केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रम सर्भेअनुसार नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गरी खाने श्रमिकको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ, यो संख्या कुल श्रमिकको ४१.५ प्रतिशत हो 

दोलखाका ३० वर्षीय गंगाप्रसाद मैनाली विगत आठ वर्षदेखि काठमाडाैंको महाबौद्धमा दैनिक भारी बोक्ने काम गर्छन् । यसबाट उनले दैनिक तीनदेखि चार हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्थे । तर, एक सातादेखि उनी कामविहीन भएका छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन सरकारले गत आइतबारदेखि लकडाउन गरेपछि उनको मजदुरी ठप्प भएको छ । 

कोरोना संक्रमणको त्राससँगै काठमाडौंमा ज्यान कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा छन् मैनाली । ‘घर जाऊँ गाडी चल्दैन । यहाँ बसुँ काम छैन । घर जान पाए भात नै नभए पनि सागको झोल त खान पाइन्थ्यो,’ उनले पीडा सुनाए, ‘यस्तो संकटको समयमा सरकारले घर जान निःशुल्क गाडीको व्यवस्था गरेदेखि परिवारको मुख हेरेर बस्न पाइन्थ्यो ।’ 

काभ्रेका श्रीभक्त श्रेष्ठको नयाँ बसपार्कमा पानी, कुरकुरे, चाउचाउ, चना बिक्री गर्ने सानो पसल छ । यसबाट आम्दानी हुने दैनिक दुई हजारसम्मको रकमले श्रीमती र दुई छोरा–छोरीको परिवार धान्दै आएका थिए । लकडाउनपछि उनको कमाइ पनि ठप्प भएको छ । दुई–चार दिनलाई खानेकुराको जोहो गरेको बताउने उनी लकडाउन लम्बिएला कि भन्ने चिन्तामा छन् । ‘एक बोरा चामल र एउटा ग्यास किनेर राखेको छु । तर, लामो समय बन्द भयो भने हामी त भोकै बसौँला, तर बच्चाहरूलाई के खुवाउने हो ?’ उनले भने, ‘घरभित्र पनि कति बस्नु, मन मान्दैन । त्यहीमाथि कोरोनाको त्रासबाट परिवारलाई कसरी जोगाउनु ?’ 

रामेछापकी ज्ञानु तामाङ पाटन दरबार परिसरमा बेलुका ५ बजेपछि दुईवटा थर्मसमा चिया बोकेर बिक्री गर्न निस्किन्छिन् । बेलुका घुम्न निस्किने स्थानीय र पर्यटक नै उनका मुख्य ग्राहक थिए । चिया बिक्री गरेर उनले दैनिक तीन हजारसम्म आम्दानी गर्थिन् । तर, लकडाउन भएपछि उनको व्यापार ठप्प भएको छ । ‘कोठा भाडा ६ हजार छ । सरकारले लकडाउन गरेपछि कोही मान्छे नै छैनन् । कसरी कोठाभाडा तिर्ने । एक्लै बसेर रुन मन लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘हुनेखानेहरू त बाँच्लान् । हामी कसरी बाँच्ने ?’ 

काभ्रेका कृष्ण मगर विगत १० वर्षदेखि ठमेल क्षेत्रमा रिक्सा चलाउँछन् । यसबाट दैनिक तीन हजारसम्म आम्दानी गर्छन् । लकडाउनपछि उनले पनि ग्राहक पाएका छैनन् । ‘एक–दुई दिन भए त बाँचिएला, तर धेरै दिन भयो भने कसरी बाँच्ने ?’ उनको चिन्ता छ । 

यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । लकडाउनपछि दैनिक ज्यालादारी मजदुर सबैभन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । दिनभरि काम गरेपछि मात्रै बेलुका चुलो जल्ने झन्डै १६ लाख श्रमिकलाई बजार बन्द हुँदा पेट पाल्नसमेत कठिनाइ भएको छ । 

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको नेपाल श्रम सर्भे प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा दैनिक ज्यालादारी गरी खाने श्रमिकको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ । यो संख्या कुल श्रमिकको ४१ दशमलव ५ प्रतिशत हो । जसमध्ये पुरुष श्रमिकको संख्या ११ लाख ७५ हजार अर्थात् ४३ प्रतिशत हो । महिला श्रमिकको संख्या ४ लाख ११ हजार अर्थात् ३७ दशमलव ९ प्रतिशत छ । प्रतिगोटा उत्पादन गरेबापत ज्याला प्राप्त गर्ने श्रमिकको संख्या एक लाख ८८ हजार छ । यो संख्या कुल श्रमिकको ४ दशमलव ९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, साप्ताहिक ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकको संख्या ५० हजार छ । जसमध्ये पुरुषको संख्या ३९ प्रतिशत छ भने महिलाको संख्या १२ हजार छ । 

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ हजार नागरिक रोजगार छन् । त्यसमा महिलाको संख्या आठ लाख ८४ हजार छ भने पुरुषको संख्या ४४ लाख ४६ हजार छ । औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार छन् भने अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार छन् । 

दैनिक गुजाराको समस्या परेका श्रमिकलाई लक्षित गरी सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए । श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले सामाजिक सुरक्षा तथा जोखिम बिमालगायतका सुविधा सञ्चालन गरेर भए पनि सरकारले यस्ता श्रमिक वर्गलाई राहत दिनुपर्ने बताए । ‘बजारमा मूल्य बढ्दै जाँदा झनै श्रमिकहरू मर्कामा पर्छन् । त्यसैले, यस्ता श्रमिकका लागि सरकारले केही योजना सञ्चालन गर्नैपर्छ,’ उनले भने । सरकारले गरेको व्यवस्थाअनुसार दैनिक श्रमिकको ज्याला न्यूनतम पाँच सय १७ छ । 

श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव भन्छन्–प्रधानमन्त्रीज्यू बिरामी हुनुभएकाले छलफल हुन पाएको छैन ।

लकडाउनका कारण दैनिक मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका झन्डै १६ लाख श्रमिकको रोजीरोटी गुमेको छ । उनीहरूका लागि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ? 

भिडमा रहँदा कोरोना भाइरस सर्ने सम्भावना हुने भएकाले लकडाउन गरिएको हो । त्यसैले, अब भिडमा बस्नु नपर्ने खालका काम खुला गर्ने कि भन्ने सोचमा छाैं । जस्तै, कृषक बारीमा गएर काम गर्दा त कोरोना सर्दैनन् नि । यस विषयमा एक–दुई दिनमा निर्णय हुन्छ होला । 

सरकारले कुनै राहत प्याकेजको योजना बनाएको छैन ?

आफैँ स्वरोजगार भएर काम गरिखाने मजदुरबाहेक अन्य श्रमिकको हकमा राहत प्याकेज घोषणा गर्ने योजना छ । प्रधानमन्त्रीज्यू बिरामी हुनुभएकाले थप छलफल हुन पाएको छैन । तर, यस विषयमा उद्योगमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्दै छौँ । 

राहत प्याकेज कसरी वितरण गर्नुहुन्छ ?

राहत प्याकेज वितरणका लागि हामीसँग अझै पनि यकिन तथ्यांक छैन । त्यसैले, स्थानीय सरकारसँग तथ्यांक मागिरहेका छौँ । एक–दुई दिनमा नै वास्तविक तथ्यांक आउँछ । त्यसपछि प्याकेज निर्माण गर्छौँ । 

नेपालट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ भन्छन्–सरकारले तत्काल राहतको प्याकेज सञ्चालन गर्नुपर्छ 

दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने तीन प्रकारका नेपाली मजदुर छन् । एक प्रकारका मजदुर जो प्रतिष्ठानभित्र नै ज्यालादारी रूपमा काम गर्दै आएका छन् । दोस्रो खालका मजदुर जो ठेकेदारका अन्डरमा काम गर्छन् । तेस्रो खालका मजदुर बाटोमा बसेर जे पाउँछन्, त्यही गर्छन् । लकडाउनका कारण यस्ता मजदुर सबैभन्दा बढी मारमा छन् । त्यसैले, विश्वभर  फैलिएको यो विपत्को समयमा सरकारले यस्ता मजदुरलाई लक्षित गरी राहत प्याकेज सञ्चालन गर्नुपर्छ । तुरुन्तै हातमुख जोड्नका लागि सरकारले काम थालिहाल्नुपर्छ । मजदुरहरू एकातिर कोरोनाले मर्ने, अर्कोतिर खान नपाएर मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले, सरकारले स्थानीय सरकार परिचालन गरी वडाध्यक्षमार्फत यस्ता खालका प्याकेज परिचालन गर्नुपर्छ । 

श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपाल भन्छन्–सरकारले श्रमिकलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ 

एक हप्ता मात्रै बन्द हुने हो भने श्रमिकले गुजारा गर्न सक्ला, तर धेरै दिन भयो भने दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई मर्का पर्नेछ । त्यसैले, सरकारले यस्ता श्रमिकलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा कोष तथा जोखिम बिमाजस्ता केही स्किम सञ्चालन गर्नुपर्छ । अझ यस्ता श्रमिकमा धेरै परिवार आश्रित हुन्छन् । त्यसैले सरकारले आफैँले खाना बाँडेर सम्भव पनि नहोला । बरु, निब्र्याजी कर्जाको व्यवस्था गर्न सक्छ । 

गरिबीको रेखामुनि रहेका २८.६ प्रतिशत मानिसले के दिने सरकार ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हाल नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या (निरपेक्ष गरिबी) १८.७ प्रतिशत रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या २८.६ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार समग्र बेरोजगारीदर ११.४ प्रतिशत रहेको छ । रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३६.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । अर्थात् कुल जनसंख्याको ६३.५ प्रतिशत मानिस अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगाररत छन् । आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसंख्या १७ प्रतिशत रहेको छ । अझै ८३ प्रतिशत जनसंख्या आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध छैन । आधारभूत खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा रहेका परिवारको दर ४८.२ प्रतिशत रहेको छ । 

अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भन्छन्–मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैैठकले राहत प्याकेज घोषणा गर्नेछ

कोरोना महामारीबाट प्रभावित दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने तथा गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई रातह प्याकेज दिने विषयमा सरकारले तयारी गरिरहेको छ । सबै प्रभावितले राहत पाउनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ । 

 कुन देशमा कस्तो राहत प्याकेज ? 

अमेरिका 

अमेरिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक र मारमा परेका कम्पनीलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने गरी २२ खर्ब अमेरिकी डलरको राहत प्याकेज ल्याएको छ । त्यसमध्ये दुई खर्ब २० अर्ब अमेरिकी डलर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र बढी जोखिममा रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई सहयोग दिन छुट्याएको छ । सरकारले तत्कालै एकपटकका लागि वार्षिक आय ७५ हजार डलरभन्दा कम भएको एकल व्यक्तिले मासिक १२ सय डलर र विवाहित जोडीलाई २४ सय डलर प्रदान गर्नेछ । तिनका प्रत्येक नाबालक सन्तानले अतिरिक्त पाँच सय डलर पाउनेछन् । वार्षिक ७५ हजारभन्दा माथि ९८ हजार डलरसम्म कमाउनेले घट्दो अंकमा राहत पाउनेछन् । तर, वार्षिक ९९ हजार डलरभन्दा बढी आम्दानी भएको व्यक्ति र एक लाख ९८ हजारभन्दा बढी कमाउने विवाहित जोडीले भने यो रकम पाउने छैनन् । 

साना व्यवसायलाई ऋण दिन तीन खर्ब ५० अर्ब डलर खर्च हुनेछ । बेरोजगारहरूलाई भत्ताका लागि दुई सय ५० अर्ब डलर छुट्याइएको छ । त्यस्तै, कोरोनाबाट समस्यामा परेका अन्य कम्पनीलाई ऋण सहयोग दिन पाँच खर्ब डलर छुट्याएको छ । यो अमेरिकाको इतिहासकै ठूलो राहत प्याकेज हो । कोरोनासँगको लडाइँमा सामेल अस्पताललाई दिन एक सय ३० अर्ब डलर छुट्याएको छ भने संघीय सरकारले कोरोनासँग लड्न राज्य एवं स्थानीय सरकारलाई एक सय ५० अर्ब डलर दिनेछ । 

बेलायत 

बेलायत सरकारले महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका कामदार एवं स्वरोजगारलाई तीन महिनासम्म राहतस्वरूप २५ सय पाउन्ड सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । महामारीका कारण बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य एवं रोजगारी गुमाएका कामदार तथा स्वरोजगार दुवैखाले व्यक्तिले पारिश्रमिक वा आयको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म अनुदान पाउनेछन् । यो राहत योजनामा वार्षिक ५० हजार पाउन्डसम्मको आय भएका स्वरोजगार व्यक्ति र रोजगारी गुमाउनेहरूलाई समावेश गरिनेछ । यो योजनाले ठूला एवं साना सबै कम्पनीलाई समेट्नेछ । बेलायतले अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न तीन खर्ब ३० अर्ब पाउन्डको वित्तीय प्रोत्साहन, ३० अर्ब पाउन्डबराबरको कर छुटको योजनाका साथै एक वर्षसम्मका लागि निब्र्याजी ऋण आदिको प्याकेज अघि सारेको छ ।

अस्ट्रेलिया : अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले एक खर्ब ८९ अर्बको राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन् । कोरोनाबाट बेरोजगार भएका जनतालाई १५ दिनमा थप पाँच सय ५० डलर भत्ता दिने घोषणा उनले गरेका हुन् । ठूलो परिवार हुनेले यस्तो भत्ता १५ दिनमा सात सय ९० डलरसम्म पाउनेछन् । कोरोनाका कारण व्यापार बन्द भएका, काम गुमाएका स्वरोजगारले पनि यो भत्ता पाउने घोषणा अस्ट्रेलियाको सरकारले गरेको छ । सरकारले यसअघि नै मध्यम आय भएका ६५ लाख अस्ट्रेलियालीलाई एकपटकका लागि सात सय ५० डलर दिने घोषणा गरिसकेको थियो । अस्टे«लियाले कोरोना भाइरसको संकटसँग जुध्न १० दिनभित्रै आर्थिक प्रोत्साहनको तेस्रो प्याकेज घोषणा गरेको छ । 

युरोपेली संघ : जर्मनीले अर्थतन्त्रका साथै नागरिकलाई सहयोग गर्न आठ खर्ब २५ अर्ब अमेरिकी डलरको उद्धार प्याकेज ल्याएको छ । त्यसैगरी, फ्रान्सले बेरोजगार र साना व्यवसायका लागि ५० अर्ब डलर छुट्याएको छ । साथै, उसले तीन खर्ब ३० अर्ब डलर अर्थतन्त्र उद्धारका लागि छुट्याएको छ । महामारीबाट सबैभन्दा बढी आक्रान्त देखिएको इटालीले श्रमिक र स्वास्थ्य प्रणालीका लागि २७ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्चिँदै छ । त्यस्तै, स्पेनको राहत प्याकेज दुई खर्ब २० अर्ब डलरको आएको छ ।

हङकङ : हङकङ सरकारले देशभित्र बसोवास गर्ने प्रत्येक मानिसलाई १० हजार हङकङ डलर दिने योजना तयार गरेको फोर्ब्सले लेखेको छ ।

भारत : भारत सरकारले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक एवं श्रमिकलाई केन्द्रमा राखेर २२ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलरबराबरको राहत प्याकेज ल्याएको छ । यो राहत प्याकेजबाट भारतका ८० करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री गरिब कल्याण योजनामा समाविष्ट परिवारहरूले पहिलेदेखि पाइराखेको सुविधाका अतिरिक्त आगामी तीन महिना प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना पाँच किलो चामल–पिठो, एक किलो दालका साथै प्रतिपरिवार एक सिलिन्डर ग्यास पाउनेछन् । त्यसैगरी, आठ करोड ७० लाख किसानको खातामा अप्रिलको पहिलो हप्तासम्ममा दुई हजार पठाइनेछ । प्रधानमन्त्री जनधन योजनाअन्तर्गत विपन्न महिलाको खातामा आगामी तीन महिना पाँच सयका दरले पठाइनेछ । त्यस्तै, महामारीको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, नर्स एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मचारीको ५० लाखको व्यक्तिगत बिमा हुनेछ । त्यसैगरी, युपी सरकारले राज्यका विपन्नलाई प्रतिमहिना एक हजार भारु नगद सहयोग दिँदै छ ।

Published on: 29 March 2020 | Nayapatrika