अजयकुमार राई

स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय थियो। त्यसबीच वर्तमान सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। बाजुरा जिल्लाको बूढीगंगा गाउँपालिकाको निर्वाचनबाहेक ७५२ पालिकाको निर्वाचनको नतिजा पनि आइसकेको छ। दलहरूको हैसियतको मापन पनि मतदाताले गरिसकेका छन्। पारम्परिक ब्रान्डेड चुनाव चिन्हहरूको केही मुख्य स्थानमा भएको पराजयले दलहरूलाई एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोच्न बाध्य तुल्याएका छन्। केही मुख्य स्थानमा ब्रान्डेड चुनाव चिन्हलाई पराजित गरेका नतिजाले अबको दिनमा वर्तमान पुस्ताले दलहरूको निर्देशित कुरा मान्न बाध्य छैनौं भन्ने सन्देश दिएको छ। दलहरू सच्चिँदै हरेक नीति निर्माण तहमा नयाँ पुस्तालाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने पनि सन्देश छ।

विभिन्न वर्ग तथा पेसामा कार्यरतहरूलाई दलहरूले आफ्नो दलबाट उम्मेदवार बनाए। श्रमिक फाँटमा क्रियाशील केहीले उम्मेदवारी दिने र निर्वाचित हुने पनि अवसर प्राप्त गरे। तर, दलहरूले तिनलाई औपचारिक रूपमा ती श्रमिक फाँटबाट उम्मेदवारी दिएको भन्न सक्ने अवस्था होइन। किनभने उनीहरू श्रमिक फाँटमा क्रियाशील भए पनि ती स्थानमा दलमै भिजेको हुनाले त्यो अवसर प्राप्त गरेका हुन्। लामो समयदेखि हरेक तहको नीति निर्माण तहमा श्रमिकका लागि दलहरूले १० प्रतिशत श्रमिक वर्गलाई छुट्ट्याउनुपर्छ भन्दै गर्दा कार्यान्वयनमा भने उनीहरूले नजर अन्दाज गरेको देखिन्छ। तथापि श्रमिक फाँटबाट सदस्यदेखि प्रमुखसम्म पनि निर्वाचित भएर आएका छन्। त्यसले पनि यस फाँटको मुद्दा त्यहाँ उजागर गर्न पक्कै पनि मद्दत पुग्नेछ। लामो समयदेखि नेपालमा श्रमिक आन्दोलन सञ्चालनमा छ। २०६२-६३ को जनआन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनलाई बल पुर्‍याउन आफ्नै ट्याक्सीको सिसा आफैं फोडेर होस् वा केन्द्रीय बैंकको ढुकुटी बन्द गरेर, श्रमिकहरूले आन्दोलनलाई सफल बनाए। गणतन्त्र ल्याए। तर, पनि अहिलेसम्म श्रमिकहरूलाई औपचारिक तवरबाट दलहरूले आफ्नै विधानदेखि नीति निर्माण तहमा राख्न किन कन्जुस्याइँ गरेका छन् ?

उदाहरणको रूपमा आफूलाई सर्वहारा श्रमिकवर्गहरूको मसिहा ठान्छन्, माओवादी पार्टी अध्यक्ष दाहाल। उनले स्वयं गत भदौमा श्रमिक संगठनको बैठकमा पार्टीको केन्द्रीय समितिदेखि हरेक संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिकलाई अवसर दिइनेछ भनेर प्रतिबद्धता गरे। तर, पनि सो दलको राष्ट्रिय समिति बन्दै गर्दा त्यो प्रतिबद्धता फुस्स भएको अवस्था देखियो। दलका नेताहरूले प्रतिबद्धता जनाउन धकै नमान्ने तर कार्यान्वयनमा गम्भीरता नै नदेखाउने प्रवृत्ति छ। तथापि नेकपा एमालेले भने संघीय तथा प्रदेश सांसदहरू श्रमिक संगठनबाट संस्थागत रूपमा प्रतिनिधित्व गराएको देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाले कांगे्रसलाई ३ सय २९ पालिका प्रमुख जिताएर ठूलो दल र दोस्रोमा एमालेलाई २ सय ५ पालिका प्रमुख जिताएको छ। दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी चुनावी घोषणापत्रमा श्रमिकका मुद्दाहरू राखे।

कांगे्रस र एमालेले मिल्दोजुल्दो मुद्दाहरूलाई चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गरे। न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूत गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू गर्ने, स्थानीय तहमा श्रमिकहरूको अभिलेखीकरण गर्ने कुराहरू छन्। कांगे्रसले हरेक स्थानीय तहमा प्रमुखको अध्यक्षतामा श्रमिक संगठन र रोजगारदाताको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ। अब ती घोषणापत्रमा भएका प्रतिबद्धतालाई कसरी दलहरूले स्थानीय सरकारमार्फत कसरी लागू गराउँछन् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ। कुनै पनि दलको मुख्य उद्देश्य भनेको मुलुकको गरिबीलाई हटाउँदै देशलाई समृद्ध बनाउने नै हो।

जबसम्म गिटी कुट्ने, कपाल काट्ने, गलैंचा बुन्ने, यातायातमा काम गर्ने लगायतका मूलतः अनौपचारिक क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमिकहरूको जीवनस्तरमा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण हँुदैन तबसम्म मुलुक समृद्ध हुन सक्दैन। दलहरूले हेक्का राख्न जरुरी छ। स्मरण रहोस् कि तथ्यांक विभागले आईएलओको सहयोगमा सन् २०१७-१८ को श्रम सर्वेक्षणअनुसार मुलुकमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको संख्या ७० लाख बढी छ। जसमध्ये अनौपचारिक क्षेत्रमा ५९ लाख बढी छ। त्यो संख्यामा पक्कै बढोत्तरी छ। बर्सेनि नेपालको श्रम बजारमा नयाँ श्रमिक करिब ६ लाखको संख्यामा थपिने गरेको बताइन्छ। सबै स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको अभिलेखीकरण राख्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ। परिचयपत्र जारी गर्ने, न्यूनतम ज्यालाको प्रत्याभूत गर्ने, श्रम हेल्प डेस्क स्थापित गर्ने, अनौपचारिक श्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जोड्न प्रबन्ध गर्ने काम गर्नुपर्छ। पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा रोजगारदाता र श्रमिकको प्रतिनिधित्व रहने गरी श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन गर्नु बान्छनीय देखिन्छ। अन्य श्रमिकका मुद्दा भए घोषणापत्र अनुसारको श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन भएमा त्यसबाट पक्कै निरूपण हुनेछ।

अहिलेसम्म दलहरूले श्रमिकवर्गलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ। दलहरूसँग सम्बद्ध रहेका कारण श्रमिक संगठनहरूले भद्र तवरले आफ्ना मुद्दाहरू राख्दै आएकाले पनि सुनुवाइ नभएको हुन सक्छ। दलहरू सम्बद्ध दुई ठूला श्रमिक संस्थाहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन सन्निकट छ। ती सम्मेलनबाट पनि दलहरूलाई दबाब दिँदै राज्यको तहमा कसरी श्रमिकलाई स्थापित गर्ने ? आउँदो जेठ २९ र ३० मा कांगे्रस र साउनको पहिलो साता एमाले आबद्ध श्रमिक संगठनको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा मुद्दाहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गराउने भन्ने श्रमिक प्रतिनिधिबीच खुला छलफल गराउँदै निष्कर्ष गम्भीरतापूर्वक बुझाउन जरुरी छ। दुई वर्ष कोभिडका कारण श्रमक्षेत्र अस्तव्यस्त छ। जसको सिधै असर बिहान कमाएर बेलुका खाने श्रमिकमा परेको छ। कांगे्रससम्बद्ध टे«ड युनियन कांगे्रसको सो राष्ट्रिय सम्मेलनले मुख्यतः श्रम क्षेत्रका १३ बँुदे प्रमुख मुद्दा अघि सारेको थियो। जुन मुद्दाहरू खासै नयाँ छैनन्। सम्मेलन तथा अधिवेशनहरू त्यही मुद्दा उठाइरहनु भनेको राज्यको तहबाट कार्यान्वयन नहुनु हो। वा राज्यले श्रम क्षेत्रलाई पुरापुर नजरअन्दाज गरेको हो।

अतः जसरी दलहरूको युवा तथा विद्यार्थी संगठन हुँदाहुँदै पनि युवाले विद्रोह गरेर पारम्परीक ब्रान्डलाई पराजित गरे, त्यो दिन नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। भोको पेटका श्रमिकहरूको विद्रोहबाट अन्य मुलुकतिर राज्य क्रान्ति भएका इतिहास छन्। श्रमिक फाँटमा त्यस प्रकारको विद्रोहको झिल्को मात्र लाग्यो भने न दल न त ती सम्बद्ध श्रमिक संगठनको कमान्डमा श्रमिकहरू रहनेछन्। समयमै दलहरूले मुलुक समृद्ध बनाउने हो भने श्रमिकहरूको अस्तित्व स्वीकार्दै श्रम क्षेत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। आफूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धतालाई इमान्दारिताका साथ लागू गराउनुपर्छ। तब मात्र दलहरूकोे परिकल्पनाअनुसार श्रमिकहरूको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण भएर मुलुक समृद्ध हुनेछ।

Published on: 14 June 2022 | Annapurna Post