयोग गर्नसक्ने यस्तो राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा तय भएपछि त्यसै आधारमा एमआरपी उत्पादन-वितरण गर्न सकिने राय आफैंमा सकारात्मक छ ।

तत्कालका लागि 'आईएसओ ः ९००१' को उपलब्धि नारायणहिटी परिसरको बाहिरदेखि एकाबिहानैबाट पंक्तिबद्ध बन्ने साधारण नागरिकका लागि कुनै खुसीको कुरा होइन । यो 'आईएसओः ९००१' ले न जिल्लादेखि राजधानी धाइन्जेलको सास्तीलाई भुलाउन सक्छ, न अरु पद्धतिगत आधारलाई निर्देशित गर्न सक्छ । यो आईएसओले देखिनेगरी न पासपोर्टको गुणस्तर बढाएको छ, नत मूल्य नै घटाएको छ । यसकारण अन्योलको यो उपलब्धि र अरुलाई बुझाउन नसकिने ट्रेडमार्कमा दंगदास बनिरहनुको त्यति तुक छैन । हाम्रो देश गरिब छ र देश धान्नैका लागि गरिब जनताबाट 'दक्षिण एसियाकै महंँगो शुल्क' असुलिरहनुपरेको हो भन्ने तर्कका भरमा विषय-विज्ञ बनिरहन खोज्नुको पनि त्यति अर्थ रहन्न ।

Published on: 1 April 2013 | Kantipur