राज्यको ढुकुटी र कर्मचारीको खल्तीमा पैसा आउनेबाहेक अरू विषयमा चासो नदिने संवेदनहीन सरकारी प्रवृत्तिको उदाहरण नेपालको वैदेशिक रोजगार पनि हुन पुगेको छ। वैदेशिक रोजगारमा पठाउने दलालहरूमाथि कारबाही नहुनु यसैको पछिल्लो प्रमाण हो। खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारको अवस्था निकै दयनीय रहेको तथ्य विभिन्न सञ्चार माध्यमलगायत सम्बन्धित देशस्थित नेपालकै दूतावासहरूले पनि उजागर गरेका छन्। तर, सरकारले तिनलाई गम्भीररूपमा लिने गरेको देखिँदैन।

अरब मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरूले खाडी मुलुकमा गैरकानुनीरूपमा कामदार पठाउने दलाललाई कारबाहीको सिफारिस गरी तिनको नाम र ठेगानासहितको सूची वैदेशिक रोजगार विभाग र गृह एवं परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएका छन्। दलालहरूबाट झुक्याइएका र रोजगारदाताको दुर्व्यवहार तथा शोषण सहन नसकी दूतावासमा शरण लिइरहेकासँग सरकारी कर्मचारीद्वारा लिएको वयानका आधारमा संकलित विवरण उजुरीसरहकै आधिकारिक लिखत हो। यसैले गृह मन्त्रालयले त्यस्तो सूची पठाएपछि प्रहरीले कारबाही गर्नुपर्ने हो। सरकारले त्यस्तो कारबाहीलाई प्राथमिकता दिएको भए सायद प्रहरीले कारबाही पनि तदनुरूप कारबाही गर्थ्यो। प्रहरीलाई पठाएको सूचीमा केकस्तो कारबाही भयो भनेर गृह मन्त्रालयले पनि सोधखोज गरेको रहेनछ। गृह मन्त्रालयले सोधखोज नगरे पनि दूतावासहरूको तालुक अड्डा परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा चासो राख्नुपर्थ्यो। दुवै मन्त्रालय औपचारिकतामात्र पूरा गरेर पन्छन खोजेको पनि वैदेशिक रोजगार विभागले त प्रहरीसँग समन्वय गरेर कारबाही गराउनुपर्थ्यो। दुर्भाग्य, कुनै पनि सरकारी निकाय दूतावासहरूले पठाएको जानकारीप्रति गम्भीर भएको देखिएन।

नेपाली कामदारको बिचल्ली हुनुमा मूलतः नेपालका वैदेशिक रोजगारीको काम गर्ने कम्पनी र व्यक्तिगतरूपमा कार्यरत दलाल जिम्मेवार छन्। अरब मुलुकमा महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन निषेध गरिएको भएपनि गैरकानुनीरूपमा पठाउने काम जारी नै छ। त्यस प्रकारको गैरकानुनी कार्यमा संलग्न दलालहरूको नाम ठेगाना सरकारलाई प्राप्त भए पनि कारबाहीका नाममा झारा टार्ने काममात्र गरिएको देखिन्छ। ' सूची (गैरकानुनीरूपमा खाडीमा कामदार पठाउने दलालहरूको नामावली) पाउनेबित्तिकै हामी प्रहरीलाई पठाउँछौँ। कति कारबाही भयो बुझ्नैपर्छ।’ भन्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइले पनि सरकार त्यस्ता दलालहरूलाई कारबाही गर्न खासै इच्छुक नभएको पुष्टि हुन्छ। सरकारी कर्मचारीको रवैया हेर्दा खाडीमा बिचल्ली भएका नागरिकको मामिला सरकारका लागि अनावश्यक टाउको दुखाइमात्र भएजस्तो देखिन्छ। यस्तै उदासीनता खाडीमा रहेका दूतावासका कर्मचारीले पनि देखाउन थाले भने सायद स्थिति अहिलेभन्दा पनि भयावह हुनेछ।

यस्तो उदासीनता अत्यन्त गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो। दूतावासहरू विदेशमा देशका आँखा, कान र मुख हुन्। तिनले पठाएको जानकारी र गरेका सिफारिसलाई यसरी बेवास्ता गर्ने हो भने विदेशमा दूतावास चलाउन राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्नुको औचित्य सिद्ध हुँदैन। यस्तै आ फ्ना नागरिकमाथि भएको अत्याचारमा कारबाही गर्न गराउन अग्रसर नहुने हो राज्यको पनि औचित्य समाप्त हुन्छ। विदेशमा बिचल्लीमा परेका नागरिकको उद्धार र आवश्यक सहयोग गर्नु सरकारको कर्तव्य हो भने तिनलाई त्यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउनेविरुद्ध कानुनबमोजिम कारबाही गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो। यसैले कुनै पनि निकायले अर्कोलाई देखाएर औपचारिकता पूरा गरेर पन्छन खोज्नु हुँदैन। दूतावासको सिफारिसअनुसार कारबाही गरेर बिचल्लीमा परेका नागरिकप्रति न्याय गर्नुपर्छ। अहिले दलाल वा वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट प्राप्त पैसाका लोभमा सरकारी कर्मचारीहरूले उदासीनता देखाएका हुन् कि भन्ने सन्देह उत्पन्न भएको छ। त्यसलाई मेट्न पनि तत्काल कारबाही गर्न गराउन सम्बन्धित सबै निकाय क्रियाशील होऊन्।

Published on: 10 October 2013 | Nagarik