होम कार्की

बंगलादेशका एक कामदारले कतार आउनुपरे १० देखि १५ हजार रियाल (करिब ४ लाख २० हजार रुपैयाँ) दलाललाई तिर्ने गर्छन् । कतारमा रहेका म्यानपावरदेखि व्यवसायी सम्मले पहिलादेखि नै सकेसम्म बंगाली भिसामा जोड दिन्छन् । ‘भिसा नै बेचेर कम्पनी चलाउने पनि छन्,’ नेपाली दूतावासका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ती कम्पनी तथा दलालले पाएसम्म पहिला बंगाली भिसा नै रोज्छन् ।’ कतारसहित खाडी देशले बंगालादेशका नागरिकलाई निश्चित भिसा दिने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले खाडी सहितका प्रमुख गन्तव्य मुलुकमा जाने कामदारले भिसा र टिकट शुल्क तिर्नु नपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएपछि नेपालका म्यानपावर व्यवसायीले कोटा बंगलादेश जाने हल्ला फैलाइरहेका छन् । ‘सबै खाडी देशका कम्पनीले विदेशी कामदारको भिसा शुल्क र टिकट आफैंले तिर्नुपर्ने स्पष्ट नियम छ,’ युनाइटेड प्रिकास्ट कम्पनीका मानव संसाधनसमेत हेर्ने प्रशासनिक प्रबन्धक सञ्जीव रानाभाटले भने, ‘हाम्रो कम्पनीमा बढी कामदार नेपाली नै छन् । आउने सबै कामदारको शुल्क कम्पनी आफंैले तिरिरहेको छ ।’

कतारमा अधिकांश ठूला कम्पनीमा कामदार आपूर्ति गरिरहेको अल्खोरी म्यानपावरका सञ्चालक महेन्द्र चौलागाई कम्पनीसँग म्यानपावर व्यवसायीले सिधा पहुँच राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाल सरकारले कामदार आपूर्तिमा सहजता गरिदिनुपर्छ । झन्झटिलो प्रथामा सुधार ल्याउनुपर्छ,’ चौलागाईले भने, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट त कम्पनीले दिने सुविधा नै हो । यसको विरोध गरिराख्नु जरुरत पर्दैन । म्यानपावर व्यवसायीले बजारमा पहुँच पुर्या उन ध्यान दिने हो ।’

कतार सरकारले कामदार आउने प्रक्रियामै सधैं समस्या भएकाले नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ । ‘कामदारले कतार आउँदा पैसा तिर्नु हाम्रो देशको कानुनविपरीत हो भनेर हामीले पहिलादेखि नै नेपाल सरकारलाई प्रस्ट भन्दै आएका छौं,’ श्रम मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बुधबार कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपाल सरकारले शून्य लागतमा पठाउन सकिने नीतिलाई पूर्ण कार्यान्वयन गरोस् । कामदार शोषित हुनबाट जोगाउन दुवै देशबाट सक्रियता जरुरी छ ।’

उनले विदेशी कामदारको कोटा कम्पनीले नभई सरकारले तोक्ने बताए । ‘कम्पनीले पाएको कामको मात्रा हेरी कामदारको कोटा दिन्छौं । त्यस कम्पनीले कामदार माग गरे पनि हामीले नै कोटा निर्धारण गरिदिन्छौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसमा विवादै छैन । कतारमा नेपाली घट्दै घट्दैनन्, हामीले नेपालीका लागि छुटयाएको कोटा अझै पूर्ण प्रयोगमा आएको छैन ।’

कामदारलाई बिनालागतमा पठाउने श्रम मन्त्रालयको निर्णय २१ असारदेखि कार्यान्वयनमा छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विरोध जनाएपछि काम ठप्प छ । १६ वर्षदेखि कतारमा कार्यरत चानक पोखरेल भन्छन्, ‘काठमाडौंमा आन्दोलन गरेर बस्ने होइन । मार्केटिङ गर्न कतार छिर्नुपर्छ ।’

कतार, कुवेत, साउदी, बहराइन, यूएई तथा ओमनको श्रम कानुनअनुसार कम्पनीले कामदारको सबै लागत खर्च बेहोर्नुपर्छ । त्यहीअनुसार म्यानपावरले प्रतिकामदार सेवा शुल्क लिने गर्छ । नेपालका म्यानपावरले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु भएन ।

म्यानपावरले कम्पनीसँग सम्पर्क नगरेर बीचका दलालसँग भिसा किन्छन् । म्यानपावरले सोझै कम्पनीसँग सम्पर्क राखेमा एक जना नेपालीको पनि भिसा गुम्दैन,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे भन्छन् ।

Published on: 17 July 2015 | Kantipur