राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताभक्त जोशीले सीटीईभीटी विकृत हुनुको कारण सम्बन्धनलाई औंल्याए । ‘सीटीईभीटीको इमेज सम्बन्धनले विकृत भएको हो,’ उनले भने, ‘यसको बैठकमा जान पनि डर लाग्छ । सुधार नभएसम्म यो संस्था अघि बढ्न सक्दैन ।’ नक्सांकनका आधारमा मात्रै सम्बन्धन दिनुपर्ने उनले सुझाए । आयोगकै पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाले सीटीईभीटीलाई संघीयताअनुकूल बदल्नुपर्ने र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नभई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘स्रोत केन्द्र सातै प्रदेशमा हुनुपर्छ । सीटीईभीटी क्लाइन्ट हुने कि इम्लिमेन्टर ?’ उनले प्रश्न गरे ।

 

अर्का पूर्वउपाध्यक्ष सरोज देवकोटाले सीटीईभीटी पनि संघीय संरचनाअनुसार नयाँ संरचनामा जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘हरेक दिन युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । हामीले सीप दिन सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘अर्काको देशमा भेडा चराएर, दु:ख गरेर ल्याएको पैसाले देशलाई पुग्दैन । यहीँ नै सक्दो तालिम दिनु र रोजगारी सिर्जना गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । सीटीईभीटीले गरेका राम्रा काम मिडियामा नआएको उनी बताउँछन् । ‘यसलाई सम्बन्धन दिने संस्था मात्र सोचिएको देखिन्छ,’ उनले भने । नेताको स्वार्थपूर्ति गर्न मात्रै पोलिटेक्निक खुलिरहेको आरोप उनको थियो । ‘नेताको स्वार्थ पूर्तिका निम्ति पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट धमाधम खोलिएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसरी खोल्दैमा उपलब्धि मिल्दैन । आवश्यकता पहिचान र म्यापिङ गरेर मात्र जानुपर्छ । त्यो ठाउँको आवश्यकता पहिचान हुनुपर्छ ।’ सीटीईभीटीका पूर्वसदस्यसचिव जयबहादुर टण्डनले यसको गुणस्तर सुधारको विकल्प नभएको बताए । इन्जिनियरिङ र कृषि कार्यक्रमको गुणस्तर सुुधार गर्न जरुरी रहेको उनले औंल्याए । सीटीईभीटीलाई शिक्षा मन्त्रालयले असहयोग गरेको सीटीईभीटीका पूर्वपदाधिकारीले आरोप लगाए ।

 

अर्का पूर्वसदस्यसचिव गोविन्द गजुरेलले पनि पोलिटेक्निकल नेताहरूको स्वार्थमा खोलिनु गल्ती भएको बताए । शिक्षाविद् टंकनाथ शर्माले सीटीईभीटीले हुनेखाने वर्गलाई मात्रै ध्यान दिएको बताए । ‘विस्तार गर्दा विपन्नलाई सोचेनौं । हुनेखाने वर्ग मात्र ताक्यौं । नीतिनिर्माण तहले यस्तो सोच्दा गरिबकाछोराछोरीले पढ्न पाएनन्,’ उनले भने, ‘विपन्नलाई सीपयुक्त तुल्याउने, गरिबी घटाउनेतर्फ सोच्नै पर्छ ।’

 

सीटीईभीटीले भने हरेक वर्ष ६ हजार ३ सय ७१ जनालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइरहेको दाबी गरेको छ । सीटीईभीटीको सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक कुरा मात्रै बाहिर आउने गरेको विज्ञ हरि प्रधानले बताए । पूर्वसदस्यसचिव डा. अग्निप्रसाद काफ्लेले सीटीईभीटी केन्द्रमा मात्रै नभई गाउँसम्म पुग्नुपर्ने सुझाव दिए ।

 

पूर्वसदस्यसचिव टण्डनले जनशक्ति उत्पादनमा सीटीईभीटीले लगानी गर्न नसकेको बताए । नेपालमा प्राविधिक जनशक्ति कति छ ? पाँच वा दस वर्षमा कति चाहिन्छ ? योजना आयोगमा रेकर्ड नभएको आयोगका सदस्य जोशीले बताए । ‘लाजमर्दो विषय हो । सरकारसित डाटा छैन,’ उनले भने ।

 

सीटीईभीटीका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक एवं शिक्षाविद् सुरेशराज शर्माले सीटीईभीटीले उत्पादन गरेको जनशक्तिलाई रोजगारी दिने निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । अरू मन्त्रालयले पनि तालिम दिइरहेका छन् । त्यसलाई मान्यता सीटीईभीटीले मात्रै दिने गरेको छ । योजना आयोगका अनुसार १७ वटा मन्त्रालयले तालिममा मात्रै वार्षिक १२ अर्ब खर्च गर्छन् । एउटै व्यक्तिले १४ पटकसम्म तालिम लिएको आयोगसँग रेकर्ड रहेको जोशीले सुनाए । डुब्लिकेसन कम गर्न एकीकृत रूपमा प्रशिक्षण दिन फन्ड निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए । उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेतले स्थानीय सरकारसँग समेत प्राविधिक शिक्षा जोडिएकाले छाता ऐन जरुरी रहेको बताए ।

 

 

सीटीईभीटीका सदस्यसचिव पुष्परमण वाग्लेले संस्था सम्बन्धन अब नक्सांकनका आधारमा मात्रै दिन मापदण्ड निर्धारण समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । अधिकारसम्पन्न प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लागेको उनले बताए । यो कार्यालयले सम्बन्धन, सीप परीक्षण, परीक्षालगायत सबै काम गर्ने उनले जानकारी दिए । सीटीईभीटीले आफ्ना कार्यक्रमको गुणस्तरसमेत सुधार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

 

सीटीईभीटीले गुणस्तर सुधार गर्न नियमित अनुगमन, पाठ्यक्रम अद्यावधिक, शैक्षिक पूर्वाधार, पाठ्यक्रमअनुसारको प्रशिक्षण दिने योजना सार्वजनिक गरेको छ । परीक्षा प्रणाली र सम्बन्धन प्रक्रियालाई अनलाइनमार्फत गर्न लागिएको वाग्लेले बताए । कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा योजना कार्यान्वयन हुन समस्या रहेको उनले औंल्याए । वर्षौंदेखि ९ सय ३२ जनाको दरबन्दी रहेको, थप नभएको उनले बताए ।