योग्यता पुगेका प्रशिक्षकविनै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कार्यक्रम असफल बनाउने बाटो खन्नु हो मुलुक विकासका लागि आवश्यक पर्ने न्यून र मध्यमस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न माध्यमिक तहदेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार र विकास गरिनुपर्छ । प्राविधिक शिक्षा तुलनात्मक रूपमा अलि खर्चिलो हुने भएकाले यस्ता जनशक्ति उत्पादन र सोको सदुपयोग गर्ने सोच मुलुकले बनाएको हुनुपर्छ ।

जनशक्ति उत्पादन सन्तुलित ढंगबाट भएको हुनुपर्छ । यही वास्तविकतालाई मनन गरेरै सरकारले मुलुकमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तार र विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र साधारण शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अनुपात ७०ः३० कायम गर्ने सोच रहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम रूपमा एक–एकवटा प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्ने नीति रहेको छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम यिनै विषयमा केन्द्रित छन् । प्राविधिक शिक्षाका क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आवश्यकता के–कति हुन सक्छ भनेर अनुमान गर्नु हो । यसका लागि केही सामान्य मान्यता बनाउनुपर्ने हुन्छ । जस्तै– विद्यालय तहमा कार्यक्रम विस्तार गर्न कार्यक्रमको प्रकार र विद्यार्थी संख्यालाई आधार बनाउन सकिन्छ । माध्यमिक विद्यालय उमेरका लगभग ५० प्रतिशत विद्यार्थीलाई मात्र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा भर्ना गर्ने हो भने पनि यस्तो संख्या दश लाखभन्दा माथि हुन आउँछ, जसका लागि लगभग सात हजारभन्दा बढी माध्यमिक विद्यालयमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।

यी विद्यालयमध्ये न्यूनतम रूपमा पनि हजार विद्यालयमा मात्र स्नातक तहको कृषि विषयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् भनेर मान्दा मुलुकमा जम्मा तीन हजारजना शिक्षक तथा प्रशिक्षक चाहिन्छन्, प्रतिविद्यालय तीनजनाका दरले शिक्षक तथा प्रशिक्षक उपलब्ध गराउने नीति लिने हो भने । विद्यालयमा आवश्यक न्यूनतम शिक्षक तथा प्रशिक्षकको संख्या सोभन्दा बढी कायम गर्ने हो भने यसमा अझ वृद्धि हुने निश्चित छ । सन् ०१७ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट प्रकाशित उल्लिखित तथ्यांकलाई नै आधार लिने हो भने पनि कृषि विषयतर्फ उच्च शिक्षामा भर्ना भएका कुल विद्यार्थी संख्या जम्मा ९४५ (स्नातक तहको भर्ना संख्या ६६१ रहेको छ) छ । यी ९४५ मध्ये हरेक वर्ष तह पूरा गरी बाहिर आउनेको संख्या २५० पनि नपुग्ने देखिन्छ । माथिको उदाहरणमा आवश्यक देखिएका न्यूनतम तीन हजार जनशक्ति उत्पादनका लागि उच्च शिक्षा प्रदायक निकायको क्षमतामा अत्यधिक वृद्धि आवश्यक देखिन्छ, जसका लागि भएका उच्च शिक्षा प्रदायक निकायको क्षमता बढाएर मात्र नपुग्न सक्छ, नयाँ शैक्षिक संस्थामा समेत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो संख्या प्रत्येक वर्ष चाहिने पनि होइन, पहिलोपटकका लागि ठूलो संख्यामा शिक्षक तथा प्रशिक्षक चाहिन्छन् । पहिलोपटक आवश्यक संख्या पूरा गरिसकेपछि त्यसपछिका वर्षमा खाली भएको स्थानमा मात्र थप शिक्षक तथा प्रशिक्षक चाहिन्छ । तसर्थ, उच्च शिक्षा प्रदायक निकायको क्षमता विकास गर्दा अहिलेको आवश्यकता मात्र नभई दीर्घकालीन खाकामा रहेर उत्पादित जनशक्ति कहाँ प्रयोग होलान् भनेर पनि सोचिनुपर्छ, किनकि यस्तो जनशक्ति उत्पादनका लागि मुलुकको ठूलो धनराशी लाग्छ, चाहे सो खर्च व्यक्तिगत होस् वा सरकारका तर्फबाट होओस् । आजैदेखि कृषि विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या बढाउँछु भनेर लाग्ने हो भने पनि स्नातक तह पूरा गराउन न्यूनतम पनि चार वर्ष लाग्ने देखिन्छ । प्रश्न उठ्छ, चार वर्षसम्म आवश्यक जनशक्ति कहाँबाट व्यवस्था गर्ने ? यस अवस्थामा आवश्यक जनशक्ति के कसरी पूरा गर्ने त ? देहायका उपाय उपयोगी हुन सक्छन् : दीर्घकालीन उपाय

उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको सन्तुलित विकास र विस्तार : स्नातक तह र सोभन्दा माथिका जनशक्ति उत्पादन गर्ने निकाय भनेका उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था नै हुन् । यस्ता निकायबाट हरेक वर्ष स्नातक र सोभन्दा माथिका जनशक्ति बजारमा आउँछन्, जसमध्ये केही रोजगारीको बजारमा प्रवेश गर्छन्, केही विदेश लाग्छन् भने सानो संख्यामा उच्च शिक्षाको थप अध्ययनमा पनि लाग्ने गर्छन् । राज्यको आवश्यकताअनुसारका दक्ष प्राविधिक जनशक्ति बजारमा आऊन् र निश्चित सेवामा प्रवेश गरून् भन्ने चाहना राख्ने हो भने उच्च शिक्षा प्रदायक निकायको क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो क्षमता विधागत र क्षेत्रगत रूपमा सन्तुलित ढंगबाट बढाउनुपर्छ । सरकारले उच्च शिक्षामा प्रवेश गर्ने र अध्ययनपश्चात बजारमा आउने स्वचालित प्रक्रियामा सकारात्मक ढंगबाट हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । हुन त यो चक्र आफैँमा स्वचालित हुनुपर्छ । तर, यस चक्रलाई बजारले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरिरहने हुनाले माग र आपूर्तिको अवस्था बदल्न सरकारको नीतिले हस्तक्षेप आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य पनि हुन्छ । यही नीतिमार्फत जनशक्तिको उत्पादन र प्रवाहमा नियन्त्रण र नियमन गर्न सकिन्छ । मुलुकको आवश्यकता प्रस्ट भएपछि मात्र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उच्च शिक्षा प्रदायक निकायको क्षमता बढाउने काममा लाग्नुपर्छ ।

जब राज्यलाई निश्चित सीप तथा दक्षता भएका जनशक्ति आवश्यक हुन्छन्, सो जनशक्ति उत्पादनका लागि राज्यले उच्च शिक्षा प्रदायक निकायलाई निर्देशित गर्नुपर्छ जसअन्तर्गत प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिन्छ । यसैगरी सरकारले बजारमा रोजगारी सिर्जना गरी मागमा वृद्धि गर्ने नीति पनि अवलम्बन गर्न सक्छ । वास्तविक अर्थमा बजारको मागअनुसार उच्च शिक्षा प्रदायक निकायले स्वचालित रूपमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हो, तर बन्द प्रणालीमा यस्ता निकाय भइरहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बाध्य जस्तै देखिन्छन्, विविध कारणका नाममा । साथै, उच्च शिक्षाका निकायले आफ्नो क्षमता, स्रोत–साधन आदिका कारण स्वचालित रूपमा मुलुकका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

राज्यका लागि जनशक्ति आपूर्तिको दीर्घकालीन समाधान भनेको उच्च शिक्षाका निकायलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाई राज्यको आवश्यकता र विश्व बजारको परिवेशअनुकूल हुने गरी उच्च शिक्षा प्रदायक निकायबाट जनशक्ति विकास भइरहोस् भन्ने नै हो । उच्च शिक्षा प्रदायक निकायमा प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या कसरी बढाउने त ? सरकारको अनुदानमा मात्र आश्रित भई उच्च शिक्षाका निकायले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेभन्दा पनि उच्च शिक्षा प्रदायक निकाय आफैँ अग्रसर भई प्राविधिक शिक्षा विस्तार र विकासमा लाग्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार र फ्याकल्टी विकासका लागि पुँजीगत अनुदान दिन सक्छ । मुलुकमा अहिले ११ ‌वटा विश्वविद्यालय र अन्य उच्च शिक्षा प्रदायक निकाय छन् । हरेक निकायमा अध्ययन गर्ने कुल विद्यार्थीको न्यूनतम ४० प्रतिशत विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेको हुनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि हरेक वर्ष न्यूनतम रूपमा पनि १० प्रतिशत विद्यार्थी संख्या बढाउने कार्यक्रम यस्ता निकायले तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । तात्कालिक उपाय

मोडुलर कोर्स र अन्य वैकल्पिक कार्य : उल्लिखित उपायबाट मुलुकका लागि अबको चार वर्ष वा सोभन्दा पछि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि आजैदेखि काम सुरु गर्नुपर्छ । अहिलेको हाम्रो आवश्यकता भनेको आजका दिनमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालय र अब खुल्ने नयाँ विद्यालयलाई के–कसरी जनशक्ति उपलब्ध गराई सहयोग गर्ने भन्ने हो । यसका लागि देहायका उपाय उपयोगी हुन सक्ने देखिन्छ :

क) शिक्षक तथा प्रशिक्षकको सेवा सुविधामा सुधार गर्ने : अहिले माध्यमिक तहअन्तर्गत सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कतिपय कार्यक्रम अध्यापन गर्ने जनशक्ति बजारमा उपलब्ध छन् । तर, यस्ता जनशक्तिलाई विद्यालय तहमा शिक्षणका लागि आकर्षित गर्न सकिएको छैन ।

सेवा प्रवेश गरिसकेकालाई पनि शिक्षण पेसामा अड्याउन सकिएको छैन । योग्यता पुगेका प्रशिक्षकविनै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु कार्यक्रम असफल बनाउने बाटो खन्नु हो । तसर्थ, बजारमा रहेका योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्न शिक्षक तथा प्रशिक्षकको सेवा सुविधामा सुधार गर्नुपर्छ । करारमा शिक्षक तथा प्रशिक्षक राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी स्थायी हुने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ । हाल सञ्चालनमा रहेका सबै विद्यालयमा यस्ता प्रशिक्षक व्यवस्था गर्न नसकिए सुरुमा एकजना प्रशिक्षक तथा शिक्षकको व्यवस्था गरी अर्को वर्ष क्रमशः थप्दै जाने नीति लिनु उपयुक्त हुन्छ । एक मात्र प्रशिक्षक व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा सोही विद्यालयका विज्ञान विषय अध्यापन गर्ने शिक्षकको मोडुलर कोर्सबाट क्षमता विकास गराई सहयोग लिन सकिन्छ ।

ख) मोडुलर कोर्सको व्यवस्था : हाल माध्यमिक तहमा अध्यापनरत विषय शिक्षकलाई मोडुलर कोर्सका माध्यमबाट क्षमता विकास गर्दै उनीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा विषयको अध्यापनमा लगाउन सकिन्छ । यतिका विद्यालयमा प्रशिक्षक र शिक्षकको व्यवस्था गर्न शिक्षकको क्षमता विकास गरी उनीहरूलाई सोही विद्यालय वा नजिकको विद्यालयमा खटाउनु सान्दर्भिक हुन्छ । यो खराब विकल्पमध्येको उपयुक्त छनोट हुन सक्छ किनकि शिक्षक तथा प्रशिक्षक नहुनुभन्दा विज्ञान विषय अध्ययन गरेकालाई मोडुलर कोर्सबाट थप प्रशिक्षित गरी प्रयोग गर्नु ठीक हुन्छ । कार्यान्वयनको मोडालिटी

मुलुकमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य आवश्यक मात्र नभई अनिवार्य नै छ । संघले नीति र मापदण्ड विकास गर्न सक्छ । प्रदेश तहमा जनशक्ति विकासको खाका तय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छ, समन्वय गर्न सक्छ । कुन विधाका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय स्थानीय तहले यकिन गर्दा उपयुक्त हुन्छ । यस्तो विधा र विद्यालय छनोट गर्ने कार्य राजनीतिकभन्दा पनि प्राविधिक भएकाले विज्ञसमूहको सिफारिसका आधारमा मात्र गर्ने पद्धति निर्माण गरिनुपर्छ, किनकि यसमा स्थानीय आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ, अन्यथा लगानीको प्रतिफल न्यून हुन सक्छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यालय यकिन भएपछि प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा माथिका कुनै पनि उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्दा सर्वप्रथम सरकारले योग्यता पुगेका न्यूनतम एकजना प्रशिक्षक र अन्यको हकमा सो विद्यालयमा विज्ञान विषयका शिक्षक भएमा उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने, स्थानीय तहमा अन्य शिक्षक भएमा उनीहरूको क्षमता विकास गर्ने र बाहिर भएमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने विकल्प लिइनु उपयुक्त हुन्छ । तत्कालमा उपलब्ध जनशक्तिको सदुपयोग र दीर्घकालमा थप जनशक्ति विकास नै अहिलेका लागि उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।

Published on: 28 November 2018 | Naya Patrika