देवेन्द्र भट्टराई

गुल्मी, वामिटक्सार मूलघर भएका ३३ वर्षे रमेश कँडेलले आफ्नो उमेरको आधाजसो विदेशी भूमिमा रोजीरोटी गर्नमै खर्चेका छन् । रेष्टुरेन्ट काममा भारतको दिल्ली, कतारको दोहा हुँदै युगान्डाको कम्पाला आइपुगेका उनी यतिखेर सामाजिक अभियन्ताका रूपमा समेत अफ्रिका क्षेत्रमा चिनिन थालेका छन् । राजधानी कम्पालाभित्रको एउटा रेष्टुरेन्टमा 'सेफ' काम गर्ने कँडेल गैरआवासीय नेपाली, युगान्डा शाखाको अध्यक्षसमेत हुन् । तर अध्यक्ष भएका आधारमा उनले निर्वाह गर्दै आएको जिम्मेवारी भने उनकै निम्ति पनि कहिल्यै नसोचेको छ ।   

युगान्डाको राजधानी कम्पालाबाट रातभरको बसयात्रा पुरा गरेर नैरोवी आइपुगेका रमेश कँडेल सभाहलमा आफ्नो बोल्ने पालो कहिले आउला भनेर पर्खिरहेका थिए । गैरआवासीय नेपाली संगठन, अफ्रिका क्षेत्रीय समितिको पहिलो बैठकमा भाग लिन नैरोवी उत्रिएका कँडेलसँग क्षेत्रीय समस्या, समन्वय र पहुँचका बारे बोल्नुपर्ने धेरै थियो । तर मञ्चमा बोल्न पाएको छोटो समयमा उनले युगान्डामा बढेको मानव तस्करी, नेपालीले देख्न थालेको नचाहिँंदो सपना र कामदार उद्धारमा बितेका क्षणहरू मात्रै प्राथमिकतामा राख्न चाहे । विशेषगरी पछिल्लो एक वर्षयता युगान्डाको राष्ट्रसंघीय निकायमा सुरक्षागार्ड काम लगाइदिने भनेर दर्जनौं नेपालीलाई ओसारपसार गर्न थालिएको विषयको गोलचक्कर बारेमा उनी बोलिरहेका थिए । कामदारलाई दिल्ली हुँदै नैरोवी-कम्पाला ओसार्ने गिरोह विरुद्ध लड्न गैरआवासीय नेपालीको अफ्रिका क्षेत्रीय भेलाले केही उपाय निकालिदेला कि भन्ने अपेक्षामा उनी आफ्ना हैरानीहरू सुनाइरहेका थिए ।

दिल्ली-नैरोवी हुँदै कम्पाला ल्याइएका नुवाकोटका डम्बरसिंह तामाङ, पोखराका भरतभूषण पराजुलीसहित निमा लामा, रोमन लामा, तेजकुमार लामा, पर्वत आचार्य, सोनाम तामाङ लगायत दर्जनौं पीडितको नाम लिँदै थोरै संख्यामा नेपालीको बसोबास रहने युगान्डामा नेपालीको नाम पीडित अथवा पीडकका रूपमा बढिरहेको चर्चा कँडेलले गरेका थिए । 'रोजीरोटीका लागि गरिने रेष्टुरेन्ट सेफ कामभन्दा बढीको ओभरटाइम नेपालीको उद्धार र खोजीमा बित्न थालेको छ,' सामान्य भाषामा उनले निकालेको निचोडसँग लुकेको गहिरो अर्थ नैरोवी बैठकमा छाएको थियो ।  

अबको बोल्ने पालो थियो, जाम्बियाबाट आएका गैरआवासीय नेपाली संगठनका राष्ट्रिय अध्यक्ष विदुर खनालको । बरुन वेभरेजको जाम्बिया कार्यालयमा प्लान्ट डाइरेक्टर रहेका ६१ वर्षे यी अनुभवी खाद्य प्राविधिक पनि मानव तस्करीको सञ्जालमा बढेको नेपाली नाम र अफ्रिकामा बिग्रँदो छविबारे निकै चिन्तामा थिए । तान्जानियाबाट आएका भरत रिजाल, केन्याका रामचन्द्र बस्याल, कुलबहादुर कार्की र नाइजेरियाका हिक्मत थापा गैरआवासीय नेपालीको अफ्रिका क्षेत्रीय पहिचान भनेको 'मानव तस्करी विरुद्ध लड्ने अघोषित दस्ता'का रूपमा विकसित भैरहेको अनौठो अनुभव सुनाइरहेका थिए । अफ्रिका क्षेत्रबाट नेपालमा हुनसक्ने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को सम्भावनासहितका विषयमा बहस गर्न आयोजित गैरआवासीय नेपालीको अफ्रिका क्षेत्रीय बैठकको प्राथमिकता मानव तस्करी बनेको थियो । किनभने सबैलाई थाहा भैसकेको थियो— प्रत्यक्ष लगानी नेपालमा जाने कहिले हो, थाहा छैन । तर मानव तस्करीको सञ्जाल भने नेपाल-भारत हुँदै अफ्रिकी मुलुकहरूसम्म आइसकेको छ, यसका विरुद्ध लडभिडको विषय अहिलेको प्राथमिकतामा छ । यस बाहेक अफ्रिकी क्षेत्रको चासो र समस्या सुन्न दक्षिण अफ्रिकाको पि्रटोरियाबाट यो क्षेत्रका राजदूत अरुणप्रसाद धिताल तथा अष्ट्रेलियाको मेलबर्नबाट गैरआवासीय नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष शेष घले नैरोवी आइपुगेका थिए ।

'मानव तस्करीका निम्ति यो अफ्रिका-क्षेत्र एउटा ट्रान्जिटका रूपमा हुर्किरहेको अनुभव हामी सबैले गरेका छौं, अब क्षेत्रीय तहमा यो सञ्जाल विरुद्ध लड्नलाई अपनाउन सकिने उपायको खोजी गर्ने बेला आएको छ,' राजदूत धितालले कूटनीतिक तवरमै सुझाइरहेका थिए । राजदूत धितालले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध नरहेको मदागास्कारदेखि अन्य पहुँच नरहेको मरिसससम्म नेपाली अलपत्र बनेको र उद्धारमा लाग्नुपरेको घटनाक्रम जोडेर समस्या समाधानको एकमुष्ट उपाय पहिल्याउन आग्रह गरिरहेका थिए । तर यो 'उपाय' भने त्यति सजिलो थिएन । तस्करीको 'हव' यसरी बढ्दो थियो कि खाडी मुलुकहरूमा नेपाली कामदारले बेहोर्दै आएको पीडाको सञ्जाल यता पनि सांगठनिक रूपमा बढिरहेको स्पष्ट हुन्थ्यो ।

तस्करीको समस्या समाधानका निम्ति सधैंझैं सदावहार उपायहरू सुनाउने क्रम जारी थियो । सूचना प्रवाह बढाउने, म्यानपावर एजेन्सी/एजेन्टमाथि सजाय-पुरस्कार व्यवस्था गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा वैधानिक बाटो अपनाउने, उद्धार कोष र संयन्त्र बनाउने आदि सुझावहरू सनातनी हुन् । तर तत्कालका निम्ति यो सनातनी बाटोबाट अरुतिर जानसक्ने अवस्था छैन ।  

नेपालीको समस्या, चासो र सम्भावनाबारे बुझबुझारथ गर्न पहिलोपटक अफ्रिकी मुलुक आइपुगेका गैरआवासीय नेपाली संगठनका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष शेष घलेले मानव तस्करीको अफ्रिकी सञ्जालबारे सायद पहिलोपटक सुनेका थिए । कहिले जेलघरमा त कहिले बन्धक स्थितिमा रहेका नेपालीको उद्धारमा गैरआवासीय नेपाली प्रतिनिधिले दिएको साथ-सहयोगको प्रशंसा स्वभावतः उनले गरिरहेका थिए । यही सन्दर्भमा अफ्रिका क्षेत्रमा नेपाली कामदार अलपत्र परेमा, उद्धार गर्ने स्थिति आएमा सघाउ पुगोस् भनेर घलेले तत्काल २ लाख रुपैयाँको उद्धार कोष पनि गठन गरिदिए । बैठकमा उपस्थित अफ्रिका क्षेत्रका गैरआवासीय प्रतिनिधि र राजदूत धितालसहितको पहलमा यो कोष क्षणभरमै ५ लाख रुपैयाँको बनिसकेको थियो । तर के यसरी उद्धारको कोष गठन गर्नु अथवा केही पैसा संकलन गर्नुमात्रै तस्करी नियन्त्रणको अन्तिम उपाय हुनसक्ला त ? प्रश्न भने फेरि पनि ज्युँकात्युँ थियो ।

गैरआवासीय नेपाली भन्नासाथ र यसको सञ्जाल भन्नासाथ अधिकांश खाडी मुलुकका हकमा जे-जसरी केही भिन्न (असहज) खालको छ, अफ्रिका क्षेत्रमा भने समन्वयकारी र उद्धारकर्ता निकायको रूपमा पाइएको छ । मानव तस्करीका कतिपय प्रकरणमा मुछिएका खाडी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिलाई आचारसंहिता लगाउने विषयमा उठेको चासोबारे अध्यक्ष घले 'मौन' रहे पनि अफ्रिका क्षेत्रको समस्यामा उनले जनाएको ध्यानाकर्षण उल्लेख्य थियो । तर खाडी मुलुकका हकमा पीडितहरूले भन्ने गरेझैं 'उद्धार र समन्वयका हकमा बिभिन्न तहबाट साथ पाए पनि चाहेजस्तो न्याय पाउन नसकेको स्थिति' अफ्रिकामा पनि नआओस् भन्नेतर्फ अध्यक्ष घलेको ध्यान जानु जरुरी देखियो ।

यति बहस र छलफल चलिरहेका बेला नैरोवीबाट झन्डै २० किलोमिटर टाढाको भिलेज मार्केटभित्रको एउटा गाउँबाट दुई  पीडितको फोन आयो । युरोप लैजाने भनेर पोखरावासी एक एजेन्टले यी दुईलाई केन्या छिराएको दुई वर्ष भएको रहेछ । तर अफ्रिकन गाउँको एउटा घरमा कोठाभित्रको भित्रै भएको दुई वर्ष भैसकेको रहेछ । जनही ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी एजेन्टलाई बुझाइसकेको र खाँदा-बस्दाको हिसाबसमेत नरहेको अवस्थामा आफ्ना गाउँघरमा भने 'दुई छोरा रोजगारीका लागि युरोप छिरिसकेको' हल्ला फैलाइएको रहेछ । 'सर, यो कुरा बाहिर नआओस्, तर हामी विलखबन्धमा छौं,' दुई मध्येका एक टाठाले फोनमा भने, 'एजेन्ट पनि हाम्रा आफन्तै हुन्, उनको नाम पनि नलेखिदिनु होला ।'

लौ अब भन्नुहोस्— दक्षिण अफ्रिकास्थित महामहिम राजदूत अरुणप्रसाद धिताल तथा गैरआवासीय नेपालीका अन्तर्राष्ट्रिय अध्यक्ष शेष घले यी दुई पीडित र यिनका आफन्त पीडकलाई के-कसरी-कुन उद्धार वा कारबाहीको दायरामा ल्याउने ?  

Published on: 05 March 2014 | Kantipur