राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनले विप्रेषण आयातको २३.९ प्रतिशत घरखर्चमा जाने गरेको देखाएको छ। गत आवमा ६ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आयात भएको थियो। बैंककोे हिसाबलाई आधार मान्दा गत वर्ष एक खर्ब ९३ विप्रेषण घरायसी काममा प्रयोग भएको देखिन्छ।

 

अर्कोतर्फ ऋण तिर्नका लागि विप्रेषणको २५.३ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। अनुसन्धानले नेपाल आउने विप्रेषणको एक दशमलव एक प्रतिशत उत्पादनमूलक काममा र २८ प्रतिशत बचत हुने गरेको देखाएको छ। यसको अर्थ नेपाली कामदारले पठाएको विप्रेषणको ७० प्रतिशत रकम दैनिकी चलाउने काममा खर्च हुँदै आएको छ।

 

विप्रेषण आयातसँगै आयातित सामानको प्रयोगसमेत बढ्दो छ। श्रमविज्ञ गणेशमान गुरुङले विप्रेषण घर खर्च चलाउने काममा मात्र प्रयोग भएको बताए। उनले भने, ‘विप्रेषण बढे पनि यसको सही सदुपयोग हुन सकेन। उताबाट पठाएको पैसा यता बस्नेले आवश्यकताभन्दा बाहिरका सामान किनेर सके। जसले गर्दा अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणले सोचे जति फाइदा दिन सकेन।’

 

नेपालका लागि वैदेशिक रोजगार अपरिहार्यजस्तै भएको छ। तत्कालका लागि वैदेशिक रोजगारबिना नेपालको अर्थतन्त्रले नधान्ने निश्चित छ। तर वैदेशिक रोजगारबाट बढी लाभ लिने र त्यसलाई दिगो बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन।

 

नेपालमा बर्सेनि सात अर्ब रेमिटेन्स भित्रिन्छ। जनशक्ति निर्यात गरेर आयात गरिने रकम रेमिटेन्स दैनिक उपभोग्य बस्तु खरिदमै सकिने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने गर्छन्। तर कामदारको पारि श्रमिक आकर्षक हुन नसक्दा उनीहरूको आम्दानीले गुजारा टार्ने काम मात्र गरेको छ। रेमिटेन्सबाट भित्रिने अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य बस्तुमै खर्च हुने भएकाले उत्पादनशील तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांकअनुसार ५४ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली पूर्णरूपमा रेमिटेन्समै निर्भर छन्। तर झन्डै ८० प्रतिशत नेपाली कुनै न कुनै रूपमा रेमिटेन्सको रकम प्रयोग नगरी दैनिक जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था छैन।

 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार रेमिटेन्सको २८ प्रतिशत बचत हुुने गरेको छ। उक्त बचत सही रूपमा परिचालन गर्न सके रेमिटेन्सको उपयोगिता बढाउन सकिने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। रेमिटेन्सलाई राष्ट्रिय आयमा परिणत गर्न राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पनि ल्यायो। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारका अन्य सदस्यलाई बचतपत्र किनाउने राष्ट्र बैंकको योजना पनि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

 

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्माले रेमिटेन्सको उपयोगिता बढाउन वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधारणा ल्याइएको बताए। ‘तर बचतपत्रमा कामदारको आकर्षण नै छैन’, उनले भने। राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि केही वर्षअघिदेखि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधारणा ल्याएको थियो। प्रवक्ता शर्माले बचतपत्रको प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा अपेक्षा गरिएअनुसार वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री हुन नसकेको उल्लेख गरे। राष्ट्र बैंकले घरजग्गा किन्ने तथा दैनिक उपभोग्य बस्तुमा हुँदै गरेको खर्च रोक्न बचतपत्रको अवधारणा ल्याएको हो। रेमिटेन्सको सदुपयोग गर्न बचतपत्रमार्फत लगानी गर्ने नीति ल्याए पनि वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा कामदार आकर्षित हुन सकेका छैनन्।

 

राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांकअनुसार रेमिटेन्सको तीन प्रतिशत सम्पत्ति खरिद गर्न उपयोग भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवाको सपना घरजग्गा किन्ने हुन्छ। बजारसम्म घर बनाउने र जग्गा किन्ने चाहना भए पनि धेरैले सम्पत्ति जोड्नसमेत सकेका छैनन्। रेमिटेन्सको एक प्रतिशत मात्र व्यापारव्यवसायमा लगाएको देखिन्छ।

 

मुख्यतयाः रेमिटेन्सको बढी हिस्सा ऋण तिर्नमै सकिने गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्च तथा बेरोजगार हुँदा घरमा लागेको ऋण तिर्न युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका केही युवाले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लाग्ने खर्चको ऋण तिर्न नै झन्डै एक वर्ष मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन्।

 

राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिटेन्सको २३.९ प्रतिशत दैनिक उपभोगमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा उपयोग भइरहेको छ। ३.५ प्रतिशत सामाजिक कार्यमा र ५.५ प्रतिशत अन्य कार्यमा खर्च भइरहेको अध्ययनबाट देखिएको छ।

 

नेपालले वैदेशिक रोजगारीका लागि एक सय १० मुलुक खुला गरेको छ। तर अधिकांश युवा मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा कुवेतमा पुगेका छन्। अमेरिका, युरोप, अफ्रिकी मुलुक, जापान, कोरियालगायत देशमा जाने युवाको संख्या निकै कम छ।

 

मलेसिया तथा खाडी मुलुक जाने केही कामदारले भने आकर्षक तलब पाउन सकेका छन्। लामो समय काम गर्दै गएपछि उनीहरूको पारि श्रमिक ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरे पनि अधिकांश कामदारको पारि श्रमिक न्यूनतम पारि श्रमिकै आसपास हुने गरेको छ।

 

सम्बन्धित देशको दूतावासको सिफारिसमा सरकारले न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण गरेको छ। मलेसिया, साउदी अरब, कतार, दुबई, कुवेतलगायत देश जाने कामदारका लागि न्यूनतम पारि श्रमिक तोकको छ। विभागका अनुसार साउदी अरब जाने कामदारले एक हजार रियाल, मलेसिया जाने कामदारले नौ सय रिंगेट, कतारमा आठ सय रियाल र कुवेतमा ६० केडी न्यूनतम पारि श्रमिक निर्धारण गरेको छ।

 

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारीले वैदेशिक रोजगारलाई आकर्षक र रेमिटेन्सको सही सदुपयोग गर्न सक्ने बनाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग दक्षता नहुने भएकाले पारि श्रमिक थोरै पाउने र उनीहरूले पठाएको रेमिटेन्स उपभोगमै खर्च हुने गरेको हो। ‘अधिकांश कामदारको तलब दैनिक उपभोगमै खर्च हुने गरेको र परिवारका सदस्यसमेत आयमूलक बाटो अपनाउनुभन्दा विदेशमा बस्ने सदस्यमा आ िश्रत हुँदा रेमिटेन्स उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग हुन सकेको छैन’, उनले भने। केहीले रेमिटेन्स मोटरसाइकल, मोबाइल, टीभीलगायत बिलासी सामान खरिद गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्।

 

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले वैदेशिक रोजगारलाई उपयोगी बनाउन तालिम नै महŒवपूर्ण कुरा रहेको बताउँछन्। ‘सरकारले तालिम दिन सके कामदारको न्यूनतम पारि श्रमिक स्वतः बढ्छ, त्यसका लागि अबको नयाँ सरकारले ध्यान दिनै पर्छ’, उनले भने। अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने अधिकांश कामदार अदक्ष हुने भए पनि न्यूनतम पारि श्रमिकभन्दा केही बढीमा पठाउने गरेको बताउँछन्। ‘सीप सिकेर जान सके कामदारले त्यसको दुई÷तीन गुणासम्म लाभ लिन सक्छन्’, उनले भने।

 

‘मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड तथा सीटीईभीटीसँगको समन्वयमा तालिम दिएर कामदार पठाउन सके कामदारको पारि श्रमिक बढ्नुका साथै रेमिटेन्स उपभोग गर्न सकिन्छ’, उनले भने।

 

श्रमविज्ञ गणेशमान गुरुङका अनुसार रेमिटेन्स उपयोगका लागि राज्यले नै ठोस नीति बनाउन आवश्यक छ। रेमिटेन्स आउने क्रम बढे पनि यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा युवाले विदेशमा युवाको घरखर्च चल्नुभन्दा राष्ट्रिय आयमा जोडिन सकेको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरपरिवारका सदस्यलाई कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योगजस्ता व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्न तालिम दिनुका साथै सहुलियतमा ऋण दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत कामदारलाई पूर्वाधार तथा ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाको सेयर खरिद गराउन सके उनीहरूको दीर्घकालीन आयस्रोत बन्न सक्ने र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको विश्वास छ।

 

स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने नीति बनाउन सके एक दशकमै नेपालले फड्को मार्न सक्ने गुरुङ बताउँछन्।

 

नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले आकर्षक गन्तव्यमूलक पहिचान गर्न नसकिएको बताउँछन्। ‘आकर्षक गन्तव्य खोजी गर्न रेमिटेन्सको आयदर बढ्नेछ, त्यसतर्फ ठोस रूपमा काम गर्न आवश्यक छ’, उनले भने। विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपाली संघसँग समन्वय गरी आकर्षक गन्तव्य पहिचान गर्न सकिने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उनी स्वीकार गर्छन्। सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता श्रमराज्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा आकर्षक गन्तव्य खोजी गरे पनि प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेको छैन। ‘नेपाली आकर्षक मुलुकमा जान सके विदेश जाने संख्या कम भए पनि रेमिटेन्स बढ्न सक्छ’, उनले भने।

 

 

बैंकिङ च्यानलबाहेक अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिटेन्सलाई हुन्डी भनिन्छ। हुन्डी अन्तरदेशीय कारोबार गर्ने अवैध तरिका हो। निश्चित कमिसन लिएर सम्बन्धित देशका एजेन्टले एक देशबाट अर्कोमा पैसाको कारोबार गर्ने गर्छन्। हुन्डीका एजेन्टले कार्यथलोमै पैसा लिन आउने र घरमै पुर्‍याइदिने प्रलोभन पारेर हुन्डीमार्फत कारोबार गर्न उक्साउँछन्। हुन्डीबाट पैसा पठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाट पठाउँदाभन्दा कम समय लाग्ने, पैसाको स्रोत खुलाउनु नपर्ने तथा प्रक्रियागत झन्झट पनि नहुने भन्दै हुन्डीप्रति नेपाली आकर्षित हुने गरेका छन्।

 

वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश मुलुकमध्ये कोरियाबाट बढीमात्रामा हुन्डीमार्फत कारोबार भइरहेको छ। कोरियामा झन्डै ६० प्रतिशत हुन्डीमार्फत नै पैसा आउने गरेको छ। ईपीएस कोरिया शाखाका सूचना अधिकृत शोभाकर भण्डारीले कोरियाबाट आउने रकम बैंकिङ च्यानलबाट पठाउन अभिमुखीकरण कक्षा दिने गरेको बताए। ‘हुन्डीमार्फत सम्पत्ति किन्दा स्रोत देखाउन सकिँदैन’, उनले भने, ‘त्यसकारण बैंकिङ च्यानलमार्फत पठाउनुहोला भन्ने गर्छाैं।’

 

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले धेरै वर्ष अघिदेखि राष्ट्र बैंकले रेमिटेन्स औपचारिक च्यानलबाट पठाउन लागि परे पनि समस्या समाधान नभएको बताए। हुन्डीमार्फत रकम आउने जाने गर्दा राजस्व, विदेशी विनिमय, मनि लाउन्डरिङलगायत समस्या आउने सहप्रवक्ता पण्डितको भनाइ छ। ‘हुन्डीको कारोबार रोक्न राष्ट्र बैंक एक्लैले सम्भव छैन, सरोकारवाला निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ’, उनले भने। हुन्डीमार्फत आउने रेमिटेन्सले विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटाउँछ। यसले अनधिकृत व्यापार व्यवसायसँगै राजस्वसमेत घटाउने भएकाले हुन्डी कारोबार रोक्न आवश्यक भएको सरोकारवाला निकायहरू बताउँछन्।

 

हुन्डी कारोबार रोक्न राष्ट्र बैंकले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा भन्सार, प्रहरी, प्रशासनलगायत सरोकारवाला निकायको सहभागिता छ। तर उक्त समितिले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा हुन्डीको कारोबार घट्न सकेको छैन। हुन्डी नियन्त्रण हुन नसक्दा अपराध पनि बढेको छ। महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाका एसएसपी विभेष लोहनीले हुन्डीको कारोबार अपराधसँग पनि जोडिने गरेको बताउँछन्। लागूऔषध, हतियार तथा सुनलगायत सामान तस्करीमा पनि हुन्डीमार्फत आर्थिक लेनदेन हुने गरेको उनको भनाइ छ। आतंकवादी क्रियाकलापको पैसा पनि हुन्डीमार्फत नै एक देशबाट अर्काे देशमा पुग्ने गरेको बताइन्छ।

 

हुन्डीबाट गरिएको कारोबार अवैधानिक हो। उक्त कारोबार दण्डनीय नै हो। नेपालमा हुन्डी कारोबारको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग नै हो। हुन्डी कारोबार गरेको थाहा पाए विभागले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछ।

 

अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले राज्यले हुन्डी नियन्त्रण गर्न ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सुरुमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारसँग सम्झौता गर्दा बैंकिङ च्यानलबाट नै पैसा पठाउन प्रोत्साहन हुनेगरी गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘यसो हुन सकेमात्र हुन्डीको कारोबार स्वतः घट्छ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई सम्बन्धित देशले बैंकमार्फत पारि श्रमिक दिने र बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउनेलाई बोनसको समेत व्यवस्था गर्नुपर्छ।

 

हुन्डीमार्फत गरिने कारोबारमा जोखिम बढी हुन्छ। हुन्डीमार्फत पैसा पठाउँदा रकम बिचैमा हिनामिना हुन सक्ने, रकम लिएर एजेन्ट नै फरार हुन सक्ने या पक्राउ पर्न सक्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारले हुन्डीमार्फत कारोबार नगर्दा नै उत्तम हुन्छ।

 

अर्थविद अधिकारीले सबै स्थानीय तहसम्म बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्न सके पनि हुन्डीको करोबार रोक्न सकिने बताउँछन्। ‘बैंकिङ पहुँच बढाउन सक्दा पनि हुन्डी रोक्न सकिन्छ, सजिलोका लागि पनि हुन्डीबाट कारोबार भइरहेको छ’, उनले भने। हुन्डीले नीतिमा कमजोर पार्ने, अर्थतन्त्रको अभिलेख कमजोर बनाउने, वैदेशिक मुद्रामा असर ल्याउनुका साथै राजस्वमासमेत घाटा पुग्ने भएकाले हुन्डी रोक्न राज्यले कडाईका साथ नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने उनले जोड दिए। बैंकिङ प्रणालीको फाइदाबारे सुसूचित गर्नुका साथै व्यक्तिगत र राष्ट्रलाई हुने फाइदाबारे बुझाउन सक्नुपर्ने अर्थविद् अधिकारी बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले बैंक, सहकारी तथा लघुवित्तमार्फत पैसा पठाउने र पाउने सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।

 

हुन्डीको कारोबार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारले मात्र होइन व्यवसायीले समेत गर्ने गरेका छन्। व्यापारीले आयातित बस्तुको न्युन मूल्यांकन गरी प्रतितपत्रमार्फत थोरै रकम पठाउने र ठूलो रकम हुन्डीबाट पठाउने प्रचलन बढी छ । न्युन बिजकीकरण गरी सामान आयात गर्ने व्यवसायीले भन्सारमा घोषणा गर्ने रकम बराबरको प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर बाँकी पैसा हुन्डीमार्फत पठाउने प्रचलन छ ।

 

 

हुन्डीमार्फत पैसा पठाउने विश्वासकै आधारमा हो। पैसा लिएर एजेन्ट फरार हुन पनि सक्छ। कतिपय अवस्थामा पैसा पठाइदिन्छु भनेर भाग्ने र पैसा हिनामिना गराउने प्रचललन पनि बढेको छ। हुन्डीमार्फत मुख्य कारोबारीले पैसा पठाउने (ग्राहक) लाई नोट नम्बरसँगै व्यक्तिको सम्पर्क नम्बर दिन्छन्। ग्राहकले सोही नम्बरमा फोन गरेर नोटको नम्बर भन्ने गर्छन्। त्यसपछि निर्धारित समय र ठाउँमा बोलाएर नोटको नम्बर हेरी रकमको लेनदेन हुन्छ । नोटमा भएको नम्बरका आधारमा पैसाको स्थानान्तरण भइरहेको हुन्छ।