देवेन्द्र भट्टराई

मलेसियाबाट प्रकाशित हुँदै आएको नेपाली खबर साप्ताहिकको गत जुलाई ७ अंकमा एउटा सनसनीपूर्ण समाचार छापिएको छ— 'मलेसियामा करिब ११ सय नेपाली बेपत्ता !' एउटा शुभ बिहानीमा यो समाचार छापियो, सेलायो । क्वालालाम्पुर र आसपासका नेपाली पाठकले ११ सय नेपाली हराइरहेको यो समाचारको मर्म कति पहिल्याए, थाहा भएन । तर नेपाली समाज र सामाजिक अन्तरवस्तुको मर्मस्पर्शी कहानी लुकेको यो खबरले काठमाडौं केन्द्रमा भने कुनै बहस निम्त्याएन । अथवा भनौं, काठमाडौंसम्म यो नेपाली खबर आइपुग्नै पाएन ।

प्रवासी नेपालीको सम्पर्क र आवश्यक परेका अवस्थामा उद्धारका लागि समन्वयकारी भूमिका निभाउँदै आएको प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले यसपटक अनुकरणीय काम गर्‍यो—  मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको अवस्था बारेमा दुईदिने परामर्श गोष्ठी आयोजना गरेर । नेपाली श्रमिकका लागि प्रमुख रोजगार गन्तव्य रहिआएको मलेसिया जाने र उतै हराउने सयौं संख्याबाट छानिएका प्रतिनिधि परिवारको 'अनन्त पर्खाइ' बारेको २२ मिनेट लामो वृत्तचित्रमा लुकेको वेदना मिनेट वा घन्टामा व्याख्या गर्न सकिने खालको छैन । यो वेदनालाई परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, प्रबर्द्धन बोर्ड, अध्यागमन विभाग, बार एसोसियसन लगायतका सरोकारवाला अधिकारीहरूले पनि यसपटक हेरेका, बुझेका छन् । तर अबको बाटो के ? किटान गरेर भनिदिने कोही छैन ।

आफ्ना आमाबाबु, श्रीमती, छोराछोरीलाई घरमा छाडेर मलेसिया पुगेका छोराहरू आज कहाँ-कुन स्थितिमा छन् अथवा छैनन् भन्ने पहिचानसम्म हुन नसकेको दृश्य 'अनन्त पर्खाइ'मा छाएको छ । झापा दमकका कमलप्रसाद दवाडी पनि मलेसिया भासिएको नौ वर्ष भयो । तर उनको सासबासबारे श्रीमती शकुन्तला र सानी छोरी अनुसालाई पनि अत्तोपत्तो छैन । आफैं बारेको 'अनन्त पर्खाइ' वृत्तचित्र हेरिरहँदा श्रीमती शकुन्तला डाँको छाडेर रोइरहेको दृश्यले वैदेशिक रोजगारीको सकारात्मक व्याख्यानमा लाग्ने जोकोहीलाई झस्काउन सक्छ ।परराष्ट्र मन्त्रालय वा वैदेशिक रोजगार विभागले राख्ने तथ्यांकमा परदेश जानेहरूको मात्रै आँकडा हुन्छ । मलेसियाकै तथ्यांक हेर्ने हो भने झन्डै ६ लाख नेपाली त्यो गन्तव्यमा पुगेका छन् । तिनमा कति घर फिरे, कति दोहोर्‍याएर गए अथवा कति बेपत्ता भए— तथ्यांक कतै छैन । मलेसिया केन्दि्रत पत्रकारिता गर्दै आएका धर्मराज भुसालका अनुसार मलेसियाबाट फिलिपिनो वा इन्डोनेसियन युवती बिहा गर्दै गन्तव्य मुलुकहरू फेरेर हिंँड्ने यायावरहरूकोे गणना अर्कै आउन सक्छ । अर्कातिर मलेसियाको आप्रवासन कानुन र करारसम्बन्धी नियमबारे नेपाली कामदारहरूलाई यथेष्ट जानकारी नहुनाले विभिन्न समस्याहरू भोग्नेको संख्या पनि उति नै होला । प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका संयोजक महेन्द्र पाण्डेका बुझाइमा 'खाडी राष्ट्रभन्दा पृथक तर खुल्ला समाज'को भिन्न यथास्थितिका कारण पनि समस्याहरूको विविधता मलेसियामा रहिआएको छ ।

समस्याको पहिचान र सम्बोधन हुन नसक्नाको अर्को कारण हो— एउटै बास्केटमा हालेर वैदेशिक रोजगारी मामलालाई हेर्नु । सिकाइ, बुझाइ र तालिमका हरेक प्याकेजहरूमा खाडी मुलुकदेखि मलेसियासम्मलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरिन्छ । इस्लामिक 'सरिया कानुन'को प्रावधान खाडी मुलुकहरू वा मलेसिया दुबैतिर रहेको भए पनि मलेसियामा रहेको मनोरञ्जन, स्वतन्त्रता, खानपिनको पहुँच एकदमै फरक रहिआएको छ । तर यो भिन्न तहको बुझबुझारथ यहाँका अभिमुखीकरण तालिम केन्द्र वा सिकाइका क्रमहरूमा कत्तिको मान्य बन्नसकेको छ, यो पनि विचारणीय पक्ष हो ।

मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारबारे परामर्श गर्न आएकी मलेसियन बार काउन्सिलकी सदस्य रेनुका टी. बालासुबरमनियमका विषयवस्तुको बुझाइ र गन्तव्य मुलुकबारे रहेको कमजोर जानकारीले पनि श्रमिकहरू मर्कामा परिरहेका छन् । नेपाली श्रमिकको मामला सम्बोधन गर्न संगठित संस्था वा ट्रेड युनियनको बर्चस्व नदेखिएको उनको बुझाइ छ । तर नेपाल-मलेसिया श्रम सम्झौतासमेत नरहेको र न्यूनतम तलबमान समेत लागु हुन नसकिरहेको अवस्थामा अहिलेको चासो भनेको संस्था गठन वा ट्रेड युनियनमात्रै समस्या समाधानका उपाय नहुन सक्छन् । तत्कालको मामला भनेको सूचनाको जतिसक्दो प्रवाह हुनु हो । मलेसियामा रहेको आप्रवासी कामदारसम्बन्धी नियम-कानुनबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सूचना केन्द्रबाट सही सूचना कामदार तथा तिनका परिवारलाई दिने कामको थालनी पनि तत्कालै हुनुपर्छ ।

मलेसियामा गएर उतै हराउनेहरूको तथ्यांकमाथि बहस सुरु भएका बेला यो मामलालाई सम्बोधन गर्ने र सुनुवाइ गर्ने 'फोकल' केन्द्र कहाँ छ, कुन अवस्थामा छ— यसको जानकारी आउनु जरुरी छ । दमककी शकुन्तला दवाडी अथवा पाल्पाकी लीला राईले आफन्तजनहरू वर्षौवर्षदेखि परदेशमा बेपत्ता भैरहेको बारे उजुरी गर्ने सरकारी मुकाम कहाँ हो ? परराष्ट्रको कन्सुलर शाखामा परेका यस्ता उजुरीहरूमाथि कत्तिको 'फलोअप' हुनसकेको छ ? आँसु-रगतको मूल्यमा घर-घरमा आइरहेको रेमिट्यान्सको मात्रै हिसाब हुने कि पराइभूमिमा हराइरहेका, बेपत्ता बनिरहेका र बिचल्ली बेहोरिरहेका नागरिकबारे पनि सोधपुछ गरिटोपल्ने ?

Published on: 10 December 2012 | Kantipur