नेपालीको प्रमुख रोजगार गन्तव्य 'मलेसिया' मा नेपाली दूतावास स्थापना भएको दशक हुँदा पनि अझैसम्म श्रम सम्झौता भएको छैन । करिब ५ लाख नेपाली कार्यरत मलेसियासित सरकारले ७ वर्षअघिदेखि नै गर्ने  भनिएको 'श्रम सम्झौता' हालसम्म पनि हुन सकेको छैन ।

स्रोतका अनुसार त्यतिबेलैदेखि गर्ने भनिएको श्रम सम्झौता झन्डै ७ वर्षबितिसक्दा पनि हुन सकेको छैन । गत सन् २००७ मा मलेसियाका लागि पहिलो नेपाली राजदूत डा. ऋषिराज अधिकारीले मलेसियासितको श्रम सम्बन्धको  मामलामा 'श्रम सम्झौता' लाई मुख्य मुद्दाको रूपमा उठाएको भए पनि अहिले यो मुद्दा सुस्ताएको छ । तत्कालीन राजदूत अधिकारीले आफ्नो कार्यकाल छँदा नै यसलाई सक्रियताका साथ उठाए पनि सफलता पाउनसकेनन् । उनी गत  २०११ मै आफ्नो कार्यकाल सकेर फर्किए । त्यसपछि झन् यो मुद्दा सुस्ताएको कतिपयको बुझाइ छ ।

'मलेसियाका लागि नेपाल श्रम स्रोत मुलुक हो । लाखौं नेपालीका हितका पनि सम्झौता गर्नु अनिवार्य छ ।' गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष शंकरबहादुर पौडेल भन्छन्, 'सम्झौता भएपछि नेपाली कामदारका विषयमा सरकार स्तरीय छलफल, समस्या समाधानका पहल गर्न  सहज हुन्छ ।'

जानकारहरूका अनुसार मलेसियासित अन्य श्रमिकदाता मुलुकले सम्झौता गरिसकेका छन् । 'बंगलादेशसित यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ ।' वैदेशकि रोजगार व्यवसायमा लामो समयदेखि लागिरहेका भन्छन्, 'अन्य देशसित पनि  भइसकेको छ । हाम्रो मुलुकसित मात्रै भएको छैन ।' उनका अनुसार सम्झौतापछि नेपाली कामदारको मागमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

मलेसियामा समस्यामा पर्ने नेपालीमध्ये धेरैजसो तोकिएअनुसार तलब सुविधा नपाउने समस्या बढी छ । नेपाली कामदारका समस्याबारे गैरआवासीय नेपाली संघ, व्यवसायीलगायत विभिन्न संघसंगठनका प्रतिनिधिले पटकपटक  दूतावासलाई गतिलो पहल गर्न सुझाउ दिँदै आएका छन्् ।

दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, 'यदि सबैजसो विषय समेटेर सम्झौता गर्न सकियो भने यस्ता समस्यामा न्यूनीकरण आउनेछ ।' सन् २००३ मा दूतावास स्थापना भएको भए पनि श्रम सम्झौता गर्ने भन्ने चर्चा २००७ देखि नै  तयारी भएको हो । यद्यपि तयारीमा लागेकै पनि ७ वर्ष भएको छ । तर मलेसिया सरकारले ल्याएको पछिल्लो श्रमसम्बन्धी नीति र तिनसँग सम्बन्धित विविध विषयवस्तुसमेत समेट्नुपर्ने भएकाले समय लागेको ती अधिकारीको दाबी

छ । पछिल्लो समय गैरकानुनी हैसियतमा रहेका विदेशी कामदारमाथि कडाइ हुन थालेपछि घर र्फकन दूतावास जाने नेपाली बढेका छन् ।

Published on: 19 October 2013 | Kantipur