राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेपछि युवा स्वरोजगार कोषले दोस्रो किस्ता रकम वितरण गरेको छ। कोषले केही दिनअघि दोस्रो किस्ताबापतको ५४ करोड दिएको हो। अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला भने पारदर्शी र व्यवस्थित कार्यविधि तयार नहुन्जेल कोषको ऋण प्रवाह नगर्ने अडानमा थिए। तर, एकीकृत माओवादी र कांग्रेसकै केही कार्यकर्ताको दबाब आएपछि दोस्रो किस्ता दिइएको स्रोतले बतायो।

सुरुवातमा अर्थमन्त्री कोइराला ऋण लगेका सहकारीको स्वतन्त्र (थर्डपार्टी) निकायबाट अनुगमन गर्ने, ऋण लैजाने सहकारीका सदस्यको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गरी पारदर्शिता अपनाउने पक्षमा थिए। मन्त्री कोइराला आफ्नो अडानमा रहन सकेनन्।

'सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएर दोस्रो किस्ता दिएका छौं,' कोषका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार गुरागाईंले मंगलबार नागरिकसँग भने। उनका अनुसार सहकारी सदस्यका तीनपुस्ते विवरण राखिसकिएको छ।

'सहकारीहरुको स्वतन्त्र (थर्डपार्टी) निकायबाट अनुगमन गर्न सकिएन,' गुरागाईंले भने, 'यसलाई बजेटमार्फत नै ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ।' सहकारी सञ्चालन भएका जिल्लामा स्वतन्त्र समन्वय समिति गठन गरी अनुगमन जिम्मा दिने र समितिले अनुगमनपछि सिफारिस गरेका सहकारीलाई मात्र दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने सरकारको योजना विफल भएको छ।

कोषबाट प्रवाह भएको रकम सम्बन्धित सहकारीले दुरुपयोग गरेको भेटिएको थियो। दलनिकटका सहकारी संस्था खोल्ने र ती सहकारी संस्थालाई रकम दिएर कर्मचारी पोस्ने गरेको पाइएको थियो। स्वरोजगार बनाउने रकम कार्यकर्ता पोस्न प्रयोग हुँदै आएको थियो। स्रोतका अनुसार अहिलेको सरकारले पनि कार्यकर्ता पोस्ने कामलाई रोक्न सकेन।

बेरोजगार युवालाई बिनाधितो ऋण दिएर स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइए पनि यसबाट सत्ताधारी दलका कार्यकर्तामात्र पोसिँदै आएका थिए। पाँच वर्षअघि बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको कार्यक्रमको रकम दुरुपयोग भएको भन्दै व्यापक आलोचना हुँदै आएको थियो।

कार्यक्रममा छनोट भएका स्थानीय सहकारीमार्फत कोषले ऋण लगानी गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रमको रकम प्रयोग गर्न खुलाइएका सहकारीले कोषको पैसा चलाउँदै आएका थिए। वास्तविक बेरोजगार युवाले ऋण लिएर उद्यम गर्ने वातावरण तयार पारेपछि सरकारले कार्यक्रम चालु गर्ने योजना बनाएको छ। अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष शालिकराम जमकट्टेलसम्बद्ध सहिद स्मृति सहकारी तीनकुनले ५ करोड, वाइसिएलका पूर्वअध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा (सागर) आवद्ध मधुवन सहकारी गुल्मीले ३ करोड र हिमशिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पाटनले ५ करोड रुपैयाँ कोषबाट रकम पाएका थिए। यी सहकारीले दर्ता हुनेबित्तिकै राजनीतिक दबाबमा कोषबाट रकम पाएको भन्दै एमालेनिकट युवा संघले विरोध गरेको थियो।

विरोधपछि सरकारले त्यहाँको कार्यकारी प्रमुख स्वतन्त्र छान्ने निर्णय गरेको थियो। कोषले अहिलेसम्म सहकारीमार्फत १ अर्ब ४ करोड र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ।

Published on: 10 June 2013 | Nagarik