कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण अर्थतन्त्र नजुक अवस्था बन्दै गर्दा पर्यटन र यातायात क्षेत्रमा मात्रै  २० लाख भन्दा बढीको रोजागरी गुम्ने देखिएको छ । पर्यटनसँग आवद्ध संघसंस्थाका अनुसार यो क्षेत्र आबद्ध करिब ११ लाख श्रमिकको रोजगारी गुम्न सक्ने छ । त्यसै गरी यातयात क्षेत्रआवद्ध करिव १० लाख श्रमिक पनि रोजगारबाट विमुख हुन सक्नेछन् । साढे १२ लाखलाई रोजारी दिएको औद्योगिक क्षेत्रमा पनि बहुसंख्यकमात्रामा रोजगारी गुम्न सक्ने उद्योगीले बताएका छन् ।

 पर्यटन क्षेत्रमा ११ लाखले रोजगारी गुमाउने 

विश्वभर कोरोनाका कारण सन् २०२० मा पर्यटक आगमन ९५ प्रतिशतले घट्ने प्रक्षेपणसँगै सबैभन्दा बढी मारमा पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई पर्ने देखिए छ । पर्यटनमा आएको शून्यताले होटेल, रेस्टुराँ, एयरलाइन्स, टे«ेकिङ, टुर एन्ड ट्राभल, -याफ्टिङ तथा पर्यटन उद्योगलाई खाद्यान्न र अन्य सामग्रीको सप्लाई गर्ने संघसंस्थासहितका ११ लाख श्रमिकमा असर पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनका अनुसार नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ८ देखि ९ लाख श्रमिक छन् । 

व्यावसायिक घराना तथा संघसंगठनहरूले दुई वर्ष पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने भन्दै श्रमिक कटौती गर्न थालेका छन् । विभिन्न एसोसिएसन पनि एक महिनापछि श्रमिकलाई तलब दिन नसक्ने सरकारी अधिकारीहरूलाई जनाउ दिइसकेका छन् । उनीहरूले सरकारले विकल्पका विषयसमा समेत सोच्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री भट्टराईसँग शनिबार र आइतबार छलफलका क्रममा समेत एसोसिएसनले मजदुरलाई विकल्पबारे सोच्न आग्रह गरे ।

 पर्यटनका कुन क्षेत्रमा कति कामदार ?

होटेल, रेस्टुराँ, ट्राभल, ट्रेकिङ, एयरलाइन्स र पर्यटनका अन्य क्षेत्र प्रत्यक्ष ५ देखि ६ लाखको हाराहारीमा श्रमिक छन् । त्यति नै संख्यामा अप्रत्यक्ष श्रम छ । ‘पर्यटन क्षेत्रमा लगभग ११ लाखको रोजगारीमा समस्या आउने देखिएको छ, यसलाई विकल्प दिएर बचाउन सक्नुपर्छ,’ पर्यटनविद् प्रचण्डमान श्रेष्ठले भने । नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)समेत रहेका श्रेष्ठले दुई वर्ष उद्योगी र श्रमिक बचाउन केन्द्रित हुन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै प्रत्यक्ष ५ लाखको रोजगारीमा असर पर्नेछ । 

अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने सहयोगी तथा क्यासिनो वा डान्सबारमा कार्यरतलगायत सबै हिसाब गर्ने हो भने थप ३ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा मानिसले रोजगारी गुमाउने देखिएको श्रेष्ठको बुझाइ छ । यता होटेल, रेस्टुराँ, ट्रेकिङ बन्द भए पनि आपूर्तिकर्तामा पनि असर पर्ने देखियो । खानेकुरा उत्पादनदेखि सप्लायर्ससम्मको हिसाब गर्दा ३ लाख मानिसको थप रोजगारीमा सीधै असर पर्ने देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन् ।  

नेपाल एसोसिएसन टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईं पनि पर्यटन व्यवसायीलाई कर्मचारीको व्यवस्थापनै मुख्य चुनौती भएको बताउँछन् । ‘पर्यटक एक वर्षसम्म आउन कठिन छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई तलब कसरी खुवाउने हो ।’ 

वायुसेवा सञ्चालक संघ (आयोन)का प्रवक्ता योगराज कँडेलले एयरलाइन्सहरूले कर्मचारीलाई फोर्स लिभ र कटौतीमा जान सक्ने बताए । ‘यो लामो समयसम्म जान सक्ने देखिएकाले धेरै तलब खानेहरूको तलबसमेत कटौती हुन सक्छ,’ कँडेलले भने ।  

 श्रमिकको जिम्मा सरकारले पनि लिनुपर्छ : हान

होटेल संघ नेपालले पर्यटन क्षेत्रमा ११ लाख मजदुरहरू कार्यरत रहेको बताउँदै सरकारले समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ । राष्ट्रले मेरुदण्डका रूपमा रही अर्बौँको राजस्व तथा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत र जिडिपीमा समेत योगदान गरिरहेको उल्लेख गर्दै मजदुरको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने जनाएको हो । 

‘हाम्रो चिन्ता मजदुरको हो, केही महिना समस्या हुँदैन, वर्षभरि तलब दिन सक्ने अवस्था छैन,’ होटेल संघ नेपाल (हान)की अध्यक्ष सिर्जना राणाले भनिन् । सामाजिक सुरक्षा कोषलगायतको परिचालन गरेर श्रमिकको विषय सम्बोधन हुनु जरुरी रहेको राणाले भनिन् । कोष परिचालन हुन नसकेमा विषम परिस्थितिबाट होटेल उद्योग नै धराशायी हुँदै बन्द भई रोजगारीमा समेत प्रतिकूल असर परी रोजगारी गुम्न जानेसमेत राणाले बताइन् ।

विकल्प दिएर मात्रै कर्मचारी कटौती : श्रमिक संगठन

विकल्प नदिईकनै कर्मचारी कटौती गर्न सुरु गरिए गम्भीर द्वन्द्वमा जान सक्ने भन्दै मजदुर संगठनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । केही उद्योग प्रतिष्ठानहरूले अहिले नै कर्मचारी कटौतीको लबिङमा लागेको बताउँदै समस्या समाधान नभई त्यसतर्फ सोच्न नहुने तर्क अगाडि सारेका छन् । ‘अहिले नै कर्मचारी कटौतीभन्दा पनि विकल्पपछि मात्रै त्यसतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ,’ अखिल नेपाल ट्रेकिङ, ट्राभल, -याफ्टिङ, एयरलाइन्स मजदुर संगठन (युनिट्राभ)का अध्यक्ष सुमन पराजुलीले भने । यता पर्यटन श्रमिक संघका अध्यक्ष कपिल पाण्डेले पनि होटेल, ट्रेकिङ तथा टुरमा आबद्ध मजदुरलाई विकल्पविना कर्मचारी कटौती गर्न नहुने बताए ।

 कति छन् श्रम शक्ति ?

नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार नेपालमा कुल २ करोड ७ लाख जनसंख्या श्रम गर्न सक्ने उमेर समूहका छन् । यसमध्ये ७० लाख १० हजारजना रोजगारीमा छन् । ९ लाख ८ हजार जनसंख्या बेरोजगार छन् । रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३६ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छ । अर्थात्, कुल जनसंख्याको ६३ दशमलव ५ प्रतिशत जनशक्ति अनौपचारिक क्षेत्रमा रोजगाररत छन् ।

सबैभन्दा बढी रोजगारी कृषि क्षेत्रमा २१ दशमलव ५ प्रतिशत (१५ लाख २३ हजार) छन् । 

रोजगारीमा रहेका प्रत्येक पाँचमा एकजना कृषि, वन तथा माछापालन क्षेत्रमा छन् । दोस्रोमा व्यापार, उद्योग रहेको छ । उद्योग, व्यापारको हिस्सा १७ दशमलव ५ प्रतिशत (१२ लाख ४० हजार) रहेको छ । उत्पादन (प्रशोधन) क्षेत्रमा १५ दशमलव १ प्रतिशत (१० लाख ७२ हजार) छन् । त्यस्तै, निर्माण उद्योगमा १३ दशमलव ८ प्रतिशत (९ लाख ७८ हजार), यातायात तथा गोदाममा ४ दशमलव ५ प्रतिशत (३ लाख २२ हजार), अकुमेडेसन (खाने–बस्ने प्रबन्ध) र खाद्य सेवामा ५ दशमलव २ प्रतिशत (३ लाख ७१ जना) रोजगाररत छन् । कुल रोजगारमा रहेकामध्ये २३ दशमलव ८ प्रतिशत जनशक्ति सेवा र बिक्री पेसामा आबद्ध छन् । 

 श्रमिकलाई तलब दिन उद्योगीद्वारा पुनर्कर्जा माग 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानका कर्मचारी र श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिन सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासंघले पर्यटन, निर्यात, उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रका कम्पनी, फर्म तथा प्रतिष्ठानले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । कम्पनीले ऋणको किस्ता दुई वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत महासंघको माग छ । त्यस्तै, सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी, फर्म तथा प्रतिष्ठानलाई कर्मचारी तथा कामदारको ६ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमै पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । 

श्रमिकलाई तलब दिन गाह्रो परेको छ :  पशुपति मुरारका, निवर्तमान अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ 

अधिकांश ठूला उद्योगमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिक हुँदैनन्, भए पनि कम हुन्छन् । सबै मासिक तलबी श्रमिक छन् । सरकारले चैतको तलब दिनैपर्ने निर्णय गरेको छ, श्रम ऐनले पनि तलब दिनुपर्छ भनेकै छ । हामी उद्योगी पनि आफ्ना श्रमिकलाई तलब दिनुपर्छ भन्नेमै छौँ, तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न धौधौ पर्नेछ । भुक्तानीको चक्र बिग्रिएको छ, उद्योगसँग अहिले क्यासफ्लो (नगद प्रवाह) छैन, चालू पुँजी पनि हुँदैन । यसले गर्दा तलब दिन मात्रै होइन, उद्योग चलाउनै पनि समस्या छ । रोजगार कटौती गर्नु पर्ने पनि हुन सक्छ । त्यैसेले हामीले सरकारसँग नगद प्रवाहका लागि पुनर्कर्जाको माग गरेका छौँ । 

श्रमिकले पारिश्रमिक पाउनैपर्छ उद्योगीलाई राहत दिनुपर्छ :  पुष्कर आचार्य, अध्यक्ष, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) 

अहिलेसम्म रोजगारदाताले हामीसँग कुनै औपचारिक छलफल गरेका त छैनन्, सरकारले चाहिँ सोमबार छलफल गरेको थियो । श्रम ऐनअनुसार र सरकारले हालै गरेको निर्णयले पनि हामीले आफ्नो पारिश्रमिक पाउनुपर्छ । सबैखाले श्रमिकले लकडाउन जति लिम्बए पनि तलब पाउनुपर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । तर, उद्योगीलाई पनि समस्या छ भने उनीहरूलाई राज्यले हेरिदियोस् । हामी श्रमिकले राहत र तलब पाउनुपर्छ, यसका लागि उद्योगलाई केही सुविधा दिनुपरे राज्यले दियोस्, हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । तर, उद्योगीले पनि श्रमिकलाई अघि सारेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने कामचाहिँ गर्नुहुँदैन । 

किस्ता तिर्न नसक्दा यातायात ब्यवासायी पलायन हुने अवस्थामा 

कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको असरले यातायात क्षेत्रका साढे ३ लाख मजदुर बेरोजगार हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार यातायात क्षेत्रमा १० लाखजना प्रत्यक्ष निर्भर छन् । त्यसमध्ये ६५ प्रतिशत (६ लाख ५० हजार) स्वरोगार छन् भने बाँकी ३५ प्रतिशत (३ लाख ५० हजार) मजदुर श्रमिकका रूपमा कार्यरत छन् । अहिले कोरोना संकटबाट साहुको बस, ट्रक, ट्याक्सी चलाएर गुजारा गर्ने ३ लाख  ५० हजार चालक तथा सहचालक बेरोजगार बनेको महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिए । मजदुर उनीहरूमा आश्रित परिवारलाई सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्ने सिटौलाको माग छ ।

अर्कोतर्फ स्वरोजगार साढे ६ लाख पनि समस्यामा छन् । कर्जामा निकालेको सवारीको किस्ता तिर्न नसकेर समस्यामा परेका हुन् । सवारीसाधन भएकामध्ये ९० प्रतिशतले बैंकबाट कर्जामा सवारीसाधन निकालेका हुन्छन् । तर, अहिले सवारीसाधन ठप्प भएपछि बैंकको ब्याज तिर्न सक्ने अवस्थामा नभएको व्यवसायीको भनाइ छ ।

ब्याजदर घटाउन आग्रह

यातायात व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याजदर घटाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । व्यवसायीले विभिन्न बैंक, सहकारी तथा अन्य वित्तीय संस्थाबाट २४ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर लिइरहेका छन् । तर, अहिले सवारीसाधन नचल्दा कुनै आय भएको छैन । तर, बैंकले किस्ता बुझाउन लगातार दबाब दिइरहेको झापाका बस व्यवसायी गुणराज निरौलाले बताए । ‘घर–खेत राखेर बस निकालेको हो, अहिले साह्रै गाह्रो प¥यो,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको राहतको व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन नभइसकेको उत्तर दिँदै बैंकले हामीलाई दुःख दिइरहेका छन् ।’  

कर्जा चुक्ता गर्ने म्याद थपको माग

सरकारको राहत घोषणामा बैंकबाट लिएको कर्जाको किस्ता असार मसान्तसम्ममा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवसायीले भने असार मसान्तसम्म किस्ता तिर्ने म्याद थप्दा अझ बढी भार पर्ने बताएका छन् । ‘३–३ महिनामा तिर्नुपर्ने किस्तालाई ६ महिनाको एकैचोटि तिर्नुपर्ने बनाइदिएको छ,’ सिटौलाले भने, ‘यसले त झन् मार पर्ने भयो नि । बरु कर्जाको म्याद नै थपिदिएको भए हुने थियो ।’ यातायात व्यवसायीले कर्जा चुक्दा गर्ने अन्तिम समयसीमामा म्याद थप्दा मात्र राहत हुने अन्यथा पलायनको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

published on: 14 April 2020 | Nayapatrika