प्रेम चन्द

भारत सरकारले प्रवासीहरूलाई आ–आफ्नो देश फर्कन सक्ने बाटो खुला गरेको छ । भारतमा रहेका नेपाली धमाधम स्वदेश फर्कँदै छन् । त्यस्तै खाडी मुलुकमा रहेका श्रमिकको रोजगारमा समेत कोरोना भाइरसका कारण धक्का लागेकाले ती देशमा रहेका नेपाली ढिलोचाँडो नेपाल फर्किने निश्चित छ ।

अहिलेसम्म भारतमा १० देखि १५ लाख नेपाली, विभिन्न खाडी मुलुकहरूमा १५ देखि १७ लाख नेपाली रहेको अनुमान गरिएको छ । युरोपियन मुलुकलगायत अन्य विभिन्न मुलुकमा समेत रोजगारीको सिलसिलामा रहेका नेपालीको संख्या ४० देखि ५० लाखसम्म रहेको श्रम मन्त्रालयको अनुमान छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघले भारतबाहेकका मुलुकबाट १० लाखसम्म नेपाली घर फर्कन सक्ने केही दिनअघि मात्रै बताइसकेको छ । पछिल्लो समय विश्वभर नै फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अधिकांश मुलुकको औद्योगिक, कृषि, पर्यटन क्षेत्रलगायतका उत्पादनमूलक र सेवा क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ ।

जसका कारण धेरै श्रमिकले रोजगार गुमाउने र अनन्तः कृषिजन्य उत्पादनमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषणहरू हुन थालेका छन् । नेपाल सरकारले नै भविष्यमा भोकमरीको सम्भावना हुन सक्ने औंल्याइसकेको छ । कतिपय मुलुकले खाद्यान्नको निर्यातमा कडाइ गरिसकेकाले भविष्यमा भोकमरी हुन सक्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले औँल्याएको छ ।

मन्त्रालयले गत २४ चैतमा स्थानीय तहहरूलाई पत्र लेख्दै भविष्यमा सबै मुलुकमा खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने, खाद्यान्न महँगो हुन सक्ने, नेपालीले खरिद गर्न नसक्ने स्थिति आउन सक्ने र अन्य मुलुकले निर्यातमा कडाइ गरेमा भोकमरी हुन सक्ने औँल्याएको छ ।

सम्भावित त्यस्तो जोखिमबाट जोगिनका लागि स्थानीय तहहरूले स्थानीय खाद्य वस्तुहरू आफैँ खरिद गर्न, भण्डारण गर्न तथा बिक्री–वितरणको व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले पत्रमार्फत आग्रह गरेको छ ।

नेपालको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पछिल्ला वर्षहरूमा  वार्षिक अर्बौं रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भइरहेको छ । अर्थात् देश खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भनिए तापनि वर्षेनी विदेशबाट खाद्यान्न आयातको क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

गत आव ०७५/७६ मा मात्रै ५५ अर्ब रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न आयात भएकोमा चालू आवको पहिलो नाै महिनामा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भइसकेको छ ।नेपाल सरकारले नेपालका प्रमुख खाद्यान्न बालीको सूचीमा धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ राखेको छ । यी सबै वस्तुको वार्षीक उत्पादन एक करोड मेट्रिक टन हुने गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

यद्यपि उक्त तथ्यांकलाई जानकारहरूले कोरा कल्पनामा आधारित तथ्यांक भन्ने गरेका छन् । चालू आव ०७६/७७ मा यी सबै वस्तुको उत्पादन एक करोड नाै लाख ९२ हजार ६ सय ७५ मेट्रिक टन हुने मन्त्रालयको अनुमानित तथ्यांक छ ।

गत आव ०७५/७६ मा एक करोड ६ लख मेट्रिक टन प्रमुख खाद्यान्न बाली उत्पादन भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकको वास्तविकतामा भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । राष्ट्रिय कृषक महासंघका पूर्वअध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सरकारले संकलन गरेको कृषि उपजको तथ्यांकमा प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै रहेको बताए ।

‘सरकारले देखाउने कृषिको तथ्यांक आधारिहीन छ । यो तथ्यांक वास्तविक हुनै सक्दैन,’ तीन दशकदेखि कृषिमा आबद्ध उनले भने, ‘मकहाँ ५० वटा उपजहरू उत्पादन हुन्छन् । अहिलेसम्म मेरो घरमा कुन उत्पादन कति भयो भनेर सोध्न कोही पनि आएका छैनन् । यो तथ्यांक कसरी भरपर्दो हुन सक्छ ? सबै अनुमानित तथ्यांक हुन् ’

मन्त्रालयले कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा स्याम्पलिङ लिएर अर्थात् कुनै एक ठाउँलाई नमुनाका रूपमा लिएर तथ्यांक संकलन गर्दै आएको छ । एउटा प्रदेशको एक वा दुई ठाउँलाई नमुनाका रूपमा लिएर संकलन गरिएको कृषिको तथ्यांकले वास्तविक तथ्यांक पत्ता नलाग्ने कृषि मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत चैत २४ मा मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा हुने उत्पादनको तथ्यांक संकलन गर्न आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म अधिकांश स्थानीय तहसँग कृषि उपजको तथ्यांक छैन । र, तथ्यांक संकलन गर्न पनि पहल गरेका छैनन् ।

ताप्लेजुङको अठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौलाले लकडाउन सकिएपछि तथ्यांक संकलनमा जुट्ने बताए । त्यस्तै हुम्लाको आदानचुली गाउँपालिका र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले पनि लकडाउनपछि मात्रै तथ्यांक संकलनमा जुट्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

अधिकांश स्थानीय तहले कृषि उत्पादनको तथ्यांक राख्ने गरेका छैनन् । उनीहरूसँग कुनै तथ्यांक छैन ।

यस्तो छ अनुमानमा आधारित सरकारी तथ्यांक

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको कल्पनामा आधारित प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी उत्पादन धान हुने गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आव ०७६/७७ मा ५५ लाख ५० हजार आठ सय ७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ ।

त्यस्तै, चालू आव ०७६/७७ मा २८ लाख ९३ हजार नाै सय ८७ मेट्रिक टन मकै, २१ लाख ८५ हजार दुई सय ८९ मेट्रिक टन गहुँ, तीन लाख १७ हजार नाै सय ८७ मेट्रिक टन कोदो, ३३ हजार दुई सय ९९ मेट्रिक टन जौ र ११ हजार दुई सय ३५ मेट्रिक टन फापर उत्पादन हुने अनुमान छ । मन्त्रालयको यो सबै अनुमानित तथ्यांक मात्रै  हो । 

मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले गहुँ र जौलगायतका हिउँदेबालीको तथ्यांक भेरिफाई हुन बाँकी रहेको बताए । भेरिफाई पनि स्याम्पलिङबाटै हुने उनको भनाइ थियो ।

आयात उच्च

भन्सार विभागका अनुसार खाद्यान्नको आयात उच्च रहेको छ ।

नेपाल सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीको सूचीमा राखेका ६ वस्तुहरू (धान, गहुँ, कोदो, मकै, फापर र जौ) को आयात चालू आवको नाै महिना (साउनदेखि चैत)मा नै ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आयात भइसकेको छ ।

चालू आवको नाै महिनामा ४० अर्ब दुई करोड ३८ लाख नाै हजार रुपैयाँबराबरको एक लाख १९ हजार तीन सय २२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आयात भएको छ ।

प्रमुख ६ बालीको निर्यात न्यून

नेपाली उत्पादन पनि अन्य मुलुकहरूमा निर्यात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । चालू आर्थिक वर्षको नाै महिनामा धानको निर्यात ९४ लाख ३७ हजार रुपैयाँबराबरको ३८ हजार तीन सय १३ किलोग्राम भएको छ ।

उक्त अवधिमा गहुँ, मकै, कोदो र जौको निर्यात भएको छैन । फापरको निर्यात भने ७३ लाख ६० हजार रुपैयाँबराबरको तीन लाख ६८ हजार किलोग्राम भएको छ ।

खाद्यान्न अभावको सम्भावना कति ?

वि.सं. ०३० को दशकमा नेपालले भारतलगायतका विभिन्न मुलुकमा खाद्यान्न निर्यात गरेर सहयोग गरेका तथ्यांकहरू पाइन्छन् । पछिल्लो समय नेपालले बजेटमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुने उल्लेख गरिए पनि वास्तविकतामा परनिर्भरताको बाटो समाइसकेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

नेपालले हेर्नुपर्ने पछिल्लो परिदृश्य भनेको विदेशबाट आउने नेपाली नै हो । एकातर्फ विदेशमा रहेका नेपालीको आम्दानी घट्नु र उनीहरू स्वेदश फर्कँदा खानाका लागि खाद्यान्न पुग्छ कि पुग्दैन ? भन्ने विश्लेषण सबैभन्दा आवश्यक रहेकाे छ ।

विदेशबाट कम्तीमा पनि दश लाख मानिस फर्किने करिबकरिब निश्चित भइसकेको छ । विदेशबाट मात्रै आउने होइन, नेपालबाट समेत विदेश जाने दैनिक औसत १५ सय मानिस रोकिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा खाद्यान्न समस्या देखिन सक्ने चुनौती रहेको बताउँछन् खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी । ‘खानेमुखका हिसाबले १० देखि १२ लाख मानिसले दिनको तीन छाक खान्छ । त्यो भनेको मासिक र वार्षिक जोड्दा भविष्यमा खाद्यान्नमा धेरै असर पार्छ,’ अधिकारीले भने ।

त्यस्तै पछिल्लो समय कोरोना भाइरसका कारण विभिन्न मुलुकले प्रवासीलाई रोक लगाउन थालेका छन् । अमेरिकाले प्रवासीलाई रोक लगाउने घोषणा नै गरिसकेको छ । त्यसको असर पनि प्रत्यक्ष खाद्यान्नमा देखिने जानकारहरू बताउँछन् ।

मुलुकको जिडिपीमा ठूलो योगदान रहेको रेमिट्यान्समा त्यसको असर पर्ने र त्यसले नेपालीको क्रयशक्तिमा नै असर पर्ने निश्चित हुन्छ । भारतमा सरकारले दिने गरेको अनुदानलगायतका कारण कृषिजन्य उपजहरू सस्तो पर्ने गरेका कारण नेपालमा भारतबाट खाद्यान्नको उच्च आयात हुने गरेको छ ।

जसरी अहिलेसम्म अन्य देशबाट निरन्तर खाद्यान्न आयात भइरहेको छ त्यसरी भोलिको दिनमा आउन नसक्ने स्थानीय तहहरूलाई लेखिएको पत्रमार्फत सरकारले नै औँल्याइसकेको छ ।

पूर्वकृषिसचिव उत्तमकुमार भट्टराई पनि भविष्यमा भारतबाट सहज रूपमा आयात नहुन सक्ने र नेपालमा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुन सक्ने बताउँछन् ।

हाम्रो कृषिको लागि मुख्य समस्या भनेकै अर्थ मन्त्रालयले मलका लागि बजेट नदिने  हो । ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट नै दिँदैन,’ पूर्वकृषि सचिव भट्टराईले भने, ‘अहिले मलका लागि ढिलाइ भइसकेको छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा भारतले निर्यात नरोक्ला भन्न सकिँदैन । अस्ति भर्खर प्याज निर्यात त रोकेको थियो । मलका लागि बजेट नदिने, अनुदान किसानसम्मै नपुऱ्याउनेलगायतका समस्या समाधानमा कन्जुस्याइँ गर्ने हो भने भविष्यमा खाद्यान्न संकट हुने नै देखिन्छ ।’

त्यस्तै भारतबाट सहज रूपमा आयात हुन नसक्ने खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक अधिकारी पनि बताउँछन् । ‘भारतमा सस्तोमा हुने उत्पादन हिजोका दिनमा आउँथ्यो । भोलिका दिनमा आउन सक्ने सम्भावना एकदम कम छ ।

जोखिमलाई हेरेर अन्य देशहरूले आफ्नो जनतालाई नै प्राथमिकता दिने र निर्यातमा कडाइ गऱ्याे भने खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुन सक्छ,’ अधिकारीले भने ।

भारतले गत कात्तिकमा प्याजको निर्यातमा कडाइ गरेपछि धेरैले प्याज खान छाडेका थिए । तर, उक्त अवस्थामा खाद्यवस्तुका लागि आयो भने खाद्यान्न समस्या आउने सक्ने करिबकरिब निश्चित देखिन्छ ।

‘प्याज त नखाँदा पनि केही फरक पर्दैन । तर, खाद्यान्न त चाहिन्छ । त्यही कुरो धान, गहुँमा ठोकियो भने जोखिम अवश्य हुन्छ,’  अधिकारीले थपे । 

उत्पादन बढाउने अवसर

खानेमुखका हिसाबले विदेशमा रहेका नेपाली फर्किनु समस्या देखिए पनि उत्पादनका लागि अवसर भएकोसमेत जानकारहरू बताउँछन् । पूर्वकृषिसचिव भट्टराईले युवा स्वदेश फर्किनु कृषि उत्पादनका लागि राम्रो अवसर भएको बताए ।

यद्यपि सरकारले आवश्यकताअनुसार मलका लागि बजेट उपलब्ध गराउनुपर्नेमा भट्टराईको जोड थियो । ‘मैले त कृषि मन्त्रालयमा बसेर कैयौँ विषयमा लडेँ, नेपाललाई सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता हुन्छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले एक लाख ७० हजार मेट्रिक टन मलका लागि मात्रै बजेट दिन्छ । त्यसरी बजेट नदिएर हुँदैन । आवश्यकताअनुसार मल उपलब्ध गराएर किसानका समस्या गर्न सक्रिय लाग्नुपर्छ र विदेशबाट आएका युवालाई कृषिमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने ।

नेपालको अर्को मुख्य समस्या कृषि उत्पादन बिक्री–वितरणको रहेको छ । उक्त वितरण प्रणाली नेपालमा नरहेको र अहिलेको अवसरमा सरकारले बनाउन पर्ने भट्टराई बताउँछन् ।

भारत सरकारले कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको छ । किसानले सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा बिक्री गर्न पाएनन् भने सरकारले किन्छ ।

सरकारले किनेर फुड कर्पोरेसनमा पठाउँछ । फुड कर्पोरेसनले चामल, पिठो बनाउँछ । फुड कर्पोरेसनले रासनकार्ड भएका नागरिकहरूलाई सस्तोमा बिक्री गर्छ । सोही किसिमको नेटवर्क नेपालले पनि बनाउनुपर्ने पूर्वसचिव भट्टराईको भनाइ छ ।

त्यस्तै खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले सरकारले यसै बजेटबाट उत्पादन वर्ष घोषणा गरेर कृषिजन्य वस्तुको आयात निरुत्साहित पार्ने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘सरकारले उत्पादन वर्ष घोषणा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यसै किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू ल्याएर आवश्यक पूर्वाधार उपलब्ध गराएर कृषिका लागि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई व्यापक परिचालन गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।

Published on: 5 May 2020 | Nayapatrika