काठमाडौँ — श्रम बजारलाई कस्तो जनशक्ति चाहिएको भन्ने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रसँग छलफल थालेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले दाबी गरेका छन् । यसका लागि ‘एकेडेमिया इन्डस्ट्री मिट’ जस्ता कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको र पाठ्यक्रम परिमार्जनका लागि पनि प्रयास भइरहेको उनीहरूले बताए ।

शिक्षा क्षेत्रका जानकारले पनि विद्यार्थीलाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै श्रम बजारमा बिक्ने वा उद्यमी बनाउने किसिमको पद्धति विकास गर्न विश्वविद्यालयले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित ‘कान्तिपुर एजुकेसन सम्मिट–२०८०’ को दोस्रो सत्र ‘नेपालमा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा कसरी ?’ मा बोल्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कायममुकायम उपकुलपति प्राडा शिवलाल भुसालले बेरोजगारीको विषय विश्वविद्यालयको मात्रै नभएर समग्र श्रम बजार र राज्यकै समस्या रहेको धारणा राखे ।

‘राज्यलाई कस्तो जनशक्ति चाहिने, त्यो उत्पादन गर्ने दायित्व विश्वविद्यालयकै हो, त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँग छलफलमा छौं,’ उनले भने, ‘तर विश्वविद्यालयले सबै विद्यार्थीलाई जागिर खोजिदिने सुनिश्चितता गर्न सक्दैन । विश्वविद्यालयको मूल उद्देश्य जागिर खोजिदिनेतर्फ गयो भने अर्को अर्थ लाग्छ ।’

विदेशी विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई समेत पार्ट टाइम रोजगारीको सुविधा दिने गरेकामा नेपालका विश्वविद्यालयले भने विद्यार्थीलाई जागिर खोज्दै हिँड्न नसक्ने बताउनु सुहाउँदो कुरा नभएको कार्यक्रममा उपस्थित विद्यार्थी एवं शिक्षा क्षेत्रका सहभागीको भनाइ थियो । दीक्षित विद्यार्थीलाई देशमै टिकाउन विश्वविद्यालय, श्रम बजार र सरकारको संयुक्त पहल आवश्यक रहेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले बताए ।

नेपालले अनुसन्धानमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुका साथै विश्वविद्यालयको क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने खुला विश्वविद्यालय स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायका डिन प्राडा केदारप्रसाद रिजालले बताए । विद्यार्थीले अनुसन्धानमूलक शिक्षाको माग गरिरहेको कुरालाई राज्यले बुझ्नुपर्ने र सोहीअनुसार शिक्षा प्रणाली अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘हामीलाई कस्तो जनशक्ति चाहिने, कुन भूगोलमा विश्वविद्यालय खोल्ने, कुन विशेषताका आधारमा खोल्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘कसैलाई भीसी बनाउने नाउँमा कसैको राजनीतिक लहडको प्रतिफल नेपालका धेरै विश्वविद्यालयले भोगिरहेका छन् ।’ सरकारले शैक्षिक वातावरण सुधार गरी युवालाई देशमै राख्ने वातावरण बनाउनमा चुकिरहेको रिजालको बुझाइ थियो ।

नेपालको परीक्षा प्रणाली कसरी बढी नम्बर ल्याउने भन्नेमा केन्द्रित भएकाले समग्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुन नसकेको आईएनजीका संस्थापक अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले बताए । ‘विद्यार्थीले बढी नम्बर ल्याउने गरी पढ्ने र शिक्षकले पनि विद्यार्थीले कसरी बढी नम्बर ल्याउन सक्छन् भन्ने उद्देश्यले पढाउनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, पढेको कुरा कहाँ लागू गर्ने भन्ने सिकाइँदैन । यो प्रणालीमार्फत विश्व बजारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिँदैन ।’ गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षण सामग्री, गुणस्तरीय शिक्षकलगायत स्रोतको आवश्यक पर्ने भए पनि यसका लागि कत्ति पनि ध्यान नदिइएको उनले बताए ।

स्कुल अफ आर्ट्स, काठमाडौं विश्वविद्यालयकी डिन तथा सहप्राध्यापक एकुमाया पुनले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा रहेको दाबी गरेर मात्रै नहुने बरु त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बताइन् । सरकार र विश्वविद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षासहित विद्यार्थीलाई

उद्यमी बनाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले भनिन्, ‘विश्वविद्यालयको लक्ष्य गुणस्तरीय शिक्षा दिनु मात्रै नभएर दीक्षित विद्यार्थी देशभित्रै बसून् भन्ने हुनुपर्छ तर यो काम विश्वविद्यालय एक्लैले गर्न सक्दैन । श्रम बजार, उद्योग र सरकारको साथ चाहिन्छ ।’

विश्वविद्यालयहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तो बनेको र युवाले सस्तो मूल्यमा विदेशमा श्रम बेच्नुपर्ने समस्याबारे एक युवा सहभागीले जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसमा जवाफ दिँदै खुला विश्वविद्यालय स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायका डिन प्राडा रिजालले भने, ‘विद्यार्थी संगठनका विद्यार्थीले विश्वविद्यालयमा राजनीति बन्द गरिदिए धेरै समस्या समाधान हुन्छ । विश्वविद्यालयभित्र पढ्ने र पढाउने मात्रै राखौं । यसले विश्वविद्यालयलाई तहसनहस गरिरहेको छ ।’

Published on: 3 January 2024 | Kantipur