कोरोना भाइरसको महामारीसँग लड्न सरकारले लगातार लकडाउन थपिरहेको छ । तर, तेस्रोपटक थपिएको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने लाखौँ मजदुरको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । उनीहरू झिटीझाम्टा बोकेर रातसाँझ नभनी राजमार्गमा हिँडेरै घरतिर लागिरहेका छन् । जीवन धान्ने राहतसमेत नपाएर रुँदैरुँदै घर हिँडिरहेका उनीहरू स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको नजरमा परेका छैनन् । किसान र विभिन्न पेसा व्यवसायका नागरिक पनि समस्या झेल्दै आएका छन् । तर, राजनीतिक शक्तिले पनि पीडामा परेकालाई मलम लगाउन सकेका छैनन् । दलहरूका प्रयास विज्ञप्ति, अपिल र सर्कुलरमा सीमित छन् । चुनावमा एक–एक मतदाताको सम्मान गर्ने दलहरूले अहिले तिनै मतदातालाई सजिलो बनाउने पहल गरेका छैनन्  ।

विश्व मानवसभ्यतालाई चुनौती दिइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको २४औँ दिन पुगेको छ । यसको रोकथामका लागि सरकारी प्रयास जारी रहे पनि केन्द्रदेखि गाउँसम्म लाखौँ नेता–कार्यकर्ताको संगठित सञ्जाल भएका राजनीतिक दलहरू भने प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिराखेका छैनन् ।

सामाजिक दूरी कायम गर्न अपिल गर्ने, जनचेतना, क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र राहत उपलब्ध गराउने काममा सहयोग पु¥याउन सर्कुलर र अपिल गर्नेबाहेक ०७२ को भूकम्पको विपत्मा जस्तो देखिने गरी दलका नेता कार्यकर्ता कतै परिचालित भएका छैनन् । अर्थात्, उनीहरूका गतिविधि केन्द्रीय राजधानी, प्रदेश राजधानी र आसपासका सहरमा डिजिटल छलफल, विज्ञप्ति र सर्कुलरमै सीमित छन् । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणसँगै राहत उपलब्ध गराउने काममा प्रयास गर्दागर्दै लकडाउन लम्बिँदै जाँदा विपन्न र मजदुर भोकै अलपत्र पर्ने नियतिले भयावह परिस्थितिको संकेत गरिरहेको छ । राहतको अनुभूति गर्न नसकेका कैयौँ नागरिक लकडाउन छल्दै भोकभोकै घर फर्किने क्रम बढिरहेको छ । काखे बच्चा च्यापेर त्यसरी घर फर्किने विपन्न नागरिक बाटामै अलपत्र परिरहेका छन् । उनीहरूका लागि राहत र घर फिर्तीको उचित व्यवस्थापन हुन नसके पनि राजनीतिक दलहरू भने अहिलेको अवस्थामा सरकारतिरै सबै जिम्मेवारी पन्छाएर दूरी कायम राख्दै बाहिर ननिस्किनु नै पार्टी परिचालनको मुख्य काम भएको बुझाइमा छन् ।

यद्यपि, कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन दूरी कायम गर्ने नै उत्तम विकल्प भए पनि सुरक्षित रहेर पनि पार्टीहरूले यसबीचमा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सक्थे । तर, लकडाउनबाट सिंगै मुलुक र नागरिक प्रताडित बन्दै जाँदा छिटफुटबाहेक सबैतिर उनीहरूको उपस्थिति फितलो छ । सरकारी प्रयाससँगै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवाहित सूचनाले सामाजिक दूरी कायम गर्ने नियमको परिपालना भइरहेकै छ ।

‘यति वेला तीन तहकै सरकारले आदेशात्मक तरिकाले भन्दा पनि आपसी समन्वयमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पर्याप्त समन्वय भएको नदेखिएकाले यसलाई तत्काल सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

लाखौँ सदस्यता रहेको दाबी गर्ने उनीहरूका स्वास्थ्यकर्मीसम्बद्ध संगठन, जनचेतनाका लागि गीत–संगीत उत्पादन गर्न सक्ने संस्कृतिकर्मीहरूको संघ–संगठन पनि लकडाउनमै सीमित भएका छन् ।

सरकारको नेत्रीत्व गरिरहेको नेकपाकै नेताहरू पनि पार्टी परिचालित हुन नसकेको तथ्य स्वीकार गर्छन् । लकडाउन प्रभावकारी बन्दै गए पनि महामारीमा पार्टीको उपस्थिति प्रभावकारी नदेखिएको स्वीकारोक्तिसँगै विपन्नलाई राहत उपलब्ध गराउने काममा पार्टी परिचालित हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘दूरी कायम गर्नुपर्ने भएकाले पनि संगठित हिसाबले परिचालित हुने अवस्था त छैन, तर अब विपन्न, मजदुर, किसानलाई व्यवस्थित ढंगले राहत उपलब्ध गराउने काममा विशेषगरी पार्टीका स्थानीय कमिटीहरू परिचालित हुनुपर्ने आवश्यकता छ,’ नेकपा स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले पार्टीको अबको प्राथमिक कामबारे नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जनतालाई खाना पनि नखुवाउनु, घर पनि जान नदिनु अत्याचार हुन्छ । यो पक्षलाई ध्यान दिएर स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पार्टीका स्थानीय कमिटीले भूमिका खेल्नुपर्ने जरुरी छ ।’ 

यसबीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामनासहित तीनपटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै दूरी कायम गर्न, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न अपिल गरे । अध्यक्षसमेत रहेका ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १४ चैतमा पार्टी कार्यकर्तालाई स्वयंसेवी भूमिकासहित परिचालित हुन सर्कुलर गरे । 

 त्यस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुईपटक विज्ञप्ति जारी गरी अपिल गरे भने समाजवादी पार्टी र राजपासहितका दलले पनि विज्ञप्ति र अपिल जारी गरे । तर, उनीहरूका लाखौँ नेता तथा कार्यकर्ता यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेबाहेक दूरी कायम गर्ने नाममा अझै निवासमै सीमित छन् । जबकि राजमार्गमा कैयौँ विपन्न नागरिक अलपत्र पर्दा पनि उनीहरूको उपस्थिति शून्यप्रायः छ । 

अहिलेको अवस्थामा विज्ञप्ति र अपिल जारी गर्नेबाहेक राहत उपलब्ध गराउनेदेखि जनचेतना जगाउनेसम्मका काममा भातृ संगठन परिचालन गर्ने काममा पार्टीहरू चुकिसकेको कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशीको पनि ठम्याइ छ । ‘सरकारसँगै दलहरू पनि कोरोना महामारीको नियन्त्रण र रोकथामको काममा परिचालित हुनबाट चुकिरहेका छन्,’ जोशीले भने, ‘यस्तो आपत्का वेला दलहरूको भूमिका खाली विज्ञप्ति र अपिलमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैनथ्यो ।

वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा युएई पुगेका नेपाली श्रमिक रोजगार कम्पनीले जागिरबाट निकालेपछि दुबईको एक भवनको छतमा आश्रय लिएर बस्दै

दलहरूले कमसेकम भातृ संंगठनहरूलाई भए पनि परिचालन गर्न सक्नुपथ्र्यो ।’ तर, दूरी कायम गर्दै आफू पनि सुरक्षित रहनुपर्ने भएकै कारण नेताहरूले अग्रसर भएर भातृ संगठन पनि परिचालन गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । ‘कतै महामारी फैलिएमा दोषी ठहरिने र त्यसले झन् प्रतिकूलता निम्त्याउन सक्ने भएकाले पनि दलहरू संगठित रूपमा परिचालित नभएको हुन सक्छ,’ जोशीले भने, ‘तर, राहत वितरणमा उदासीनता देखिएकाले गरिब, मजदुरका लागि भातृ संगठनहरू परिचालन गर्ने कामबाट दलहरू चुक्नुहुन्न ।’ 

पछिल्लोपटक १५ वैशाखसम्म लकडाउन लम्ब्याइएपछि कैयौँ विपन्न मजदुरले रातारात भोकभोकै सयौँ किलोमिटर यात्रा तय गरिरहेका छन् । उचित राहतको प्रबन्धप्रति विश्वस्त हुन नसकेकै कारण बच्चा च्यापेर लामो दूरीको कष्टकर यात्रा गरिरहेका उनीहरूलाई बीचबाटैबाट सुरक्षाकर्मीले फर्काइदिने गरेकाले वैकल्पिक बाटोसमेत रोजेर घर फर्किन विवश बन्दै गएका छन् । लामो यात्रा तय गरिरहेका उनीहरूलाई बीचबाटामा खानपान र बसोवासको व्यवस्थालगायतको प्रबन्ध तथा सुरक्षित यात्रामा सहयोग पु-याउने काममा कतै पनि राजनीतिक दलको उपस्थिति देखिएको छैन । 

त्यसरी सयौँ किमि लामो दूरीको यात्रा तय गर्ने विपन्न मजदुरलाई राहत उपलब्ध गराएर रोक्न नसक्नुमा राजनीतिक दलको भन्दा पनि सरकारकै ठूलो कमजोरी भएको नेकपाकी नेत्री पम्फा भुषालको बुझाइ छ । ‘त्यसरी पाँच–सात सय किमिसम्मको लामो दूरीको यात्रा हिँडेका विपन्न मजदुरलाई राहतको उचित प्रबन्ध गरेर कि त राज्यले रोक्न सक्ने वातावरण बनाउनुपथ्र्यो, कि सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा घर पुग्ने प्रबन्ध गर्नुपथ्र्यो । तर, यसमा सरकार चुक्दै गएको छ,’ नेत्री भुषालले भनिन्, ‘यति वेला तीन तहकै सरकारले आदेशात्मक तरिकाले भन्दा पनि आपसी समन्वयमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पर्याप्त समन्वय भएको नदेखिएकाले यसलाई तत्काल सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

यद्यपि, विश्वव्यापी महामारी रोकथामका सवालमा अनुभव र स्रोतसाधनको कमीका बाबजुद लकडाउनसहित सरकारले गरेको धेरै काम भने निकै राम्रो रहेको भुषालको टिप्पणी छ । ‘सरकारले लकडाउन गरेर धेरै राम्रो काम गरेको छ, दुई–चार दिन पहिल्यै गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘तर, अहिले लकडाउन बढेकाले विपन्नलाई राहत पु-याउने कामलाई तदरुकता दिने, खुला सीमामा आवतजावत रोक्ने कुरा चुनौतीपूर्ण भएकाले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले रोक्नका लागि सशस्त्र प्रहरीको संख्या थप्ने, किसानको उत्पादन स्थानीय सरकारले किन्नेलगायतका काम गर्नुपर्छ ।’ 

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल भने अहिले राजनीतिक दलहरू मैदानमा उभिएर परिचालित हुनेभन्दा पनि सरकारलाई पूर्ण सहयोग र साथ दिने कुरा नै महत्वपूर्ण हुने बुझाइमा छन् । ‘अहिले सबै दलले सरकारको साथमा उभिने समय हो, आफैँ मैदानमा उत्रेर केही हुन सक्ने अवस्था नै छैन,’ पौडेलले भने, ‘दलहरूले सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन बढी प्रभावकारी बनाउन भूमिका देखाउन सक्छन्, त्यो गरेकै छन् ।’ यद्यपि, कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका साथै देशको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी सम्हाल्ने भन्नेमा सरकार दूरगामी सोचसहित अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । 

कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि राजनीतिक दलहरूको एकताबद्ध भूमिकाका लागि कतिपय दलले भने सर्वदलीय संयन्त्र गठनको माग गरिरहेकै छन् । समाजवादी पार्टी र साझा पार्टीले औपचारिक रूपमै त्यस्तो माग गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अरुचिसँगै कांग्रेसका अधिकांश नेता त्यस्तो गैरसंवैधानिक संयन्त्रको सट्टा संसदीय भूमिका प्रभावकारी बनाउने पक्षमा उभिएपछि उनीहरूको मागले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । 

'अहिले लकडाउन बढेकाले विपन्नलाई राहत पु-याउने कामलाई तदरुकता दिने, खुला सीमामा आवतजावत रोक्ने कुरा चुनौतीपूर्ण भएकाले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले रोक्नका लागि सशस्त्र प्रहरीको संख्या थप्ने, किसानको उत्पादन स्थानीय सरकारले किन्नेलगायतका काम गर्नुपर्छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीले पनि माग भइरहेको सर्वदलीय संयन्त्रको सट्टा संविधानअन्तर्गत गठित प्रमुख विपक्षी दलका नेतासमेत रहेको राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसाएका छन् । यद्यपि, नेकपाकै दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष प्रचण्ड भने कोरोना नियन्त्रणमा दलहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउन त्यस्तै प्रकृतिको संयन्त्र गठनको पक्षमै छन् । 

संयन्त्र गठनलाई राजनीतिक पार्टीहरूले छलफल नचलाए पनि समाजवादी पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संयन्त्र नबनेकै कारण दलीय भूमिका प्रभावकारी देखिन नसकेको बताउँछन् । ‘अहिले दलहरूले भातृ संगठन परिचालन गर्ने अवस्था नै छैन । सरकारले नै सबै काम गर्ने वेला हो र त्यसैमा सबै दलले हातोमालो गर्ने हो,’ सहअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘त्यही भएर सबै दलको भूमिका बढोस् भन्नकै लागि हामीले सर्वदलीय संयन्त्रका कुरा उठाएका थियौँ र त्यसले सरकारका काम थप प्रभावकारी हुन्थ्यो ।’ यद्यपि, समाजमा सचेतनाका लागि दलहरू अहिले संगठित हुन नसके पनि आ–आफ्नै तरिकाले सचेतनामा लागिरहेको उनको भनाइ छ । 

राजपा नेपालका नेता राजकिशोर यादवले भने अहिले राजनीतिक दलहरूले कोरोना नियन्त्रणका सवालमा अपिलबाहेकका गतिविधि गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । ‘अहिले दलहरूले गर्ने नै अपिल हो । काम त सरकारीस्तरबाटै हुन्छ र हुँदै आएको पनि छ । दलहरूको अहिलेको भूमिका नागरिकमा चेतना फैलाउने र सरकारको काममा सघाउने भएकाले हामीले त्यो काम गरिरहेकै छौँ,’ यादवले भने, ‘हाम्रो सन्दर्भमा नागरिकको चेतनास्तर ठीकै छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर, सरकारले गरिरहेका काममा अझै प्रभावकारिताको खाँचो छ । यसलाई व्यापक बनाउनुपर्नेछ ।’ 

सरकारसँग सत्तापक्षकै असन्तुष्टि 

सीमाका नेपालीलाई तत्काल ल्याउनुपर्छ 

नेकपाकै नेताहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपालको सीमासम्म आएका नेपाली नागरिकमाथि सरकारको ज्यादती र औषधि खरिद प्रक्रियामा नेपाली सेनालाई संलग्न गराइएकोमा सरकारप्रति उनीहरूले असन्तुष्टि राखेका हुन् । 

‘आफ्ना नागरिकले स्वदेश फर्किन चाहँदा आउन पाउनुपर्दैन ? संसारको जुनसुकै कुनामा नेपाली अलपत्र पर्छन् भने उनीहरूलाई ल्याउने दायित्व राज्यकै हो,’ स्थायी समिति सदस्य रघुजी पन्तले भने, ‘सीमामा नआएका नागरिकका हकमा रोक्ने कुरा ठीकै छ, तर बोर्डरमै आइसकेकालाई महाकाली तरेर आउँदा पनि बेइज्जत गर्ने ? राज्यको यो व्यवहार ठीक छैन ।’ 

अर्का स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुषालले छिटो स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने नाममा ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता तीन दिनमै खारेज गरिएको घटनाले अनियमितताको आशंका जन्माएको र अहिले ‘जिटुजी’ सम्झौतामा नेपाली सेनालाई खरिद गर्ने जिम्मा दिने काम पनि गलत भएको बताइन् । ‘सरकारले लकडाउनसहितका अधिकांश काम राम्रै गरेको छ, रोकथाम र नियन्त्रणको काम पनि भइरहेको छ, तर कतिपय कमजोरी पनि छन्, ती सबै कुरा म पार्टीभित्रै राख्छु,’ भुषालले भनिन् ।

Published on: 17 April 2020 | Nayapatrika