होम कार्की

काठमाडौँ — कोरोना महामारी बढ्न थालेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकिएका १ लाख १५ हजार नेपाली श्रमिकले लगानी गरेको झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ फसेको छ । उनीहरू गन्तव्य देशमा जानेबारे अझै टुंगो छैन ।

चैत पहिलो सातासम्म उड्ने तयारीमा रहेका उनीहरूको वैदेशिक रोजगारीको लागत शुल्कबापतको लगानी फसेको हो । एक जना श्रमिकको सरदर ५० हजार रुपैयाँ फसेको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागबाट झन्डै तीन लाख जनाको पूर्वश्रमस्वीकृति निस्किएको थियो । ‘पूर्वश्रमस्वीकृति लिएर उनीहरूको अन्तर्वार्ता चलिरहेको थियो, एक लाख १५ हजार जना त उड्ने तयारीमै थिए,’ संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्तिम श्रमस्वीकृति निस्किएकाहरू पनि चैतयता उड्न पाएका छैनन् ।’

कतिपय श्रमिकले रोजगारीको भिसा लाग्नुअघि नै म्यानपावर कम्पनीलाई आधा भुक्तानी दिइसकेका छन् । भिसा आइसकेकाले भने पूरा भुक्तानी दिइसकेका छैनन् । ‘म कतारमा कफी बनाउने काममा जाने टुंगो लागिसकेको थियो, महिनाको १८ सय रियाल तलब पाउने भनेपछि फागुन अन्तिम साता मागेको मध्ये ८० हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई दिएँ,’ धादिङकी रीता अधिकारीले भनिन्, ‘म्यानपावरलाई कहिले जाने भनेर सोध्दा कम्पनीबाट जवाफ आएको छैन भन्छ । म्यानपावर हाम्रो केही गल्ती छैन, सबै लगानी फसेर बसेको छ भनिरहेको छ । पैसा कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता छ ।’ उनले फागुनदेखि साहुलाई ब्याज तिर्दै आइरहेको बताइन् ।

संघका महासचिव श्रेष्ठका अनुसार सबैभन्दा बढी साउदी अरब, कतार र मलेसिया जाने श्रमिक रोकिएका छन् । ‘हामीविरुद्ध विदेश नपठाएको भन्ने उजुरी विभागमा पर्ने सम्भावना देखिइरहेको छ, जुन हाम्रो हातमै छैन,’ उनले भने, ‘अब मागपत्रहरू प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।’ श्रमिकले मेडिकल परीक्षण, भिसा र हवाई टिकटबापतको रकम बुझाएका हुन् । श्रमिकको कति रकम फस्यो भन्ने विवरण भने वैदेशिक रोजगार विभागसँग छैन । ‘सरकारको नियमअनुसार कोही पनि श्रमिकले लागत शुल्क म्यानपावरलाई बुझाउनु पर्दैन, कसैले शुल्क बुझाउँछ भने त्यो अस्वस्थ कारोबार हो,’ विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसलाई अस्वस्थ रूपमा पैसा उठाएको भनेर हेरिन्छ ।’

सरकारले गत चैत ९ देखि नै वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति दिन रोकेको थियो । लकडाउन खुला भएपछि वैदेशिक रोजगार विभागले भिसाको म्याद समाप्त नभएका श्रमिकलाई श्रमस्वीकृति दिन थालेको छ । दाहालको बुझाइमा अझै रोजगारदाता कम्पनी श्रमिकलाई लगिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । ‘बिदामा आएका वा उद्धार गरी फर्केका भिसावाला श्रमिक पुनः सोही रोजगारदाता कम्पनीमा जाने भएमा रोजगारदाताले नो अब्जेक्सन लेटर दिनुपर्छ, हामीले असार १८ गतेदेखि नै श्रमस्वीकृति दिन थालेका थियौं, श्रमस्वीकृति लिन आउनेको संख्या उत्साहजनक देखिँदैन,’ उनले भने ।

भदौ १७ देखि विभागले गत फागुन २९ अघि मागपत्र प्रमाणित भई पूर्वश्रमस्वीकृति लिइसकेको म्यानपावरका लागि रोजगारदाता कम्पनीले जारी गरेको एनओसी नेपाली दूतावासबाट प्रमाणित गराई अनिवार्य पेस गर्नुपर्नु नियम जारी गरेको थियो । म्यानपावर कम्पनीले रोजगारदाता कम्पनीको एनओसीलाई दूतावासबाट भने प्रमाणित गर्न सकेका छैनन् । ‘कतिपय कम्पनी टाट पल्टिएको हुन सक्छ, आर्थिक स्थिति कमजोर भएको हुन सक्छ, त्यो पुष्टि नभई श्रमिकलाई पठाउँदा उनीहरू समस्यामा पर्न सक्छन्,’ उनले भने ।

खाडी तथा मलेसियास्थित नेपाली दूतावासहरू अझै कम्पनीको पछिल्लो आर्थिक अवस्था यकिन गरेर मात्रै श्रमिक ल्याउनका लागि मागपत्र प्रमाणित गर्ने तयारीमा देखिएका छन् । मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले मलेसिया सरकारबाटै नयाँ श्रमिक ल्याउन अनुमति दिइनसकेको बताए । ‘अहिले बिदामा आएका श्रमिकलाई मात्रै रोजगारदाताले ल्याउन पाउने सुविधा छ । त्यो पनि सबै रोजगारदाता कम्पनीलाई छैन । एकदमै श्रमिक आवश्यक परेको प्रमाणीत भएमा मात्रै मलेसियाको अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिएपछि नेपालमा बिदामा रहेका श्रमिक आउन पाउने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘नयाँका लागि कहिले खुल्छ भन्ने यकिन छैन । पछिल्लो समय कोभिड संक्रमण थप बढेपछि सरकारले थप कडा कदम चाल्ने अवस्था देखिन्छ ।’

घरफिर्ती प्रक्रिया समाप्त भइनसकेको हुँदा नयाँ श्रमिक ल्याउने कार्यमा केन्द्रित हुन कठिन देखिएको दूतावासहरूको भनाइ छ । ‘अझै हामी सामान्य अवस्थामा फर्किसकेका छैनौं । घर फिर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ । दूतावासको जनशक्ति यसैमा केन्द्रित छ । कम्पनीको आर्थिक हैसियत नबुझी नयाँ डिमान्ड प्रमाणीकरण गर्ने कुरा भएन । साउदीले श्रम बजारलाई थप सुधार गर्न केही घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ, त्यो पनि हामी हेरिरहेका छौं,’ साउदीका श्रम काउन्सिलर जीवनकुमार राईले भने, ‘अहिले नै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा समस्यामा परेका श्रमिकका विषय ओझेलमा पर्न सक्छन् । कतिपय कम्पनी तीन महिना पुगेपछि मात्रै एक महिनाको तलब दिने स्थिति छ । अझै कम्पनीहरू फुल अपरेसनमा जान्छन् कि जाँदैनन् भनेर हेर्नुपर्छ । सबै पक्ष हेरेर आउँदो जनवरीदेखि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने योजनामा छौं । बरु ढिलो होस्, राम्रो होस् ।’

संघले भने साउदी र यूएईबाट मागपत्र आउने वातावरण बनेको भन्दै दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने माग विभागसमक्ष राखेको छ । ‘यूएईको अर्धसरकारी र फ्रि जोनमा चार सय श्रमिक गइसकेका छन्, अब अड्किएर बस्नु हुँदैन,’ संघका महासचिव श्रेष्ठले भने ।

Published on: 2 November 2020 | Kantipur