Binod Bhattarai

रोजगारीका लागि गतवर्ष मंसिरमा कोरिया पुगेका झापा, राजगढका प्रमोदचन्द्र ओली उता पुगेको सात महिनामै जापानी हेपाटाइटिसको प्रकोपबाट थलिए । अशक्त ओलीलाई वन्जुस्थित क्रिश्चियन हस्पिटलको भ्यान्टिलेटरमा राखिनासाथ सम्बन्धित कम्पनीले भन्न थाल्यो-'हामी उपचार खर्च वा बिमा व्यहोर्न सक्दैनौं, आफ्नै देश फिर्ता लैजाउ ।'

दुई सरकारले तय गरेको रोजगार अनुमति प्रणाली -ईपीएस) अन्तर्गत काममा गएको आफ्नो छोराको हालत दयनीय बन्दै गएको थाहा पाएर उनका बाबु ओमप्रसाद, दाजु मोहनसहितका आफन्तले कोरिया आइजाई गरिरहे । तर लगातार नौ महिनासम्म भ्यान्टिलेटरमा थन्किएपछि र नियमानुसार उपचार खर्चको प्रक्रिया निर्धारण हुन नसकेपछि बाबु ओमप्रसादले गत जेठ ९ मा अचेतप्रायः छोरालाई 'मेडिकल निगरानी'मा काठमाडौं ल्याए । यता पनि शिक्षण अस्पतालमा लगातार २५ दिन 'कोमा'सरह उपचारमा राखेपछि असार ५ मा प्रमोदको निधन भयो ।

'कोरियाको अस्पतालमा थप केही महिना राखेमा जापानी इन्सेफ्लाइटिसको उपचार सम्भव हुने निश्चित छ भनेका थिए, तर खर्च र अन्य प्रक्रियागत झन्झटका कारण राख्न चाहेनौं', २९ वर्षे दिवंगत छोराको काजकिरियामा पशुपति आर्यघाटमा बसिरहेका बाबु ओमप्रसादले भने- 'फेरि रोजगार अनुमति प्रणाली भनेर दुई सरकारले श्रमिक नागरिकको सेवा-सुरक्षा प्रत्याभूति गरिसकेको अवस्थामा हामी सर्वसाधारणले कता गएर हारगुहार माग्ने ?'

प्रमोदचन्द्र कोरियाली अस्पतालमा भर्ना हुनासाथ सियोलस्थित नेपाली दूतावासले उनको उपचार खर्च र उद्धार सहयोगमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउन थालेको थियो । तर झन्डै आठ महिनापछि गत वैशाखमा मात्रै परराष्ट्रले उनको उपचारमा ६ हजार डलर खर्च सरकारले व्यहोर्ने पत्र पठायो । तर अझैसम्म खर्च व्यहोर्ने पत्रमात्रै सियोल दूतावासमा पुगेको छ, पैसा भने गएको छैन । 'अस्पतालमा भइसकेको खर्च धान्नसक्ने अवस्था पनि थिएन, स्थानीय नेपाली समाज र शुभेच्छुकले दिएको आर्थिक सहयोगको भरमा मुस्किलले खर्च व्यहोर्‍यांै', ओमप्रसादले भने ।

दूतावासका तत्कालीन उपप्रमुख यादव खनालले व्यक्तिगत पहल र प्रयासमा सहयोग खर्च उठाउन मद्दत गरेको तथा परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयमा पनि सहयोगका लागि ताकेता गरिदिएकोमा ओमप्रसाद कृतज्ञ थिए । 'तर हामीले थुप्रैपटक चाहेर पनि छोरो काम गर्ने कम्पनीको कोही प्रतिनिधि भेट्न पाएनौं', उनले भने- 'उनीहरूका लागि श्रमिक र कामदार भनेको कुनै दासयुगको भाइभारदार जस्तैमात्रै हुनेरहेछ ।' यहाँसम्म कि कोरियाबाट काठमाडौं छोरालाई ल्याउँदा माथि जहाजमा उडिरहेका बेला बिरामीलाई लगाइएको अक्सिजन सिलिन्डर रित्तिएको र ब्लड-प्रेसर जाँच्ने उपकरणसमेत नरहेको 'हेपाहा क्षण' ओमप्रसाद सम्भिmरहेका थिए ।

सियोल नियोगबाट हाल परराष्ट्र मन्त्रालयमा फिरिसकेका उपसचिव खनालका अनुसार ईपीएस पद्धतिमा पनि श्रमिकको बिमा सुविधा र आइपरेको खर्च व्यहोर्ने लगायतका प्रक्रियामा धेरै कुरा स्पष्ट हुन बाँकी छ । 'प्रमोदको हकमा पनि उनी अस्पतालमा गएपछि झन्डै चार महिनाको मात्रै बिमा सम्बन्धित कम्पनीले व्यहोर्‍यो, अरू सरसहयोगबाट जुटाउनुपर्‍यो', खनालले भने । यस्तो असहज बेलामा श्रमिक हकहितमा गठन भएको कल्याणकारी कोषको रकमलाई उपयोग गनुपर्ने र दुई सरकारबीचको सहमतिमा सुरु भएको रोजगार पद्धतिमा रहेको कमी-कमजोरीलाई तत्काल सच्याउनुपर्ने खनालको सुझाव छ ।

कोरिया जानुअघि मलेसिया गएर चार वर्ष काम गर्दै आफ्ना दाजु तथा बहिनीको पढाइ र बिहा खर्च व्यहोरेका अविवाहित प्रमोद कोरियामा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काममा गएका थिए । 'कोरियामा मेसिनजस्तै जिन्दगी चल्ने रहेछ, त्यहाँ दिमाग, आँखा र मन पनि निर्जीव बन्ने रहेछ', राजगढ गाउँका ५४ वर्षे खेती किसानी ओमप्रसादले भने- 'हाम्रा छोराहरू जे-जति सपना बोकेर कोरिया गएका छन्, त्यो सपनाको धरातल भने कहालीलाग्दो रहेछ ।'

सन् २००८ बाट सुरु भएको ईपीएस पद्धति र अन्य गरेर अहिलेसम्म नौ हजार नेपाली श्रम गर्न कोरिया पुगेका छन् । यस वर्ष पनि ७ हजार श्रमिक कोरिया जाँदैछन् । कोरियाबाट फिरेर हाल परराष्ट्रमा नायव शिष्टाचार महापाल रहेका खनालका अनुसार, गरिबी र अभावको तेस्रो विश्वबाट एकैचोटी सम्पन्नताको पहिलो विश्वमा आइपुगेको दक्षिण कोरियामा श्रम र संघर्ष भन्नासाथ कठिनाइले भरिएको छ । 'यता सम्पन्न र सुखसयलमा रमाएका सहरिया छोराहरूले दक्षिण कोरियामा श्रम गर्न नगए हुन्छ, बरु गाउँघरमा रहेर दुःख-संघर्षको दैनिकी भोगिरहेका लागि कोरिया श्रम पोख्ने ठाउँ हुनसक्छ', उनले सुनाए- 'उता दह्रो काम गर्ने, दह्रो खाने र दह्र्रो सुत्ने तीन कुरामात्रै जीवन निर्वाहका मानक आधार हुन्, यसबाहेक मानवीय संवेदना र भावनाका कुराको उति अर्थ छैन ।'

झापाका प्रमोदचन्द्रजस्ता युवाको मृत्यु कारण 'दुर्लभप्रायः' भए पनि यसबेला कोरियाली श्रम र संघर्षको गहिराइ नबुझी त्यो सपनाको संसारमा हामफाल्न चाहने युवाहरूलाई सचेत बन्न पनि आग्रह गरिरहेका थिए, उपसचिव खनाल । ईपीएस पद्धतिबाट विभिन्न १५ देशका नागरिक श्रमका लागि कोरिया गइरहेका भए पनि नेपालीहरूका हकमा भने कोरियाली वस्तुस्थिति र यथार्थको जानकारी निकै कम रहेको उनको बुझाइ छ । 'उता कमाएको पैसा यता पठाएर केमा उपयोग गर्ने, लगानीको क्षेत्र के रहने भन्नेजस्ता आधारभूत तयारी हुन नसकेका कारण पनि श्रम-पसिनाको कमाइ खेर गइरहेको अवस्था छ', खनाल भन्छन् ।

Published on: 27 June 2011 | Kantipur