अस्पतालका नर्स, व्यवस्थापक, लेखापाल, रिसेप्सनिस्ट र बैंकका टेलरलगायतलाई आपूर्तिकर्तामार्फत काममा लगाउन रोक

सरकारले दक्ष जनशक्तिलाई श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत काममा लगाउन रोकेको छ  । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ श्रम ऐनको दफा ५८ प्रयोग गरी अस्पतालका नर्स, व्यवस्थापक, लेखापाल, रिसेप्सनिस्ट र बैंकको टेलरलगायत दक्ष जनशक्तिलाई श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत काममा लगाउन रोकेको हो  ।

यो असोज १९ देखि लागू भएको छ । दरिलो कानुन अभाव हुँदा आपूर्तिकर्ता कम्पनीमार्फत कार्यरत श्रमिक बढी शोषणमा परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । श्रम ऐनअनुसारको सेवासर्त र सुुविधा नपाउने हुँदा औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर नहुने र हडताल हुने गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अब सुरक्षा, सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन, व्यवसाय सहयोग सेवा र घरेलु कामदार गरी चार क्षेत्रमा मात्रै आपूर्ति गर्न पाइनेछ ।

श्रम मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूलाई आउँदो पुस ७ भित्र १५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखी कार्यसञ्चालन अनुमति लिन अनिवार्य गरेको छ । एकभन्दा बढी कार्यक्षेत्रका लागि अनुमति लिन प्रतिकार्यक्षेत्र थप ५ लाख रुपैयाँ धरौटी वा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्छ ।

श्रम विभाग वा श्रम कार्यालयबाट श्रमिक आपूर्ति गर्न अनुमति नलिएका कम्पनीसँग रोजगारदाताले श्रमिक आपूर्ति सम्झौता गर्नसमेत रोकिएको छ । श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम तलब सरकारले तोकेभन्दा फरक नपर्ने गरी काममा लगाउनुपर्ने व्यवस्था भएको श्रम मन्त्रालयको केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार समितिका सदस्य रमेश बडालले बताए ।

‘मुख्य रोजगारदाताले सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत श्रमिक आपूर्ति गर्ने व्यवस्था थियो । यसअनुसार बोलपत्र आहवान गर्दा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा शतप्रतिशत रकम थप गरी सञ्चयकोष बापतको रकम जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘योसँगै श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ८.३३ प्रतिशत बराबरको रकम प्रत्येक महिना उपदानबापतको रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’

आपूर्तिकर्ताबाट लिइएका श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएपछि सामाजिक सुरक्षा कोषले तोकेको रकम वा सो व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदासम्म औषधि उपचारबापत वार्षिक एक लाख वा सात लाखको दुर्घटना बिमाको रकम रोजगारदाताबाटै व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए । श्रमिकलाई प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चबापत एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम, २० दिनको एक दिनको दरले पारिश्रमिकसहितको घरबिदा र वार्षिक १२ दिन पारिश्रमिक सहितको बिरामी बिदा, ओभरटाइम, प्रसूति बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा तथा प्रचलित कानुनबमोजिम बहन गर्नुपर्ने दायित्व लिनुपर्ने नयाँ राजपत्रमा उल्लेख छ ।

आपूर्तिकर्ता कम्पनीले न्यूनतम तलब र ऐनले दिएको सेवासुविधा श्रमिकलाई नदिएमा धरौटीबाट काटेर दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । श्रमिक आपूर्तिकर्ता आफूले आपूर्ति गरेको श्रमिकबाट कुनै किसिमको शुल्क वा कमिसन लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

दक्षिण एसिया ट्ेरड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले कडाइका साथ कार्यान्वयन आएमा मुख्य रोजगारदाता र आपूर्तिकर्तामार्फत कार्यरत कामदारबीच विभेद नहुने बताए । ‘एउटै प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारबीच विभेद नभएपछि श्रम सम्बन्ध सुमधुर रहन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यसलाई कडाइका साथ निरीक्षण गर्नुपर्छ ।’ ती निकायले हरेक पुस मसान्तभित्र श्रम अडिटको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

Published on: 9 October 2018 | Kantipur