नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो- २९

म पेसाले नागरिक उड्डयन व्यवसायी हुँ। हाम्रो बुद्ध एयरले आमजनताको विश्वास आर्जन गर्दै २६ वर्षदेखि देशभर हवाई सेवा दिइरहेको यहाँहरूलाई अवगतै छ। सेतोपाटीले सुरू गरेको 'नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो' भन्ने यो बहसलाई म एक हवाई व्यवसायीको आँखाबाट मात्र हेर्दिनँ। म यसलाई एउटा व्यवसायीका साथै आमनागरिकका रूपमा पनि विवेचना गर्न चाहन्छु।

यसमा तीनवटा प्रश्न प्रमुख छन् — के भएन? के हुनुपर्ने थियो? र, भोलिका लागि परिवर्तनको आधार बन्यो कि बनेन?

यो लेखले मूलतः यिनै तीन प्रश्नको जवाफ दिनेछ।

हामी किन पछि पर्‍यौं? यसका कारण अनगिन्ती छन्। तर सिधा रूपमा हेर्दा र तुलना गर्दा यसका पछाडि पृथ्वीनारायण शाहका समकालीन अमेरिकाका जर्ज वासिङटन, जंगबहादुर राणाका समकालीन अब्राहम लिंकन र राजा महेन्द्र शाहका समकालीन सिंगापुरका ली क्वान यू छन्।

ली क्वान यूले सन् १९५७ को चुनावमा अल्पमतको सरकार बनाउन पाए। त्यतिखेर सिंगापुरको ठूलो पार्टीले बाहिरबाट समर्थन गरेर ६ महिनामा यू असफल हुन्छन्, त्यसपछि सरकारबाट बाहिरिन्छन् भन्ने सोचेको थियो। यूले सिंगापुरलाई ६ महिनामै यस्तो बनाए, उनले हालेको जगले आज सिंगापुरलाई विश्वको अब्बल आर्थिक सम्पन्न राष्ट्रमा स्थापित गरेको छ।

यसबाट प्रस्ट हुन्छ, नेतृत्वमा आएको व्यक्तिले राष्ट्र र राष्ट्रवासीका लागि समर्पित र दूरदर्शी भएर काम गरेको खण्डमा समृद्धि आउँछ।

पछिल्ला तीस वर्षमा हामी नेपालीले हासिल गरेका जेजति सफलता वा परिवर्तन छन्, ती भने 'अर्गानिक' हुन्। हामीले नेता र सरकारको धेरै कम सहभागितामा यी सबै पाएका हौं।

२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हामीले यस्तो शासन व्यवस्थाको कामना गरेका थियौं, जहाँ हरेक नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता सहज र समान ढंगले उपलब्ध हुनेछ। जहाँ सामाजिक समानता सुनिश्चित हुन्छ र कसैलाई पनि धर्म, जात, भाषा वा लिंगका आधारमा भेदभाव गरिँदैन। जहाँ कम आय भएका निर्वाहमुखी जनता राज्यको प्राथमिकतामा पर्छन् र राज्यले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न नीतिगत र प्रक्रियागत रूपमा सहयोग गर्छ। जहाँ आमजनताबाट असुल हुने राजस्व कसैको निहित स्वार्थमा दोहन गरिँदैन र त्यो राजस्वलाई आमजनताकै हितमा प्रयोग गरिन्छ।

२०४६ सालपछि अनेकौं पटक आन्दोलन भए। दसवर्षे माओवादी सशस्त्र युद्ध। २०६० सालमा प्रतिगमनविरूद्ध आन्दोलन। २०६२–६३ को जनआन्दोलन र २०६३–६४ को मधेस आन्दोलन।

अब प्रश्न उठ्छ, यत्तिका आन्दोलन भए पनि हामीले चाहेजस्तो उपलब्धि किन हासिल भएन?

शासन व्यवस्था परिवर्तनमा हामी जति उत्साहित हुन्छौं, व्यवस्था फेरिएपछि जनताका आवश्यकता परिपूर्ति गरेर परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन भने पछि पर्छौं। र, जब जनताले नयाँ शासनबाट परिवर्तनको अनुभूति गर्दैनन्, राज्यबाट अपेक्षित 'डेलिभरी' पाउँदैनन्, तब उनीहरू वाक्क हुन्छन्। जनताको यही असन्तुष्टिले अर्को परिवर्तनको आधार तयार गर्छ।

यो प्रवृत्ति आज मात्र होइन, धेरै पहिलेदेखि देखिँदै आएको छ।

यसले एउटै कुरा संकेत गर्छ — समस्या शासन व्यवस्थामा होइन, हाम्रो डेलिभरी प्रणालीमा छ।

हुन त आँकडा हेर्ने हो भने केही हासिल नभएको होइन। तीस वर्षअघिको अर्थतन्त्रको आकार र अहिलेको अर्थतन्त्रको आकार दाँज्दा परिवर्तन भएकै देखिन्छ। तीस वर्षअघिको प्रतिव्यक्ति आय र अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय दाँज्दा पनि परिवर्तन भएकै देखिन्छ।

तीस वर्षअघि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको उपलब्धता र अहिलेको उपलब्धता हेर्ने हो भने यसमा पनि कहाँ हो कहाँ परिवर्तन भएको छ। सडक, बिजुली, दूरसञ्चार, कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन लगायतमा पनि हामीले ठूलो फड्को मारेका छौं।

यति हुँदाहुँदै हामी किन केही भएन भनेर भुट्भुटिरहेका छौं त?

मलाई लाग्छ, जुन आर्थिक र भौतिक प्रगति आँकडाले देखाएको छ, त्यो समयक्रममा प्राप्त स्वाभाविक उपलब्धि मात्र हो. एकछिन सम्झिनुहोस् त, तीस वर्षअघि सूनको मूल्य कति थियो? जग्गाको मूल्य कति थियो? चामलको मूल्य कति थियो? डलरको भाउ के थियो? आज यिनै वस्तुको बजारमूल्य के छ?

तीस वर्षमा सुन, जग्गा र डलरको भाउ जुन अनुपातमा वृद्धि हुन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार त्यही अनुपातमा वा त्योभन्दा कम वृद्धि हुन्छ भने त्यसलाई स्वाभाविक किन नमान्ने? त्यसो भए समस्याको जड के त? राज्यले दिनुपर्ने डेलिभरीमा कहाँनेर कमजोरी रह्यो त?

मेरो विचारमा समृद्धि भनेको तलदेखि माथिसम्म समान रूपमा हुनुपर्छ। सहरदेखि गाउँसम्मका जनताले राज्यबाट बराबर प्राथमिकता पाउनुपर्छ। अझ तल्लो वर्गका जनताले राज्यबाट अरूभन्दा बढी प्राथमिकता पाउनुपर्छ। मैले माथि नै भनिसकेँ, २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले अपेक्षा गरेको यही थियो, जुन डेलिभरी गर्न हाम्रा अगुवाहरू चुकेका छन्।

आज पनि तल्लो वर्गका जनतालाई आर्थिक रूपमा माथि उठाउन राज्यको भूमिका एकदमै कम देखिन्छ। विपन्न समुदायलाई आर्थिक र सामाजिक रूपले सबल बनाउन के गर्नुपर्छ भन्नेमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन। हुन त हरेक वर्ष बजेटमा विपन्न वर्गको उत्थानका लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिन्छ तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन एकदमै फितलो छ। आफूलाई कृषिप्रधान देश भन्ने नेपाल धानचामलमा समेत विदेशी उत्पादनमाथि निर्भर हुनुपरेको छ। हामी अहिले वर्षको ३०/४० अर्ब रूपैयाँ बराबरका धान, चामल आयात गर्छौं। जबकि हाम्रो कुल कृषियोग्य जग्गामध्ये ६० प्रतिशतमा धान उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसमा राज्यको ध्यान खोइ?

राज्यले चाहेको भए पछिल्ला तीस वर्षमा कृषि उपजको बजार विस्तार गरेर, उत्पादन विविधीकरणमा लगानी गरेर, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि सामग्रीहरूको उपलब्धता बढाएर आमूल सुधार गर्न सक्थ्यो। यसले विपन्न कृषकहरूको जीवनस्तर उकास्न ठूलो सहयोग पुग्थ्यो। तर कृषकहरूको आँगनसम्म विकासको घाम पुग्न नसक्दा उनीहरू आफ्नो परम्परागत पेसाबाटै पलायन भइरहेका छन्। र, जीविकोपार्जनका लागि वैदेशिक रोजगारको सहारा लिन बाध्य छन्।

केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्र भरथेग गर्दै आएको र हामीलाई केही न केही सुधार भएकै छ भनेर खुसी हुने आधार वैदेशिक रोजगारीले दिएको छ। यसमा तन्नेरी पुस्ताका नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको रगत-पसिना बगेको छ। जुन क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र भरथेग गरिरहेको छ, त्यसमा राज्यको योगदान के छ त?

नेपालीहरूले आफ्नै विवेक र बुतामा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोजेका हुन्। स्वदेशमा जीवनयापनको कुनै उपाय नदेखेपछि महिनाको २०–३० हजार रूपैयाँ कमाइका लागि हजार दुःखकष्ट झेलेर, चक्रवर्ती ब्याजमा ऋण खेपेर, म्यानपावर कम्पनीहरूको चक्कर काटेर, दलालहरूको चंगुलमा फसेर, घरपरिवार रूवाएर, लाख हन्डर खाँदै वैदेशिक रोजगारीमा गएका हुन्।

त्यहाँ गइसकेपछि पनि कतिपयले भनेको काम र तलब पाउँदैनन्। पचास डिग्री तापक्रममा असुरक्षित ढंगले काम गर्दा कतिको ज्यान जान्छ। यसबारे राज्यलाई थाहा नभएको होइन। थाहा भए पनि राज्यको चासो शून्य छ।

राज्यले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आय देख्छ, त्यसैका भरमा अर्थतन्त्रको गाडी चलायमान बनाउन खोज्छ, तर त्यहाँ गएका नेपाली कामदारहरूको हितका लागि सिन्को भाँच्दैन। राज्यको विकास प्राथमिकता यहीँनिर चुकेको छ।

राज्यले वैदेशिक रोजगारीको बाटो त खोल्यो, तर महिनाको बीस–तीस हजार रूपैयाँ कमाएर आफ्नो देश पठाउने युवाहरूलाई सीप सिकाएर पठाएन। उनीहरूले त्यहाँ भोग्नुपर्ने दुःखकष्ट कम गर्न कुनै पहल गरेन।

यी सबै गरेको भए वैदेशिक रोजगारीमा गएका हाम्रा युवाहरूले अहिले जति कमाइरहेका छन्, त्योभन्दा बढी कमाउने अवस्था बन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।

राज्य जनताको पिरमर्कामा संवेदनशील हुन्थ्यो भने उसले वैदेशिक रोजगारीतर्फ विविध कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो। नेपाली सीप र सामर्थ्यको प्रचार गर्नुपर्थ्यो। धेरैभन्दा धेरै रोजगारदाता मुलुकसँग सम्झौता गर्नुपर्थ्यो। त्योभन्दा बढी, विदेशमा रहेका नेपालीलाई केही समस्या पर्‍यो भने 'तिमीहरू धन्दा नमान, जेजस्तो परे पनि उद्धार गर्ने हामी छौं' भनेर विश्वास दिलाउनुपर्थ्यो।

जनतालाई यही विश्वास दिलाउनबाट हाम्रो राज्य चुकेको छ।

उल्टो, विदेश जाने श्रमिकहरूलाई सहजीकरण गर्नुको साटो श्रम कार्यालयको लामदेखि विमानस्थलको लाममा समेत अनेक झन्झट दिँदै आएको छ, भेदभाव गर्दै आएको छ।

अर्कातिर, कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै गएपछि बहुसंख्यक जनता खेतीकिसानीबाट पलायन भएका छन्। उनीहरूलाई स्वदेशमै गरिखाने वातावरण दिन राज्यले रोजगारमूलक उद्योगहरू प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने थियो। त्यो पनि हुन नसक्नु थप दुर्भाग्य हो।

रोजगारमूलक उद्योगहरू बढेका भए नेपालीले विदेशको बाटो समात्नुको साटो सायद तिनै उद्योगमा श्रम गर्ने विकल्प रोज्थे। सँगसँगै, स्वदेशी उत्पादनको निर्यातले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्थ्यो। मुलुकको व्यापार घाटा अहिलेजस्तो धान्नै नसकिने अवस्थामा आउने थिएन।

विडम्बना के भने, राज्यले औद्योगिक क्षेत्र प्रवर्द्धन गर्न र नेपाली उत्पादनलाई विश्वबजारमा पु‍र्‍याएर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन केही पनि गरेन।

न कृषिमा ध्यान दियो, न उद्योगधन्दा र निर्यातमा। त्यसैको परिणाम आज हामी भोग्दै छौं।

आज हाम्रो राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने उत्पादनहरू दुई हातका औंलामा गन्न सकिन्छ, जबकि नुनदेखि सुनसम्म, अन्नदेखि तरकारी-फलफूलसम्म हामी आयात गर्छौं। हामीले निर्यातबाट कमाउने जति पैसा त लगभग पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नै ठिक्क हुन्छ। यसरी निर्यातको दाँजोमा आयात कयौं गुणा बढेपछि व्यापार घाटामा चाप परेको छ। हाम्रो विदेशी मुद्रा आम्दानी धेरै हदसम्म वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्समा निर्भर भएको छ।

अर्धदक्ष जनशक्तिले दुःख गरेर कमाउने बीस-तीस हजार रूपैयाँ मासिक आयको भरमा देशको अर्थतन्त्र कहिलेसम्म चल्ला? यसतर्फ ध्यान खोइ?

देश कति बन्यो र कति बिग्रियो भन्ने कुरा गर्दा हामीले शासन व्यवस्था कुन बाटोतर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

चाहे तीस वर्षको एकतन्त्रीय पञ्चायत होस् वा त्यसपछि बहुदलीय प्रजातन्त्रको तीस वर्ष, हाम्रो शासन व्यवस्थामा जो आए, उनीहरू आफ्नै निहित स्वार्थमा बढ्ता केन्द्रित भए भन्ने मलाई लाग्छ। म पहिलेको शासनलाई मात्र दोष दिन्नँ र अहिलेको शासनलाई मात्र दोष दिन पनि चाहन्नँ। हाम्रो समग्र शासन व्यवस्था नै आश्रय दिने र आश्रित बनाउने अवधारणाबाट चल्दै आयो भन्ने मलाई लाग्छ।

आश्रय दिने र आश्रित बनाउने शासन भनेको के हो त?

राणाकालमा जसले शासकहरूलाई खुसी पार्न सक्थे, जो दिनहुँ उनीहरूको चाकडीमा हाजिरी बजाउन सक्थे, उनीहरूमाथि राणाहरूको निगाह पर्थ्यो। उनीहरूले शासकबाट अथाह जग्गा बिर्तामा पाउँथे। कतिलाई सरकारी नोकरीको अवसर पनि उपलब्ध हुन्थ्यो।

जनतालाई चाकडी गराएर त्यसको बदलामा बिर्ता र जागिर दिने यो प्रथा तीस वर्षको राजतन्त्रमा पनि कायम रह्यो। त्यति मात्र होइन, बहुदलीय व्यवस्थामा पनि यो प्रथा हट्न सकेन। फरक यत्ति हो, राजतन्त्रमा राजालाई खुसी पार्नुपर्थ्यो, अहिले विभिन्न दलका नेतालाई खुसी पार्नुपर्छ। नेताको निगाह आफूमाथि नपरेसम्म न सरकारी नोकरीमा अगाडि बढ्न सकिन्छ, न व्यापार-व्यवसायमा। यहाँसम्म कि, नेताहरू दाहिने भए जघन्य अपराधबाट समेत उन्मुक्ति पाउने अवस्था पछिल्लो समय देखिन थालेको छ।

जनतालाई आश्रित बनाउने यस्तो प्रथाले जुनसुकै शासन व्यवस्थामा निरन्तरता पाउनु हाम्रो दुर्भाग्य हो। त्यसैले नागरिक हक प्राप्त गर्नुपर्ने जनताको हैसियत लोकतन्त्रमा पनि रैतीभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन भन्दा फरक पर्दैन। आज पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई स्वावलम्बी हुने बाटो देखाएका छैनन्, बरू उनीहरूको भरणपोषण गरेर आश्रित बनाएर राखेका छन्।

स्थिति कस्तो देखिएको छ भने, ठूला नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्ताको भरणपोषण गर्नुपर्छ र ठूला नेताहरूको भरणपोषण राज्यले गर्नुपर्छ। यसले तलदेखि माथिसम्म सबैलाई आश्रित बनाएको छ। जनताको निःस्वार्थ सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने राजनीति नाफामूलक व्यवसाय वा पेसामा परिणत हुँदै गएको छ।

यो प्रथाले ल्याएको सबभन्दा ठूलो विकृति भ्रष्टाचार हो। कार्यकर्ताहरूको भरणपोषण गर्नुपर्ने हुँदा त्यसका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन नेताहरू भ्रष्टाचारको सहारा लिन्छन्। आफू सरकारमा हुँदा होस् वा नहुँदा, राज्यको स्रोत दोहनमा उनीहरूको कुनै न कुनै हिस्सेदारी रहेकै हुन्छ।

यसरी कार्यकर्तालाई नेताले पाल्नुपर्ने र नेतालाई औपचारिक वा अनौपचारिक रूपले राज्यले पाल्नुपर्ने प्रथाको सबभन्दा ठूलो मार तल्लो वर्गका जनतामाथि परेको छ। उनीहरूको भागमा पर्नुपर्ने राज्यका स्रोतसाधनहरू विभिन्न तहका राजनीतिक हिस्सेदारहरूले बाँडीचुँडी खाने गरेका छन्। नेताहरूको यस्तो आचरण देखेको र भोगेको कर्मचारी प्रशासन पनि भ्रष्टाचारको जालोबाट मुक्त छैन।

नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका वा युरोप पठाउने प्रकरण होस् वा ललिता निवास प्रकरण, सुन काण्ड होस् वा जहाज काण्ड, यी सबै किसिमका अनियमितताको जड त्यही आश्रय र आश्रितहरूले निर्माण गरेको भ्रष्टाचारको जालो नै हो।

यति मात्र होइन, देशभरका राजमार्गहरूको दुरावस्था, विकासका नाममा डाँडाडाँडामा भ्युटावर ठड्याउने र वडा-वडा, टोलैपिच्छे स्वागतद्वार बनाउने होडबाजी पनि यसैको परिणाम हो। हामीले मुग्लिङ–नारायणघाटको ३६ किलोमिटर लामो बाटो ६ वर्ष लगाएर बनायौं, तर अहिले पनि पूर्ण भइसकेको छैन। यो पनि त्यही आश्रय र आश्रित प्रथाकै परिणाम हो कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ छ।

भौतिक पूर्वाधार बन्नु राम्रो हो, त्यससँगै त्यसको पूर्ण प्रयोग तथा सदुपयोग हुनुपर्छ।

पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था हेरौं वा मेलम्चीको। यिनका सुरूआती बजेट र अहिलेको खर्च हेरौं। यति ठूलो बजेट खन्याए पनि अहिलेसम्म यिनको लाभ जनताले महसुसै गर्न पाएका छैनन्। यसमा हामीले शंका किन नगर्ने?

यस्ता उदाहरण प्रशस्तै छन्, जसको कारण खोतल्ने हो भने कुनै न कुनै रूपमा आश्रय र आश्रित राजनीतितर्फ औंला सोझिन सक्छ।

अंग्रेजीमा 'पेट्रनेज पोलिटिक्स' भन्ने शब्द छ, जसको अर्थ राजनीतिक दल र त्यसका ठूला नेताहरूले आश्रय दिने र कार्यकर्ताहरू आश्रित हुने प्रवृत्ति भन्ने बुझिन्छ। हामी यही प्रवृत्तिबाट ग्रस्त छौं।

यस्तो प्रवृत्ति आज वा हिजो मात्र निर्माण भएको होइन। अस्तिभन्दा हिजो वा हिजोभन्दा आज बिग्रेको पनि होइन। राणाकालदेखि वा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै हामी यो प्रवृत्तिका भुक्तमान हुँदै आएका छौं। विगतमा यसको पकड सानो थियो होला, यसले ल्याउने अनियमितताको परिमाण थोरै थियो होला, तर समयक्रममा हाम्रो जनसंख्या, हाम्रो आवश्यकता र अर्थतन्त्रको आकारसँगै यो जालो पनि घनीभूत हुँदै गएको छ।

ठुल्ठूला आन्दोलन वा ज्यानै थापेरै गरिएका लडाइँलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र बनाइएको छ। कुर्सीमा बसिसकेपछि देश, जनता र सहयात्रीलाई बिर्सिने बानी पनि कायमै छ। सत्तालिप्सासँगै आफ्नो परिवार, नातागोतालाई प्रश्रय र टेवा दिने काम मात्र भएको छ। स्वार्थको साँघुरो घेरामै आनन्द लिने बानी परेको देखिन्छ।

राजनीति र भ्रष्टाचारको संगठित जालो नतोडेसम्म हामी निरन्तर दलदलमा भासिइरहने छौं। जति ढिला हुँदै गयो, हामी दलदलभित्र उति हराउँदै जानेछौं।

अब प्रश्न उठ्छ, हामी यो अवस्थासम्म आइपुग्नुको कारण के त?

मुख्य कारण के हो भने, हामीले नेताहरूलाई जबाफदेही बनाउन सकेनौं। नेता, राजनीतिक दल र सरकारलाई उनीहरूका क्रियाकलापमा प्रश्न उठाउँदै जबाफ माग्न सकेनौं। जबाफ माग्नुपर्ने युवा पुस्ताले हो, जो नेताहरूको आचरण र विकृति देखेर यति वाक्कदिक्क भएका छन्, उनीहरू या त देश छाडेर वैदेशिक रोजगारीका निम्ति दुबई, कतार र मलेसिया गइरहेका छन्, या अमेरिका, युरोप र अस्ट्रेलियाको बाटो समातिरहेका छन्।

पछिल्लो प्रवृत्ति झनै खतराजनक देखिन्छ। प्लस-टुपछि नै अध्ययनका लागि विदेश पलायन हुने क्रम एकदमै बढेको छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक दलले भागबन्डा लगाएका छन्, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका छन्। समयमा परीक्षा नहुनु, भए पनि नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्नु ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ। यसले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा भएको बेथिति उजागर गर्छ।

दक्ष, अदक्ष, शिक्षित, अशिक्षित सबै किसिमका जनशक्तिमा सकेसम्म विदेश जाने धुन सवार हुँदा पनि उनीहरूलाई स्वदेशमै अवसर दिएर हामीले रोक्न सकेका छैनौं। नेपालमा परिवर्तन हुँदैछ, त्यसैले यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाउन सकेका छैनौं।

त्यसो भए के हामीले आशाका सबै बाटा बन्द गरिसकेका हौं त? के हामीकहाँ उपलब्धि केही भएकै छैनन् त?

हामीले परिवर्तनको कुनै आधार तयार पारेका छौं कि अहिलेसम्म हातलागी शून्यमै छौं?

पक्कै पनि हामीले केही आधार तयार पारेका छौं, जसका कारण परिवर्तनको आश गर्ने ठाउँ अझै छ।

सबभन्दा ठूलो उपलब्धि त राजनीतिक क्षेत्रमै हासिल भयो। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ। लोकतन्त्रको मर्मअनुसार स्वतन्त्र ढंगले आवधिक निर्वाचनहरू हुँदै आएका छन्। यसले हजार समस्याका बाबजुद हामीमा परिवर्तनको चाहना र त्यो परिवर्तन लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने इच्छाशक्ति देखिन्छ। गएको निर्वाचनमा पनि १९ प्रतिशत मत परम्परावादी दल बाहेकलाई गएको छ। जसले बिस्तारै परिवर्तन खोजेको भान हुन्छ।

र, यही इच्छाशक्ति हामीलाई अनेकौं समस्याबीच पनि आशावादी बनाइराख्ने मुख्य तत्व हो भन्ने मलाई लाग्छ।

दोस्रो, हाम्रो सूचनाको पहुँचमा पहिलेभन्दा सुधार भएको छ। सञ्चारमाध्यमहरू स्वतन्त्र छन्। मिडियामा कुनै प्रकारको अंकुश छैन। संसारकै सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनिएको भारतमा समेत मिडियामा अंकुश लगाइएको हामीले देखेका छौं। त्यसको दाँजोमा हाम्रो मिडिया धेरै हदसम्म स्वतन्त्र र निर्भीक छ।

राज्यबाट भएका अनियमितता, सामाजिक भेदभाव र विकृतिहरू उजागर गर्न मिडियाले कुनै कसर छाडेको छैन। सशक्त मिडियाकै कारण हामीले राज्यका बेथितिबारे सचेत रहने अवसर पाएका छौं। त्यो नहुँदो हो त आज पनि सरकारका अनियमितता र बेथितिका खबर पहिलेजस्तै गुमनाम हुन्थे होलान्।

सूचना-प्रविधिको बढ्दो पहुँच र सामाजिक सञ्जालको व्यापकतालाई पनि यसैसँग जोड्न सकिन्छ। यसले अबका दिनमा कुनै पनि तानाशाही सोचले प्रश्रय पाउने छैन भन्ने मलाई लाग्छ। कसैले राम्रो काम गर्‍यो भने त्यो काम तुरून्तै देशभर फैलिन्छ र त्यसले सबैबाट प्रोत्साहन पनि पाउँछ। आमजनताबाट प्राप्त हुने प्रोत्साहनले राम्रो काम गर्नेलाई प्रेरणा दिन्छ। त्यस्तै, नराम्रो काम गर्दा जनताले नै त्यसलाई निरूत्साहित गर्छन्।

तेस्रो उपलब्धि हो, सहनशील र अनुशासित नागरिक।

संसारका धेरै विकसित र शिक्षित मुलुकहरूको दाँजोमा हाम्रा नागरिक सहनशील र अनुशासित छन्। यसले हामीमा सह-अस्तित्वको भावना विकास गराएको छ। विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीले एकअर्काको संस्कार र चालचलन सहर्ष स्वीकार गर्दै आएका छन्। यो हाम्रो समाजको सबभन्दा सुन्दर पक्ष हो।

नेपालीहरूको सहयोगी स्वभावबारे म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु —

केही समयअघि म नगरकोट जाँदा गाडीका दुवै चक्का सडकछेउ कुलोमा अड्किए। म के गर्ने, कसो गर्ने भनेर अलमलिएँ। त्यही बेला चारवटा मोटरसाइकलमा आएका आठ जना युवा मद्दत गर्न अघि सरे। उनीहरूले एक घन्टा मेहनत गरेर मेरो गाडीका चक्का कुलोबाट निकालिदिए। मैले उनीहरूलाई केही सहयोग गर्न खोजेँ, तर उनीहरूले मानेनन्।

भने, 'कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ दाइ, एक जनालाई समस्या पर्दा अर्काले सहयोग गर्नु त धर्म हो नि!'

नेपालका विभिन्न ठाउँ घुम्दा यस्ता थुप्रै अनुभव मैले गरेको छु। नेपालीहरूको यस्तो सौहार्द र सहयोगी स्वभावले कहिलेकाहीँ त मलाई भावुक नै बनाउँछ।

नेपालीहरू कति अनुशासित छन् भन्ने राज्यका नियमहरूको पालनाबाट झल्किन्छ। ठुल्ठूला ओहोदाका व्यक्तिहरूबाट बरू नियम उल्लंघन धेरै हुन्छ, तर सर्वसाधारण जनता निकै अनुशासित छन्। चाहे त्यो व्यापार-व्यवसायमा होस्, राज्यलाई कर, दस्तुर वा कुनै शुल्क तिर्नमा होस् वा सडक नियम पालनामा।

जब ट्राफिक प्रहरीले 'मापसे' नियम लागू ग‍र्‍यो, बहुसंख्यकले त्यसको परिपालना गरे। मापसे गरेर गाडी चलाउने क्रम निकै कम भयो। अझ रोचक कुरा त, जब बाटोमा जथाभाबी हर्न बजाउन निषेध गरियो, काठमाडौंका सडकमा पहिले सुनिने ट्याँट्याँ टुँटुँ धेरै कम भएर गयो।

चौथो, जातीय छुवाछुत र महिला अधिकारको मुद्दा पछिल्लो समय समाजमा स्थापित हुँदै गएको छ। यसले पनि सकारात्मक परिवर्तनको छनक दिन्छ।

हुन त छुवाछुत र महिला हिंसाका घटना हुँदै नहुने होइनन्, भइरहेका छन्। तर यसविरूद्ध जनमत बलियो हुँदै गएको छ। यसले आगामी दिनमा यस्ता घटनालाई समाजले पूर्णतया अस्वीकार गर्ने आधार तयार पारेको छ भन्ने मलाई लाग्छ।

पाँचौं उपलब्धि हो, विस्तारित पर्यटन।

मुलुकमा रेमिटेन्स र दातृ राष्ट्र वा निकायको आर्थिक सहयोगपछि विदेशी मुद्रा भित्र्याउने ठूलो क्षेत्र आन्तरिक हवाई उद्योग र पर्यटन हो। कोभिडपछि आन्तरिक पर्यटन फस्टाउँदो गतिमा छ। साहसिक खेल, ट्रेकिङमा तन्नेरी पुस्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ।

अहिले पर्यटनको पर्यायवाची शब्द हिमाल र धार्मिकस्थल बनेको छ। पर्यटनलाई यसबाट उकासेर विस्तृत बनाउनुपर्छ। हाम्रो कला, संस्कृति, खानपान, रहनसहन, जात्रापर्व आदिलाई पनि पर्यटनसँग जोड्दै लैजानुपर्छ।

ग्रामीण पर्यटनको सुवास छर्ने सामुदायिक होमस्टेलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तिनको मार्केटिङमा राज्यले हातेमालो गर्नुपर्छ। स्थानीय कलासंस्कृति र उत्पादनसँग पर्यटकको दोहोरो संवाद हुने वातावरण बन्नुपर्छ। यसबाट त्यो गाउँठाउँको संस्कृति जगेर्नासँगै आम्दानी पनि बढ्नेछ। पर्यटन सीमित वर्गका लागि हो भन्ने मानसिकताबाट हामी सबै निस्किनैपर्छ। एक जना पर्यटक आउँदा होटल मात्र नभएर साजसज्जाका पसल, उद्योग, यातायात व्यवसायी, मजदुर, किसान सबैलाई टेवा मिल्छ।

तर नेपालमा पर्यटन सुरू भएको साठी वर्ष नाघिसक्दा हामीले वर्षको ६० लाख पर्यटक ल्याउन सकेका छैनौं। कोरोनाअगाडि वर्षमा करिब १२ लाख पर्यटक भित्रिएको तथ्यांक छ। बीस लाख पर्यटक ल्याउने भनेर भ्रमण वर्ष मनाउँदा मनाउँदै कोभिड आयो। र, सबै कुरा थला पर्‍यो।

हामीले बेलाबेलामा भ्रमण वर्ष मनायौं तर लक्ष्यमा पुग्न सकेनौं। लक्षित पर्यटक बस्ने मुलुकसम्म हामीले प्रचारात्मक अभियान चलाउन सकेनौं। काठमाडौंको टुँडिखेलमा बाजा बजाउँदैमा पर्यटक आउने होइनन्, हामीले विदेशमै पुगेर पर्यटकलाई सांगीतिक धुन सुनाउन सक्नुपर्छ। डिजिटल मार्केटिङमा जोड दिनुपर्छ।

जति पर्यटक मुलुक आउँछन्, त्यो अर्गानिक वृद्धि हो। यसमा सरकारको उल्लेख्य योगदान छैन। बरू निजी क्षेत्र, नेपाललाई माया गर्ने विदेशीको योगदान छ।

आन्तरिक पर्यटक बढ्नु दिगो पर्यटनका लागि खुसीको कुरा हो। हामीलाई बाह्य पर्यटक पनि चाहिन्छ। हामीलाई डलर भित्र्याउनु छ। त्यसका लागि मुलुकभित्र पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो मार्केटिङ जरूरी हुन्छ।

छैठौं उपलब्धि हो, विकेन्द्रीकृत शासन पद्धति।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ ले स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाएको छ। पालिकाहरूले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छन्। स्थानीय जनतामा पनि पालिकाले केही गर्ला कि भन्ने आस पलाएको छ। राजनीतिक सुधारको क्रम सबभन्दा तल्लो तहबाट सुरू हुनु स्थायित्वका लागि पनि राम्रो कुरा हो। पालिका तह जति प्रभावकारी र सशक्त हुँदै गयो, त्यसले लोकतन्त्रलाई उति संस्थागत र बलियो बनाउँदै लैजान्छ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि हालसम्म दुईचोटि स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका छन्। यसले तल्लो तहमा राजनीतिक सचेतना बढाएको छ। अब यो क्रम कसैले रोक्न सक्दैन। लामो समयदेखि हुन नसकेको परिवर्तनलाई गति दिन विकेन्द्रीकृत शासन पद्धति संवाहक बन्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।

अब स्थानीय पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कृषिलाई बढावा दिन, उद्योगधन्दा विकास गर्न र जनतालाई स्थानीय स्तरमै आयआर्जनका अवसर प्रदान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। देशभरका सात सयभन्दा बढी पालिकामध्ये कुनै एउटाले मात्र यसमा उदाहरण दिन सक्यो भने अरू पालिकालाई त्यसको सिको गर्न सजिलो हुनेछ। एउटा स्थानीय तहबाट सुरू हुने परिवर्तनको लहर देशभरि फैलिनेछ।

आठौं उपलब्धिमा आउँछ, अपार जलविद्युत।

जलविद्युतको अपार सम्भावना बोकेको हाम्रो मुलुकले केही वर्ष अगाडिसम्म लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको थियो। पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका र सरकारको लचिलो नीतिले जलविद्युत लगानीमैत्री हुँदै गएको छ। भारत र बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्‍याउने सम्झौताले निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको छ। प्रसारण लाइनको निर्माणमा पनि थप गति दिनुपर्ने देखिन्छ।

निजी तथा सरकारसँगै प्रभावित भेगका आमसर्वसाधारणलाई सामेल गराइएमा जलविद्युतमा छिट्टै अझै ठूलो उपलब्धि हासिल गर्ने निश्चित छ।

नवौं उपलब्धिमा आउँछ, आधारभूत रूपले खुला हुँदै गएको अर्थतन्त्र।

२०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले लिएको खुला आर्थिक नीतिले लगानीका अवसर खुला भएका छन्। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढेको छ। राज्यको स्वामित्वमा रहेको केन्द्रीकृत आर्थिक प्रणालीको दाँजोमा अहिलेको उदार प्रणालीले शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई सेवा, बैंक, बिमा लगायत क्षेत्रमा पहिलेभन्दा संख्यात्मक र गुणात्मक प्रगति भएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रसम्म बैंकको पहुँच नपुगे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तारले अर्थतन्त्रलाई पहिलेभन्दा गतिशील बनाएकै छ। हवाई सेवा कम्पनीहरूको विस्तारले दुर्गम क्षेत्रको आवागमन पहिलेभन्दा सहज भएकै छ।

भलै हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकेनौं, सकेका भए उनीहरूले थोरै रकम कमाउन अहिलेजस्तो कडा मेहनत गर्नुपर्दैन थियो होला। तर हाम्रा युवाहरूलाई विदेश गएर जीविका चलाउने बाटो दिएको पनि अहिलेको खुला समाज र अर्थतन्त्रले नै हो। स्वदेशमा सम्भावना संकुचित भएका बेला यसले नागरिकलाई जीवनयापन गर्न सहज भएको छ भन्न हामीले धक मान्नु पर्दैन। कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमेको र उद्योगहरू फस्टाउन नसकेका बेला यसले मुलुकको अर्थतन्त्र टिकाउन पनि भूमिका निर्वाह गरेकै छ।

सबभन्दा ठूलो कुरा त खुला वातावरणमा हामी उद्योगी-व्यवसायीले पहिलेभन्दा सहज अनुभव गरेका छौं।

म आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु।

अहिले हाम्रो बुद्ध एयर २६ औं वर्षमा चलिरहेको छ। हाम्रो यो कम्पनी आफैंमा खुला आर्थिक वातावरणको उपज हो। यो हवाई सेवा सञ्चालनमा मैले राज्यबाट कुनै किसिमको व्यवधान वा अवरोध झेल्नुपरेको छैन। सरकार र प्रशासन संयन्त्रले हवाई सेवा विस्तारमा सकेजति सहयोग नै गरिरहेको म ठान्छु।

त्यसबाहेक मैले मोरङमा चामल मिल खोलेको छु। झापामा पनि मिल खोल्ने तयारीमा छु। पहिले भइदिएको भए मिल खोल्ने इजाजत लिन र त्यसका लागि ऋण पाउन धेरै दुःख भोग्नुपर्थ्यो। जति दुःख गरे पनि इजाजत नपाइने अवस्था आउन सक्थ्यो। तर अहिले मलाई चामल मिल खोल्छु भन्दा कसैले रोकतोक गरेनन्। राज्यले जतिसक्दो सहयोग नै ग‍र्‍यो। प्रदेश सरकारले त आफैं आएर अनुदान लिन प्रस्ताव गरेर सदाशयता देखायो।

कुल चालीस करोड रूपैयाँ लगानीको चामल मिल स्थापना गर्न हामीले राज्यबाट केही अनुदान लिएका पनि छौं। यस्तो अनुदान दुरूपयोग भइरहेको विषय पनि नउठ्ने होइन। तर सही ठाउँमा उपयोग गर्ने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने बेथिति रोक्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

यो मिललाई पूर्वदेखि सुदूरपश्चिसम्म र देशका अन्य भागमा समेत विस्तार गर्ने मेरो योजना छ। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा व्यवसाय विस्तार गर्न राज्यबाट कुनै रोकतोक हुँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु।

मेरो मात्र कुरा होइन, आज समग्र निजी क्षेत्रप्रति सरकार पहिलेभन्दा सकारात्मक नै छ। २०४६ साल अघिसम्म निजी व्यवसायीले कुनै उद्योग वा व्यापार गर्नुपरे सबभन्दा पहिला दरबारलाई सलामीबापत निःशुल्क सेयर दिनुपर्थ्यो। मन्त्रीहरूलाई पनि रिझाएर राख्नुपर्थ्यो। यो स्थिति शून्यमा झरिसक्यो भनेर म भन्दिनँ, तर पहिलेभन्दा पक्कै घटेकै छ। आफूले परिश्रम गरेर, पुँजी र पसिना बगाएर, त्यसबापत शासकहरूलाई सेयरको नजराना चढाउनुपर्ने प्रथा त कम्तीमा अन्त्य भएकै छ। यो पनि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धनका निम्ति ठूलो कुरा हो।

यही कारण पछिल्लो समय निजी क्षेत्रमा पनि उत्साह बढेको देखिन्छ। निजी क्षेत्रबाट सुरू भएको इ-सेवा कम्पनीले देशको किनमेल संस्कृति र पैसा भुक्तानीमा आनका तान परिवर्तन ल्याइदिएको छ। ससाना व्यवसाय धेरै संख्यामा खुल्न थालेका छन्। पहिलेपहिले युवाहरूमा जागिरको मोह बढी देखिन्थ्यो। पढाइ सकिनेबित्तिकै लोक सेवा पास गरेर सरकारी सेवामा छिर्ने, नभए निजी कम्पनीहरूमा जागिर खाने लहर थियो। अचेलका युवा पुस्तामा म पहिलेजस्तो जागिरको मोह देख्दिनँ। उनीहरू सानो भए पनि आफ्नै उद्यम गर्न चाहन्छन्।

उदाहरणका लागि, नवीन सोच भएका थुप्रै युवाले सुरू गरेका स्टार्टअप कम्पनीहरूको संख्या बढेको छ। राज्य उदार नभइदिएको भए यो स्थिति आउने थिएन। यसलाई बढावा दिन राज्यले अझै धेरै भूमिका खेल्न सक्छ, जुन आगामी दिनमा बढ्दै जाला भन्ने मलाई लाग्छ।

यसो भन्दै गर्दा निजी क्षेत्रले पनि सिर्जनशील हुनुपर्ने खाँचो म देख्छु।

उनीहरूले उद्यमशीलता विकास गर्न 'आउट अफ द बक्स' नसोची हुँदैन। एउटा व्यवसायीले कुनै एउटा क्षेत्रमा प्रगति गरेको देखेर सबै त्यसैमा झुम्मिने प्रवृत्ति हामीले तोड्नैपर्छ। हामीले मुलुकको सम्भावना पर्गेल्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार कता जाँदैछ, त्यो बुझ्नुपर्छ। बाहिर र भित्रको माहोल राम्ररी केलाउन सक्यौं भने कुन क्षेत्रमा हात हाल्दा बढी लाभ हुन्छ भन्ने पहिचान गर्न सकिन्छ। यसले पक्कै पनि नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्नेछ।

आजको अवस्थामा हामीले मुलुकको औद्योगिक सम्भावनाको सानो अंश पनि उपयोग गर्न सकेका छैनौं भन्ने मलाई लाग्छ। यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने त छँदैछ, सँगसँगै निजी उद्यमी-व्यवसायीहरूले पनि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग खोल्न पहल नगरी हुँदैन। त्यसले मात्र हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेछ र हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्नेछ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई कृषिसँग जोड्न सक्यौं भने पनि हामी आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सक्छौं। कृषि मात्र गरेर आर्थिक लाभ हुँदैन, तर त्यही कृषिलाई उद्योगसँग जोड्न सकियो भने धेरै लाभ लिन सक्छौं। कृषिबाट पलायन हुँदै गएका कृषकहरूलाई पुनः खेतीमा फर्काउन पनि यसले पक्कै मद्दत गर्नेछ।

उदाहरणका लागि, सल्यानमा उत्पादन हुने अदुवा निर्यात भइरहेको छ। अदुवा उत्पादक कृषकहरूले आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् तर अदुवा प्रशोधन गरेर एक तहको मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकियो भने त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी अझ धेरै हुनेछ। यही कुरा अन्य कृषिउपजका हकमा पनि लागू हुन्छ।

आखिरीमा वैदेशिक रोजगारीकै कुरा गरौं।

वैदेशिक रोजगारीबाट हामीलाई आर्थिक रूपले कति फाइदा भयो र सामाजिक रूपले कस्तो समस्या उत्पन्न भयो भन्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। जनतालाई वैदेशिक रोजगारीमा नगई स्वदेशमै गरिखाने अवसर दिनुपर्ने आवश्यकता पनि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर, अहिलेलाई यो लहर हामीले चाहेर पनि रोकिनेवाला छैन।

त्यसैले यसको व्यवस्थापन र सुरक्षित गन्तव्य पहिचानतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहेका युवाहरूलाई विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालिम दिएर बढी कमाइ गर्ने बाटो देखाउन सकिन्छ। विदेश गएका कसैलाई केही समस्या परे राहत दिने र उद्धार गर्नेतर्फ पहल गर्न सकिन्छ। सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर नेपाली कामदारहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन पनि सकिन्छ।

सँगसँगै, स्वदेशमा रोजगारीका अवसर बढाउँदै बिदेसिने क्रम घटाउन र अहिले बाहिर भएकाहरूलाई स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउन हामी पहल गर्न सक्छौं। अहिले हाम्रो मुलुकलाई यस्तै किसिमको सकारात्मक हस्तक्षेपको खाँचो छ। हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने, युवा जनसंख्या नै विकासको आधार हो। वैदेशिक रोजगारले यो जनशक्तिलाई अनुभवी र परिपक्व बनाउँदै लगेको छ। उनीहरूले आफ्नो अनुभव र सीप स्वदेशमै उपयोग गर्ने अवसर पाए भने त्यसले निश्चित रूपमा मुलुकलाई फड्को मार्ने आधार दिनेछ।

समग्रमा भन्दा, मुलुकमा समस्याको चाङ छ। निराशा र असन्तुष्टि प्रचुर छ। हामीले गर्न सक्ने जति सुधार गरेका छैनौं। पटकपटकको राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद अपेक्षित सुधार हासिल भएको छैन। कतिपय क्षेत्रमा त गर्न सकिने काम पनि भएको छैन। हुन सक्ने सुधारमा पनि राज्यबाट पहल भएको देखिँदैन।

यति हुँदाहुँदै आशा मरिसकेको छैन। सम्भावनाको ढोका बन्द भइसकेको छैन।

हामी दलदलमा भासिएका त छौं तर त्यो दलदलबाट बाहिर निस्किने बाटो हुँदै नभएको होइन।

यो आशा जीवित राख्यौं र सम्भावनाहरू पक्रिँदै गयौं भने हामीले निश्चित रूपमा निराशा र असन्तुष्टिको चक्र तोड्न सक्छौं। र, दलदलबाट सफलतापूर्वक बाहिर निस्किन सक्छौं। हामीले त्यसैका लागि प्रयत्न गर्ने हो!

Published on: 12 October 2023 | Setopati