विश्व बैंकको एक अध्ययनले सन् २०२० मा विश्वभर रेमिट्यान्स २० प्रतिशतले कमी आउने र रेमिट्यान्समा अधिक निर्भरता रहेका दक्षिण एसियाली देशमा रेमिट्यान्स अझै घट्ने देखाएको छ। दक्षिण एसियामा रेमिट्यान्स २२ प्रतिशतले घटेर १०९ अर्ब अमेरिकी डलरको हाराहारीमा आउनेछ। सन् २०१९ मा रेमिट्यान्स ६.१ प्रतिशतले बढेको थियो। कोरोना महाव्याधिका कारण आर्थिक मन्दी र कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावटले रेमिट्यान्स घट्ने भएको हो। आर्थिक मन्दीले अमेरिका, बेलायत, युरोपेली देशबाट अन्य देशमा रेमिट्यान्सको प्रवाह घट्नेछ। 

 त्यस्तै, कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावटले पश्चिम एसियाली देशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्ससमेत कम हुने विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ। दक्षिण एसियामा रेमिट्यान्सको लागत सबैभन्दा कम छ। रेमिट्यान्सको लागत ४.९५ प्रतिशत हुन आउँछ। अझै लागत घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्ने दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य छ। रेमिट्यान्सको लागत घटाउन परिमाण वृद्घि, प्रतिस्पर्धात्मक बजार र प्रविधिको प्रयोगबाट सम्भव हुने बताइएको छ। रेमिट्यान्सको लागत उच्चतम १० प्रतिशत सम्म छ। प्रतिस्पर्धाको अभाव, नियामकीय आवश्यकता, सम्पत्ति शुद्घीकरण र आतंकवादमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी नियमका कारण पाकिस्तानजस्ता देशबाट अफगानिस्तानमा रेमिट्यान्स पठाउने लागत उच्च छ। 

अहिले रेमिट्यान्सको तीव्र गिरावट आप्रवासी कामदारको ज्यालामा गिरावटका कारण उत्पन्न भएको हो। रोजगारी प्रदान गर्ने देशमा यो जोखिम अझै गहिरिन सक्ने बताइएको छ। न्यून-मध्यम आय भएका मुलुकमा रेमिट्यान्स १९.७ प्रतिशतले घटेर ४४५ अर्ब डलर रहने अनुमान छ। रेमिट्यान्समा गिरावटले जोखिममा रहेका घरपरिवारको वित्तीय स्रोतको जीवन आधारमा आघात पार्ने निश्चित छ। 

न्यून-मध्यम आय भएका देशमा गरिबी निवारण पनि अब निकै चुनौतीपूर्ण भएको छ। खाद्य र पोषण सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी र विपन्न परिवारमा बाल श्रम निवारणमा पनि कठिन हुनेछ। रेमिट्यान्समा गिरवाटले खाद्य वस्तुको आवश्यकता पूर्ति र अन्य जीवनयापनका आवश्यकता पूर्तिमा कठिनाइ थप्नेछ। 

‘विकासशील देशमा रेमिट्यान्स आयको महत्वपूर्ण स्रोत हो। जारी आर्थिक मन्दीका कारण रेमिट्यान्स पठाउन सक्ने क्षमतामा कमी आउनेछ, जसले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने देशको आर्थिक पुनरुत्थानमा ढिलाइ हुनेछ,’ विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मालपसलाई उद्धृत गर्दै विश्व बैंकले भनेको छ, ‘रेमिट्यान्सले परिवारलाई खाद्यान्न, स्वास्थ्य सुविधाजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग पुगेको थियो। विश्व बैंकले गरिब समुदायको आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि राष्ट्रलाई सहयोग गर्न रेमिट्यान्स मार्गहरू खुला गर्न पहल गरिरहेको छ।’ 

विश्व बैंकले सदस्य देशलाई विभिन्न च्यानलबाट रेमिट्यान्सको प्रवाह अनुगमन र वित्तीय इमान्दारिता र नियामकीय आवश्यकता तथा लागतका सम्बन्धमा जी२० सँग मिलेर अध्ययन गरिरहेको छ, जसबाट रेमिट्यान्सको लागत घटाउन र वित्तीय समावेशीता अभिवृद्घिमा सहयोग पुग्नेछ। 

सन् २०२१ बाट भने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा केही सुधार आउनेछ। विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२१ न्यून-मध्यम आय भएका मुलुकमा ५.६ प्रतिशतले वृद्घि भई ४७० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण भइनसकेकाले रेमिट्यान्सको प्रवाह र विश्व आर्थिक वृद्घि अझै अनिश्चित नै रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।

Published on: 24 April 2020 | Annapurna Post